नावशी येथील नियोजित मरिना प्रकल्पासंबंधी २ नोव्हेंबर २०१९ रोजी आयोजित जनसुनावणी स्थगित ठेवण्याची मागणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे सांत आंद्रे मतदारसंघातील विविध पंचायतीचे सरपंच, पंच सदस्य व स्थानिक नागरिकांनी काल केली.
किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा तयार झाल्यानंतरच सुनावणी घेण्याची मागणी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याकडे करण्यात आली असून मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी बुधवार २३ ऑक्टोबरला संध्याकाळपर्यंत निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांची भेट घेतलेले सांताक्रुझचे आमदार आंतोनियो फर्नांडिस, कुठ्ठाळीच्या आमदार एलिना साल्ढाणा, कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड व ग्रामस्थांनी भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
नावशी येथील नियोजित मरिना प्रकल्पाला नागरिकांचा विरोध वाढत चालला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी नियोजित मरिना विषयावर चर्चा करण्यासाठी सांतआंद्रे मतदारसंघातील सरपंच, पंच सदस्य, नागरिकांची बैठक आयोजित केली होती.
लोकांचा या प्रकल्पाला वाढता विरोध असल्याने या विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी गंभीरपणे विचार करून निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे, अशी माहिती आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी दिली.
मरिना कंपनीचा दावा
दिशाभूल करणारा ः वाघ
सरकारने प्रथम किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा तयार करावा. त्यानंतर नियोजित मरिना प्रकल्पावर चर्चा केली जाऊ शकते, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या नजरेस आणून दिल्याचे आमदार एलिना साल्ढाणा यांनी सांगितले. गोवा प्रदूषण मंडळ आणि जिल्हाधिकार्‍यांशी या विषयावर चर्चा करून योग्य निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे आमदार आंतोनियो फर्नांडिस यांनी सांगितले. नियोजित मरिना कंपनीच्या व्यवस्थापनाने प्रकल्पाबाबत पत्रकार परिषदेत केलेला दावा दिशाभूल करणारा आहे, असा आरोप प्रा. रामराव वाघ यांनी केला. प्रकल्पाची जनसुनावणी स्थगित ठेवण्याबाबतची विविध कारणे मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आली आहेत.
