ममलापुरमचे फलित काय?

0
122
  • कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

मोदी आणि शी जीनपिंगमध्येे वार्तालाप झाला. पण याचं संयुक्त पत्रक निघालं नाही. भारत चीन सीमावादाचा मुद्दा वेळोवेळी सामरिक-राजकीय दडपण आणण्यासाठी चीननं भारताच्या डोक्यावर लटकत्या तलवारीसारखा कायम ठेवला आहे. अशा परिस्थितीत वुहान-२ ला ‘बहिर्‍यांचा वार्तालाप: डायलॉग ऑफ डीफ’ म्हटल्यास ते चूक नसेल.

चिनी राष्ट्रपती शी जिनपिंग आणि भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात तामीळनाडूमधील चेन्नईजवळील ममलापुरम (महाबळीपुरम) येथे झालेल्या अनौपचारिक बैठकीचा बार फुसका निघाला. १९५६ मध्येे चीनचे तत्कालीन पंतप्रधान चौ एन लय यांनी ‘हिंदी चीनी भाई भाई’चा बुलंद नारा येथूनच दिला होता. प्रसारमाध्यमांनी सध्याच्या ताज्या बैठकीला वुहान-२ या नावानी गौरवलं. या भेटीचं अवडंबर प्रेक्षणीय असलं तरी भारताशी संलग्न असलेल्या विषयांबद्दल चीनची भूमिका स्वार्थीच होती. संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद आणि न्यूक्लियर सप्लाय ग्रुपचं कायम सदस्यत्व, चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या माध्यमातून चीनची पाकिस्तानवर घट्ट होत चाललेली आर्थिक व सामरिक पकड आणि त्यामुळे भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पाकिस्तानचा वृद्धिंगत होत चाललेला मस्तवालपणा, भारत- चीन सीमावाद आणि घुसखोरीच्या घटनांवर उपाय, व्यापारी आयात-निर्यात असमतोल कमी करण्यासाठी चीननं उचललेली सकारात्मक पावलं किंवा केलेली कारवाई यांच्याबद्दल मोदी आणि शी जीनपिंगमध्येे वार्तालाप झाला. पण याचं संयुक्त पत्रक निघालं नाही. भारत चीन सीमावादाचा मुद्दा वेळोवेळी सामरिक-राजकीय दडपण आणण्यासाठी चीननं भारताच्या डोक्यावर लटकत्या तलवारीसारखा कायम ठेवला आहे. अशा परिस्थितीत वुहान-२ ला ‘बहिर्‍यांचा वार्तालाप: डायलॉग ऑफ डीफ’ म्हटल्यास ते चूक नसेल.

ऑगस्ट-सप्टेंबर,१९ मध्येे रशियाच्या व्हलॅडिव्होस्तोकमधील फार ईस्ट फोरम आणि अमेरिकेच्या न्यूयॉर्कमध्येे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निर्माण केलेल्या जिओ पोलिटिकल फ्लेव्हरच्या परिणामस्वरूप चीनऐवजी जागतिक सामरिक सारीपाटावर भारतच आपल्या बाजूनं राहिला पाहिजे ही भावना रशिया व अमेरिकेच्या पॉवर सर्किटमध्येे उदयास आल्यामुळे, चीनला धक्का बसला असल्यास नवल नाही. वुहान आणि वुहान २ मधल्या कालखंडात चीनला भारताबरोबर सौहार्दानं राहायचं आहे आणि दोन्ही देशांमधील सामरिक तणाव कमी करून भारताशी खरोखरच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापन करायचे आहेत अशा अर्थाची कुठलीही पूर्वकल्पना चीननं दिली नव्हती. उलटपक्षी, चीनने ९ ऑक्टोबरपर्यंत चेन्नई बैठक होणार की नाही याचीच पुष्टी केली नव्हती. इतकंच नव्हे तर सप्टेंबरमध्येे काही तासांकरता का असेना, पण लडाखमध्येे जबरदस्त घुसखोरी केली होती; परिणामी, बैठकीआधी दोन्ही देशांमध्येे सामरिक तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.

जगाच्या सामरिक, आर्थिक व राजकीय सारीपाटावर भारताची छबी झळाळत असल्यामुळे वैतागलेल्या चीननं त्याच्या ‘साऊथ एशिया पॉलिसी’ला ‘पाकिस्तान फर्स्ट’ हे भारतविरोधी अधिष्ठान दिलं आहे. अर्थातच हे भारताला मान्य नसल्यामुळे आणि चीन यावरच ठाम असल्यामुळे चीन- भारत सौहार्दाच्या वाटचालीला खीळ बसली आहे.
वुहान-२ साठी भारतात येणार्‍या जीनपिंगनी भारतीय सुरक्षेला घातक आणि पाकिस्तान समर्थित सामरिक आणि डावपेचात्मक ऍम्युनिशन आणलं होतं. मोदी सरकारद्वारे काश्मिरमधून कलम ३७०/३५ए अंशतः रद्दबातल करण्यात आल्यावर चीननं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मौन बाळगलं होतं. मोदींच्या या साहसी घावामुळे चीनही हादरून गेला होता यात शंकाच नाही. या निर्णयामुळं चीन अडचणीत आला आहे. काश्मीर प्रश्न भारत-पाकिस्तान द्वितर्फी वार्तालाप आणि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निर्देशांनुसार सोडवावा हे त्यांनी कबूल केलं तर १९५३ मध्येे हस्तगत केलेला अक्साई चीन आणि १९६३ मध्येे पाकिस्ताननं आंदण दिलेला काराकोरम ट्रॅक्टस्‌वरचा हक्क एकतर सोडावा लागेल किंवा यावर त्याला काहीही अभिप्राय न देता मौन बाळगावं लागेल. स्वाभाविकत: चीननं दुसरा पर्याय निवडला आहे. काश्मिरवरील भारताच्या धाडसी पावलाला काटशह देण्यासाठी म्हणा, भारताला धडा शिकवण्यासाठी म्हणा किंवा त्याला आपली जागा दाखवून देण्यासाठी म्हणा, पण चीननं सप्टेंबर -ऑक्टोबरमध्येे मध्य अरुणाचल प्रदेश आणि लडाखच्या पॅन्गॉन्ग लेक परिसरात दादागिरीची घुसखोरी करून संयुक्त राष्ट्रसंघ आमसभेत पाकिस्तानसमर्थित वक्तव्य करून, एकाच वेळी चीन पाकिस्तानच्या बाजूलाच आहे असा संदेश पाकिस्तानला आणि चीन म्हणजे पाकिस्तान नव्हे असा संदेश भारताला दिला आहे असं म्हटल्यास ते वावगं होणार नाही. वुहान- २ आधी वाराणसीला होणार होतं; पण शेवटच्या क्षणी ते चेन्नईला नेण्यात आलं. चीन व पाकिस्तानमध्ये नसलं तरी भारतात जनमताला फार जास्त महत्व आहे. २००४ ते २०१४ पर्यंत सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस सरकारनं जनमताशी फारकत घेतल्याचा परिणाम त्यांना २०१४मध्ये भोगावा लागला. मात्र,नरेंद्र मोदी जनमताचा आदर करत असल्यामुळे आणि चीननं केलेल्या घुसखोरीच्या परिणामस्वरूप भारतीय जनमत चीनच्या विरोधात असल्यामुळे, चेन्नई बैठकीत मोदींचे हात बांधलेले होते. चीनच्या पाकिस्तानधार्जिण्या धोरणांमुळे भारत चीनकडे नेहमीच अविश्वासाच्या भिंगातून पाहातो. चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर पाकिस्तान व्याप्त काश्मिरमधून जात असल्यामुळे तो भारताच्या सार्वभौमत्वावरील घाला आहे. त्याची आखणी भारतीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय घातक असून पाकिस्तानला सामरिक फायदा करून देणारी आहे हे भारताचं ठाम मत आहे. तिकडे अमेरिका-भारत सामरिक गठबंधन चीनला आशियात व दक्षिण चिनी समुद्रात सैनिकी शह देण्यासाठीच निर्माण करण्यात आलं आहे हे चीनचं ठाम मत आहे. या मतकल्लोळात दलाई लामांना दिलेला राजकीय आश्रय आगीत टाकलेल्या तुपाचं काम करतो. पाकिस्ताननं चालवलेल्या प्रछन्न युद्धाच्या किंवा काश्मिरमध्येे पाकिस्तान समर्थित जिहाद्यांनी केलेल्या हल्ल्याच्या परिणामस्वरूप भारत-पाकिस्तानमध्येे युद्ध सुरु झाल्यास चीन कोणाची बाजू घेईल, पाकिस्तानला सर्वंकष मदत करेल की समंजस तर्कबुद्धीनुसार निर्णय घेईल याचा अंदाज कोणीही करू शकत नाही.

जिनपिंग आणि मोदींमध्ये पूर्णत्वास गेलेल्या वुहान-२ अनौपचारिक बैठकीमुळे भारताला कुठल्याही प्रकारचा सामरिक फायदा झाला नसला तरी यामुळे, दोन्ही देशांमधील सीमावाद व व्यापारी संबंधांमधील कडवेपणा निर्विवादपणे काही प्रमाणात दूर झालेला दिसून पडतो. चीननं इस्लामी आतंकवादाविरुद्ध लढा देण्यासाठी भारताची साथ देऊ असं सांगितल असलं तरी त्यांनी काश्मिरचा उल्लेखही न केल्यामुळे पाकिस्तानचा तिळपापड झाला आहे. भारतीय भेटीनंतर चिनी राष्ट्रपती दोन्ही देशांमध्ये स्ट्रॅटेजिक बफर असलेल्या नेपाळच्या दोन दिवशीय भेटीवर गेले. या भेटीत चीन व नेपाळमध्येे बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह आणि ट्रान्स हिमालयन मल्टी डायमेन्शनल कनेक्टिव्हीटी नेटवर्क अंतर्गत संसाधनीय प्रकल्प निर्माण करण्याच्या चोवीस करारांवर हस्ताक्षर झाले. नेपाळचा अर्थपुरवठा करणारा देश म्हणून चीननं भारताची जागा घेतली आहे हे यावरून स्पष्ट होतं. भारताच्या सानिध्यात असलेल्या देशांशी चिनी जवळीक, भारतासाठी डोकेदुखीचं कारण बनेल. चीनच्या डावपेचांना तोंड देण्यासाठी आपल्याकडे एकच पर्याय आहे प्रिपेअर फॉर द वर्स्ट, एक्स्पेक्ट द बेस्ट अँड टेक व्हॉट कम्स विथ ए स्माईल!