आजवरच्या विधानसभा निवडणुकांपेक्षा येणारी सन २०२२ ची गोवा विधानसभा निवडणूक अनेक कारणांनी वेगळी असणार आहे. जवळजवळ सर्व राजकीय पक्षांनी मतदारांचे चालवलेले पराकोटीचे लांगुलचालन पाहता आगामी निवडणुकीनंतर जे सरकार सत्तेवर येईल, ते आपला सारा निधी भविष्यवेधी विकासयोजनांऐवजी अशा लांगुलचालनावरच खर्च करील असेच दिसते आहे. २०१२ च्या निवडणुकीने गोव्यातील राजकारणाचा कल पहिल्यांदा बदलला. मनोहर पर्रीकरांनी तेव्हा सत्ता हस्तगत करण्यासाठी अनेकविध सामाजिक कल्याणयोजनांचा हुकुमी फंडा प्रथमच बाहेर काढला. मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर ‘लाडली लक्ष्मी’ आणली, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना व्यापक बनवली, महिलांसाठी गृहआधार योजना आणली, पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित कर देशात प्रथमच खाली आणून युवकांना खूष केले आणि भरघोस जागा मिळवत आपले सरकार स्थापन केले. मात्र, आर्थिक चणचणीमुळे २०१७ च्या निवडणुकीवेळी खाणबंदीतून आलेल्या आर्थिक चणचणीमुळे अशा खैरातीवर मर्यादा आल्या. आताही राज्याची आर्थिक स्थिती काही फारशी सुधारलेली नाही, परंतु ज्या प्रकारे विविध राजकीय पक्षांमध्ये गोव्यात सत्तेसाठी चुरस लागलेली आहे, ती पाहता जनतेला खूष करणारे निर्णय – मग ते सवंग का असेनात – घेण्याची अहमहमिकाच लागलेली दिसते.
आम आदमी पक्षाने या निवडणुकीचा रागरंग पालटवणारी घोषणा सर्वांत आधी केली ती मोफत विजेची. त्याने हादरलेल्या भाजप सरकारने मग मोफत पाणी देऊ केले. आणि हा सिलसिला सुरूच राहिला. धान्यवाटप काय, भेटवस्तू काय, नानाविध खिरापतींच्या घोषणा काय, अजूनही हा सिलसिला सुरूच आहे. अगदी जातीयवादापर्यंत या लोकानुनयाची मजल गेली आहे.
आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल पुन्हा गोव्यात आले आणि त्यांनी काल टॅक्सी व्यावसायिकांची भेट घेतली. सर्व पक्षांच्या राजकीय नेत्यांचा असा समज आहे की विविध समाजघटकांशी संपर्क साधला म्हणजे त्यांची एकगठ्ठा मते आपल्याच पारड्यात पडतील. त्यामुळे विविध ज्ञातिसमाज, युवक, महिला, मच्छिमार, टॅक्सी व्यावसायिक अशा घटकांच्या भेटीगाठी घेऊन त्यांची एकगठ्ठा मते आपल्या उमेदवारांसाठी सुनिश्‍चित करण्याची धडपड राहुल गांधींपासून केजरीवालांपर्यंतचे नेते करीत आले आहेत. टॅक्सी व्यवसाय हा गोव्यातील असाच एक प्रमुख व्यवसाय. हजारोंची रोजीरोटी त्यावर चालते. कोरोना महामारीने गोव्यातील इतर व्यवसायांप्रमाणेच टॅक्सी व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले. त्यामुळे त्यांच्याविषयी सहानुभूती बाळगण्यात काही गैर नाही, परंतु केवळ मतांच्या लोभाने अव्यवहार्य घोषणा करणे कितपत सयुक्तिक आहे याचा विचार व्हायला नको?
केजरीवाल यांनी सत्तेत आल्यास टॅक्सी व्यावसायिकांसाठी सरकारी महामंडळ स्थापन करण्याचे भरघोस आश्वासन देऊन टाकले आहे. राज्यातील विविध महामंडळे आधीच पांढरा हत्ती बनलेली असताना अशा प्रकारच्या आणखी एका महामंडळाचे प्रयोजन काय आणि पर्यटन विकास महामंडळाच्या ‘गोवा माईल्स’ ह्या ऍप आधारित सेवेतच सामील होण्यास राजी नसलेले टॅक्सी व्यावसायिक ह्या महामंडळाखाली येण्यास तयार होतील का असे प्रश्न जनतेला पडले आहेत.
कोणत्याही टॅक्सीला अपघात झाला तर त्याचा सर्व खर्च म्हणे केजरीवालांचे सरकार उचलणार आहे. गोव्यात आधीच बेशिस्त वाहतूक आणि वाढते अपघात ही मोठी समस्या आहे. टॅक्सींना स्पीड गव्हर्नर लावण्याचा प्रयत्न मध्यंतरी सरकारने केला त्याला केवढा विरोध झाला. साधे डिजिटल मीटर बसविण्याचा सरकारचा निर्णयही टॅक्सीवाल्यांना मानवला नाही. त्यामुळे संपूर्ण देशात मीटरद्वारे भाडेआकारणी होत असताना आणि ओला, उबेरसारख्या अनेक ऍप आधारित ग्राहकाभिमुख स्वस्त सेवा सुरू असताना गोव्यात मात्र पर्यटकांना आणि स्थानिकांनाही अव्वाच्या सव्वा पैसे मोजावे लागत आहेत. टॅक्सींना डिजिटल मीटर बसवण्याची ग्वाही देणे तर दूरच राहिले, उलट उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे आश्वासन देऊन केजरीवाल मोकळे झाले आहेत. अपघातग्रस्त टॅक्सीचालकांचा सगळा खर्च केजरीवालांचे सरकार (सत्तेवर आलेच तर) उचलणार असेल तर ते स्वागतार्ह आहे, परंतु त्यासाठी टॅक्सींनी मीटरप्रमाणे भाडे आकारणी का करू नये? निव्वळ मतांसाठी अशा प्रकारचे लांगुलचालन करण्याचा हा जो पायंडा गोव्यात यंदा पडला आहे, ती अंतिमतः गोमंतकीय जनतेसाठी किती लाभदायक आणि किती नुकसानकारी ठरेल याचा विचार ज्याने त्याने जरूर करावा!
