मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘माझी बस’ योजनेस मंजुरी

>> खासगी बस कदंबच्या ताफ्यात भाड्याने घेणार

>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती

काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘माझी बस’ योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेखाली कदंब परिवहन महामंडळ राज्यातील खासगी बसवाल्यांच्या बसेस कदंबच्या ताफ्यात सहभागी करून घेणार असून या बसेस वेगवेगळ्या मार्गांवर चालणार आहेत. कदंब महामंडळ या बसेस चालवण्यासाठी भाडेपट्टीवर घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. आम्ही प्रथम काणकोण-पणजी, पेडणे-पणजी व सावर्डे-पणजी ह्या मार्गावर ‘माझी बस’ योजना सुरू करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यानी यावेळी पुढे बोलताना सांगितले.

या बसेस मार्गावरून किती कि.मी. धावल्या, त्यानुसार या बसेसच्या मालकांना पैसे फेडण्यात येणार आहेत. डिझेलच्या दरातील बदलांनुसार त्यांना पैसे देण्यात येतील. बसेसचा कंडक्टर हा कदंबचा असेल. तर चालक (ड्रायव्हर) हा बस मालकाचा असेल. बसेसची देखभाल व अन्य खर्च याची जबाबदारी ही बस मालकांची असेल. या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेऊन नंतर ही योजना अन्य मार्गांवर लागू करण्यात येईल, अशी माहिती यावेळी बोलताना वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी दिली.

खासगी मालकांकडून त्यांच्या बसेस भाडेपट्टीवर घेण्यापूर्वी त्या बसेस मार्गावरून धावण्याच्या लायकीच्या, स्वच्छ आहेत का तसेच त्यातून प्रवास करण्याजोग्या आहेत की नाही याची खात्री करून घेतली जाणार असल्याचेही गुदिन्हो म्हणाले. प्रवाशांना या बसेसचे डिजिटल वेळापत्रक उपलब्धही करून देण्यात येणार आहे.

रसद व गोदाम धोरणाला मंजुरी

राज्य मंत्रिमंडळाने काल रसद (लॉजिस्टिक) व गोदाम (वेअरहाऊस) धोरण 2023 ला मंजुरी दिली. राज्यात रसद उपक्रमांना चालना देणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. औद्योगिक विकास महामंडळाकडे असलेली 20 टक्के एवढी जमीन वरील उपक्रमांसाठी देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. गतीशक्ती योजनेखाली हे उपक्रम सुरू करता येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
दरम्यान, जलसंसाधन खात्याच्या तुये, पेडणे येथील प्रांगणात असलेली 3410 चौ.मी. एवढी जमीन मांद्रे-पेडणे येथील आत्मविश्वास सोसायटीला दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीचे विद्यालय सुरू करण्यासाठी 40 वर्षांच्या लिजवर देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यांच्याकडून 2014 सालापासून भाड्याचे जे 40 लाख रु. येणे आहेत ते त्यांना माफ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
गावांत 4-जी मोबाइल मनोरे उभारण्यासाठी तेथील सरकारी जमीन हस्तांतरीत करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

नव्या बसना सबसिडी

जर खासगी बसवाल्यांना त्यांच्या जुन्या बसेच बदलून नव्या बसेस खरेदी करायच्या असतील तर सरकार त्यासाठी त्यांना सबसिडी देणार असल्याचेही गुदिन्हो यांनी स्पष्ट केले.