भ्रष्टाचाराला आळा कृतीतून घालावा

0
140

– शशिकांत अर्जुनराव सरदेसाई, पणजी
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभर केलेल्या निवडणूकपूर्व प्रचारसभांमधून भारतीय जनतेला जी आश्वासने दिली होती, त्यातील दोन महत्त्वपूर्ण आश्वासनांकडे या लेखाद्वारे मी पंतप्रधानांचे लक्ष वेधू इच्छितो. सुशासन आणि भ्रष्टाचाराला विरोध ही ती दोन महत्त्वाची आश्वासने.
शपथविधी समारंभानंतरच्या त्यांच्या शंभर दिवसांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा राजकीय पक्ष, प्रसारमाध्यमे, बिगरसरकारी संस्था इत्यादी मंडळी वेगवेगळ्या पद्धतींनी घेताना दिसत आहेत. त्यात सकारात्मक तसचे नकारात्मक मतेदेखील दररोज प्रसिद्ध होत आहेत.
परंतु सर्वांनी एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे, ती म्हणजे भारतीय जनतेने मोदींना पाच वर्षांसाठी कौल दिलेला आहे आणि म्हणूनच त्यांच्या कार्याचे मूल्यमापन फक्त शंभर दिवसांत करणे योग्य ठरणार नाही.
तरीदेखील मोदींनी या अवधीत घेतलेले काही निर्णय लक्षात घेतल्यास, दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्तीकडे त्यांची वाटचाल सुरू झाली असल्याचे कोणीही मान्य करील. आपल्या शपथग्रहण समारंभात सार्क देशांच्या प्रमुखांना त्यांनी दिलेले आमंत्रण, भूतान, नेपाळ आणि त्यानंतर जपान या देशांना त्यांनी दिलेल्या भेटी, ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रांच्या बैठकीला ब्राझीलमध्ये उपस्थित राहून जागतिक बँकेच्या धर्तीवर ‘ब्रिक्स’ बँकेची स्थापना करण्यास घेतलेला पुढाकार, आदी निर्णय म्हणजे त्यांचे प्रशासन कौशल्य व नेतृत्वगुण यांचा एक पैलू आहे. भारतीयत्त्व आणि भारतीय संस्कृती रोमरोमांत ठासून भरलेले नरेंद्र मोदींसारखे जबरदस्त व्यक्तिमत्त्व भारत देशाचे नेतृत्व करीत असल्याची जाणीव जगभरातील नेत्यांना झालेली असल्यामुळेच आज संपूर्ण जग त्यांच्याकडे आशेने बघत आहे.
अमेरिकेसारख्या शक्तिशाली देशाने रेशमाच्या पायघड्या पसरून मोदींच्या भेटीची आतुरतेने वाट पाहायला प्रारंभ केलेला आहे. म्हणूनच जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याकरिता सर्व भारतीयांनी मोदींचे हात बळकट करण्याची आज गरज आहे.
सुशासन आणि भ्रष्टाचार विरोध
देशातील सरकार बदलले, तरी सरकारी यंत्रणा चालवणारे अधिकारी तेच असतात आणि म्हणूनच कुशासनाचे रूपांतर सुशासनात आणि भ्रष्ट यंत्रणेचे रूपांतर सुष्ट यंत्रणेत शंभर दिवसांत होणे शक्य नाही. भ्रष्टाचारच जेथे शिष्टाचार झालेला आहे, तिथे तर ते आणखीच कठीण आहे. परंतु मोदींसारके कणखर नेतृत्व ही अशक्यप्राय गोष्ट शक्य करून दाखवू शकते, कारण काही माणसे सकारात्मक विचार करणारी असतात, तर काही माणसे नकारात्मक विचार करणारी असतात, परंतु मोदीचे व्यक्तिमत्त्व ‘नथिंग इज इम्पॉसिबल’ मानणारे असल्याने आपल्या उक्तीप्रमाणे त्यांनी आपली कार्यप्रणाली ठेवली आहे.
याचे पहिले उदाहरण म्हणजे आपल्या मंत्रिमंडळातील आपल्या सहकार्‍यांना खासगी कर्मचार्‍यांमध्ये नातेवाईकांची नेमणूक करण्यास मनाई करून एक चांगला पायंडा पाडला आहे. प्रशासनात देखील सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने ‘चलता है’ ही वृत्ती सोडून देश आणि जनतेप्रती बांधिलकी बाळगून काम करण्याचे आदेश मोदींनी दिलेले आहेत आणि त्यामुळेच सरकारी बाबू आळस झटकून कामाला लागलेले पाहावयास मिळत आहेत. असे असले तरी ‘चोर चोरीसे जाय, पर हेराफेरीसे नही’ या म्हणीप्रमाणे प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकारी मंडळी अजूनही जनतेच्या पैशावर आपल्या पोळ्या भाजून घेत आहेत याकडे लक्ष वेधणे आवश्यक बनले आहे.
गेली चार – पाच वर्षे केंद्र सरकार आर्थिक ओढाताणीच्या संकटात असल्यामुळे अनाठायी खर्चावर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकारने आपले सर्व विभाग, संस्था, प्राधिकरणे यांना आदेश देऊन अनाठायी खर्च करण्यास मज्जाव केलेला आहे. यात आलिशान वाहनांची खरेदी न करणे, बिझनेस क्लासमधून विमान प्रवास न करणे, अनावश्यक परदेशवारी न करणे, कार्यालयीन स्टेशनरी, कार्यालयीन समारंभ इत्यादींवर गरजेशिवाय खर्च न करणे, खातेनिहाय निधीचे हस्तांतरण न करणे आदी गोष्टींचा आग्रह धरण्यात आलेला आहे व आदेशाद्वारे तसे करण्यावर बंधने घालण्यात आली आहेत. तरीदेखील काही भ्रष्ट अधिकारी या आदेशांना न जुमानता आपल्या स्वार्थासाठी जनतेच्या पैशांवर बिनधास्त डल्ला मारत आहेत. यात सरकारी कार्यालयांबरोबरच देशातील उच्चतम आणि आदराने ज्यांची नावे घ्यावीत, अशा सरकारी संस्थादेखील मागे नाहीत. अशीच काही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे पुढे येत असून सरकारने त्याला त्वरित आळा घालणे आवश्यक आहे.
आपला समाज देशातील शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक आणि त्यासंबंधी कार्य करीत असलेल्या संस्था यांना मानाचे स्थान देतो, कारण शास्त्रज्ञ हा देशासाठी समर्पित भावनेने काम करीत असतो आणि तो कधीच भ्रष्ट असू शकत नाही ही समाजमनाची भावना असते. परंतु अशाच संस्थांमधून जेव्हा उच्च अधिकारी भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालतात किंवा स्वतःच भ्रष्टाचार करतात, तेव्हा मान शरमेने खाली जाते.
जुलै २०१४ मध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिटिअरोलॉजी या पुणे येथील केंद्र सरकारच्या वैज्ञानिक संस्थेवर सीबीआयने छापा घालून अनेक बेकायदेशीर गोष्टी उघडकीस आणल्या. त्यातील नोकरभरतीचा महाघोटाळा महत्त्वाचा होता. सीबीआयने या संस्थेतील काही दस्तावेज जप्त करून केलेल्या तपासणीतून वरील महाघोटाळा उघडकीस आला. सध्या या संस्थेतील तीन वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर कटकारस्थान करणे, फसवणूक करणे, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि गुन्हेगारी वर्तणूक या भारतीय दंडसंहितेखाली दंडनीय असलेल्या कलमांखाली गुन्हा नोंदवण्यात आलेला आहे. हे फक्त उजेडात आलेले भ्रष्टाचाराच्या हिमनगाचे एक टोक असून आणखी किती आणि कोणत्या प्रकारचे भ्रष्टाचार अशा मान्यवर वैज्ञानिक संस्थेत होत असतील आणि ते केव्हा उजेडात येतील हा प्रश्नच आहे.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिटिअरोलॉजी आणि आपली गोव्याची नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी किंवा राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्था या दोन्ही संस्था कौन्सिल ऑफ सायन्टिफिक अँड इंडस्ट्रीअल रीसर्च या शिखर संस्थेखाली कार्यरत असलेल्या बत्तीस अग्रगण्य व मान्यवर अशा संशोधन आणि विकास संस्थांपैकी असून या संस्थांमधून उच्च प्रतीचे वैज्ञानिक कार्यरत आहेत. वर निर्देशित केलेल्या पुण्याच्या संस्थेतील तीन अधिकार्‍यांवर गुन्हा नोंदवण्यात गेल्या महिन्यात, एका इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या दि. ५ ऑगस्टच्या अंकात गोव्यातील राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेतील पन्नास लाख रूपयांच्या कथित भ्रष्टाचारासंबंधी वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. सहा महिन्यांत पन्नास लाखांचा चुराडा करण्यात आल्याचा त्यात उल्लेख आहे. यात सुमारे तेरा लाख रुपये किमतीची आलिशान कार खरेदी करण्यात आली आहे. ही कार खरेदी प्रकल्पासाठी आरक्षित केलेल्या निधीतून खरेदी करण्यात आली आहे. त्यात वाहन खरेदीचे प्रावधान नाही. संचालकांच्या बंगल्यावर टाइल्स, वीज, गिझर, बगीचा इ. वर ३८ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, असे सदर वृत्तात म्हटले आहे. सरकारने अनाठायी खर्चावर बंधन घालण्याचे आदेश देऊनही जनतेच्या पैशांची चाललेली ही उधळपट्टी थांबवणार कोण आणि कधी? कायदा सर्वांना समान वागणूक देतो हे फक्त लिहिण्या- वाचण्यापुरतेच काय? वर सांगितल्यानुसार, या संस्थेचे संचालक एक मान्यवर वैज्ञानिक आहेत. त्यांच्यावर खर्चण्यात आलेल्या पन्नास लाख रुपयांतून चाळीस प्रशिक्षणार्थींना शिष्यवृत्ती देता आली असती.
सरकार बदलले तरी जोवर सरकारी अधिकार्‍यांची मानसिकता बदलत नाही, तोपर्यंत भ्रष्टाचाराला आळा घालणे शक्य नाही आणि निवडणुकीपूर्वी सुशासन आणि भ्रष्टाचार मुक्ती खरोखरच आणायची असेल, तर कारवाई आवश्यक आहे. कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रीअल रीसर्च या केंद्रीय संस्थेचे पंतप्रधान स्वतः अध्यक्ष आहेत. म्हणून त्यांनी या विषयात लक्ष घालायला हवे. पंतप्रधानांनी योग्य कारवाई केली, तर संबंधितांना योग्य तो संदेश पोहोचू शकेल.