>> भ्रष्टाचार प्रकरणी मागील चार वर्षांत ९ सरकारी अधिकार्‍यांचे निलंबन; दक्षता जागृती सप्ताहाचे उद्घाटन
आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या गेल्या ४ वर्षांच्या कारकिर्दीत ८ ते ९ सरकारी अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्याशिवाय याच काळात १० ते १२ अधिकार्‍यांवर दक्षता व भ्रष्टाचारविरोधी खात्याकडे भ्रष्टाचाराची मोठी प्रकरणे वर्ग करण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल दिली. सरकारी अधिकार्‍यांना निलंबित करताना वाईट वाटते; पण राज्य प्रशासनातील भ्रष्टाचार नाहीसा करून प्रशासनात शिस्त आणण्यासाठी अशा भ्रष्ट अधिकार्‍यांना निलंबित करावे लागते; अन्यथा भ्रष्टाचाराची कीड वाढत जाण्याचा धोका असतो, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
काल राज्यात दक्षता जागृती सप्ताहाचे उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते. दक्षता खात्यामार्फत ३१ ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबरपर्यंत दक्षता जागृती सप्ताह पाळण्यात येणार आहे. ‘विकसित राष्ट्रासाठी भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ ही या वर्षाची संकल्पना आहे. या कार्यक्रमाला मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल, भ्रष्टाचारविरोधी विभागाचे प्रमुख शेखर प्रभुदेसाई, दक्षता विभागाचे संचालक अमरसेन राणे हे उपस्थित होते.
एखादी फाईल जर हातावेगळी न करता ती खात्यातच ठेवून दिली तर त्यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळू शकते. त्यामुळे अधिकार्‍यांनी दक्ष राहायला हवे. एखादा अधिकारी भ्रष्टाचारी नसला; पण तो फाईल हातावेगळी करण्याबाबत वेळीच निर्णय घेत नसेल, तर त्यामुळे सरकारचेच नुकसान होत असते, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यात ६५००० ते ७०००० एवढे सरकारी कर्मचारी असून, उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानाचा आधार घेत आम्ही जागतिक स्तरावर जसे प्रशासन चालू आहे, त्या दर्जाचे प्रशासन देऊ शकू, असा विश्‍वास व्यक्त करून १५ लाख लोकसंख्येसाठी सरकारी कर्मचार्‍यांची ही संख्या योग्यच असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
लोकांना भ्रष्टाचारमुक्त व पारदर्शक प्रशासन आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनातील भ्रष्टाचार नाहीसा झाला पाहिजे. यास्तवच सरकारच्या दक्षता खात्याच्या वतीने सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाला सक्रिय केले आहे. गेल्या तीन महिन्यांत या विभागाकडे ३०६ तक्रारी आल्या होत्या. त्यापैकी ७० टक्के तक्रारींचे निराकरण केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
तर जमीन घोटाळा झालाच नसता
राज्यातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी जर योग्य वेळी हस्तक्षेप केला असता तर गोव्यात एवढा मोठा जमीन घोटाळा झालाच नसता. या अधिकार्‍यांनी दुर्लक्ष केल्यानेच राज्यात १५ ते २० वर्षांपासून जमीन घोटाळ्याची प्रकरणे चालूच राहिली, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. लोकांनी पोलिसांकडे तक्रारी दाखल केल्या असाव्यात; मात्र ही नेहमीचीच छोटी-मोठी प्रकरणे असावीत, अशा पद्धतीने त्या तक्रारींकडे पाहिले असावे. त्यामुळेच आता सरकारवर या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची वेळ आली, असेही ते म्हणाले.
तक्रारींसाठी संपर्क क्रमांक व ई-मेल आयडी
भ्रष्टाचार प्रकरणी तक्रारी नोंदविण्यासाठी ९३१९३३४३३५ या भ्रमणध्वनी संपर्क साधावा किंवा ८९५६६४२४०० या व्हॉट्‌सऍप क्रमांकावर तक्रार पाठवावी. तसेच सेर्रिीलश्रळलसीळर्शींरपलशसारळश्र.लेा या ई-मेल आयडीवर तक्रार दाखल करता येईल.
