- शंभू भाऊ बांदेकर
राज्याचे रोजगार धोरण नसल्याने खासगी उद्योगांमध्ये ८० टक्के स्थानिकांना सेवेत घेण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, पण सरकारकडून खासगी उद्योग स्थापन करण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करून दिला जातो. तसेच वीज व अनुदानाचा लाभ मिळवून दिला जातो. त्यामुळे खासगी उद्योगांमध्ये जास्तीत जास्त रोजगार स्थानिकांना मिळाला पाहिजे यावर त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांच्या एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य सरकारला कामगार आणि रोजगार धोरण येत्या सहा महिन्यात तयार करण्यात येणार असून हे धोरण तयार करताना आमदारांना विश्‍वासात घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्यातील खासगी उद्योगांमध्ये स्थानिकांना जास्तीत जास्त रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी रोजगार धोरण तयार करण्याची गरज आहे.
राज्याचे रोजगार धोरण नसल्याने खासगी उद्योगांमध्ये ८० टक्के स्थानिकांना सेवेत घेण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, पण सरकारकडून खासगी उद्योग स्थापन करण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करून दिला जातो. तसेच वीज व अनुदानाचा लाभ मिळवून दिला जातो. त्यामुळे खासगी उद्योगांमध्ये जास्तीत जास्त रोजगार स्थानिकांना मिळाला पाहिजे यावर त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करतानाच त्यांनी आश्‍वासन दिल्याप्रमाणे राज्याचे कामगार धोरण सहा महिन्यात पूर्ण करून गोव्यातील बेरोजगारांना दिलासा द्यावा, अशी विनंती करावीशी वाटते. त्याचबरोबर एक गोष्ट येथे नमूद करावीशी वाटते ती म्हणजे गेल्या पंधरा वर्षांच्या कालावधीत बाहेरून अनेक लोक उद्योगधंद्यांच्या निमित्ताने गोव्यात आले. स्वस्तातील भूखंड घेतले. वीज, पाण्याबरोबर सरकारचे ईप्सित साध्य होताच कुणालाही चाहूल न लागू देता गोवा सोडून गेले. भविष्य काळात अशा घटना घडू नयेत म्हणून योग्य ती तरतूद करणे गरजेचे आहे, असे सुचवावेसे वाटते.
नुकताच आंध्रचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी भूमिपुत्रांना खासगी नोकर्‍यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षणाचा निर्णय घोषित केला. याबाबत सध्या आंध्र प्रदेशामध्ये त्यांचे फार कौतुक होत आहे. गेल्या निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने सत्तारूढ झालेल्या मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी भूमिपुत्रांना खासगी नोकर्‍यांमध्ये ७५ टक्के नोकर्‍या देणारा कायदाच करून टाकला. याबाबतीत पुढे आलेला किस्सा कोणता?
गोव्याचे मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर हे गोव्यात जेथे जात तेथे कष्टकरी, गरीब, गरजवंत दिसला की भाऊसाहेबांचा खिशात हात गेलाच म्हणून समजावे. तशीच सवय मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांची आहे. जगन मोहन हे एक मोठे श्रीमंत व दानशूर राजकारणी आहेत. त्यांच्या श्रीमंतीचे मूळ राजकारणात आहे आणि त्यांच्या राजकारणाचे मूळ श्रीमंतीत आहे, असे म्हटले तरी चालेल. ते जेथे जातात तेथे गरजूंना आपल्या खासगीतून पैसे वाटतात.
आंध्राच्या विमानतळावर त्यांना एकदा एक कर्करोगाचा रुग्ण भेटला. रेड्डी यांनी त्या रुग्णास औषधोपचारांसाठी आपल्या खिशातील वीस लाख रुपये दिले. प्रसारमाध्यमांनी त्यांची वाहवा केली. यावर आंध्रातील एका बेरोजगार तरुणाने स्थानिक वृत्तपत्रात लिहिले, ‘रेड्डीजी, गरजूंना असे किती लाख वाटणार आहात. आंध्रातील बेरोजगार तरुणांना रोजगार देण्याचे आश्‍वासन दिले म्हणून तुम्ही विजयी झालात. आता आमच्या रोजगाराचे पहा’, याचा सुपरिणाम असा झाला की, जगन मोहन रेड्डी यांनी त्यांच्या राज्यात खासगी नोकर्‍यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण जाहीर करून टाकले.
यापूर्वी देशातील फक्त मध्यप्रदेश सरकारने कायदा केला होता. थोडे खोलात जाऊन सांगायचे तर सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्यात बाळासाहेब ठाकरे यांनी भूमिपुत्रांना न्याय मिळावा म्हणून लढा दिला. पन्नास वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी भूमिपुत्रांना नोकर्‍यांत प्राधान्य मिळावे या भूमिकेचा पाया घातला. आता गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बेरोजगार तरुणांना रोजगार देण्याची दिलेली आश्‍वासनपूर्ती करून बेकारांचे तारणहार व्हावे हीच शुभकामना.
एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गोवा विधानसभेने गोवा राज्य कर्मचारी भरती आयोग विधेयकाला याच विधानसभेत मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारच्या विविध खात्यातील कनिष्ठ श्रेणीतील कर्मचार्‍यांची भरती या आयोगाकडून केली जाणार आहे. ‘शुभस्य शीघ्रम’ म्हणून या भरतीची लवकरात लवकर सुरुवात करायला सरकारला चांगली संधी आहे.
आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख करतो, लोकसभा निवडणुकीतील ऐतिहासिक विजयानंतर नरेंद्र मोदी सरकार पुनश्‍च केंद्रस्थानी सत्तारूढ झाले असून ते आता हळूहळू स्थिरस्थावर होऊ लागले आहे, याची चुणूक गेल्या दीड दोन महिन्यात आली आहे.
आता नव्या सरकारकडून केवळ भांडवली बाजाराच्याच नव्हे तर औद्योगिक क्षेत्राच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. हा विजय आर्थिक सुधारणांना दिलेली पावती आहे. भविष्य काळात कारखानदारीचा विकास होऊन रोजगारनिर्मिती होईल व नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावेल, अशी अपेक्षा ‘टाटा सन्स’चे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखर यांनी व्यक्त केली आहे. ‘टाटा’ हा आपल्या देशातील अग्रगण्य उद्योगसमूह आहे. त्यामुळे त्याच्या अध्यक्षांच्या मतास आपोआपच वजन प्राप्त होते हे निराळे सांगायला नको.
त्याचबरोबर योजना चांगल्या असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाली नाही, तर दहा वर्षांपूर्वी एका चांगल्या योजनेचा कसा बट्‌ट्याबोळ वाजला त्याची आठवण करून द्यावीशी वाटते. ‘राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ हे त्या योजनेचे नाव. रोजगाराच्या हमीच्या रूपाने देशाच्या ग्रामीण भागातील अशिक्षित, अल्पशिक्षित, अकुशल, अर्धकुशल हातांना सामाजिक सुरक्षेचे काही किमान छत्र पुरविणार्‍या या योजनेची सुरुवात १ एप्रिल २००८ पासून संपूर्ण देशात झाली होती.
ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबास, प्रत्येक व्यक्तीस वर्षात किमान १०० दिवसात रोजगार उपलब्ध करून देण्याची हमी या योजनेस कायद्याने दिली होती. तसेच या कायद्यांतर्गत दैनंदिन मजुरीचा दर हा किमान साठ रुपये असा सरकारकडून नमूद करण्यात आला होता; परंतु या योजनेने गरजूंना कसे ‘एप्रिल फूल’ बनवले हे ‘कॅग’च्या अहवालातून स्पष्ट झाले होते, पण सर्वसाधारणपणे कोणत्याही सरकारी योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये ज्या प्रकारच्या अनियमितता आढळून येतात त्या अनियमिततांनी ही योजनाही प्रवर्तित करण्यात आल्याची या योजनेच्या पहिल्याच वर्षात माहिती कॅग ने नेत म्हटले होते.
कामे केवळ कागदोपत्रीच अस्तित्वात असणे, अशा कागदपत्रांच्या कामांवर प्रत्यक्षात खर्च नोंदविला जाणे, मंजुरी पुरविलेल्यांच्या यादीत हयात नसलेल्यांचीही नावे आढळणे, योजनेमध्ये हमी देण्यात आलेल्या मजुरीच्या कामात दरा पेक्षा कमी दराने प्रत्यक्षात मजुरी अदा करणे असे चमत्कार या योजनेने घडविले होते. म्हणून योजना केवळ उत्तम असून चालत नाही, त्याची अंमलबजावणीही उत्तम असणे आवश्यक आहे, हे सुद्धा राज्याने लक्षात घेऊन चांगल्या योजनांद्वारे, सरकारी भरतीद्वारे येथील बेरोजगारीचे नष्टचर्य संपुष्टात आणावे, हीच अपेक्षा.
