गेल्या पावसाळी अधिवेशनात गोवा विधानसभेत संमत करण्यात आलेले भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक हे अद्याप कायदा खात्याकडेच आहे व ते मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवणार नसल्याचा खुलासा काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा विधानसभेत केला.
काल या विधेयकाविषयी विरोधकांनी सरकारला प्रश्न केला असता मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी खुलासा करताना हे विधेयक अद्याप कायदा खात्याकडे असल्याचे सांगितले. हे विधेयक तुम्ही मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवणार आहात काय, असा सवाल यावेळी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे प्रमुख विजय सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला असता ते विधेयक मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात येणार नसल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या पावसाळी अधिवेशनात गोवा सरकारने विधानसभेत संमत केलेले भूमिपूत्र अधिकारिणी विधेयक अत्यंत वादग्रस्त ठरले होते. तसेच कोणत्याही चर्चेशिवाय अन्य काही विधेयकांबरोबर संमत केलेले हे वादग्रस्त विधेयक सरकारने मागे घ्यावे यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी विधानसभेत जोरदार मागणी केली होती. मात्र, विधानसभेत ते विधेयक मागे घेण्यासंबंधी विरोधकांना कोणतेही आश्वासन न देणार्या सरकारने नंतर ते विधेयक संमतीसाठी राज्यपालांकडे पाठवणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
