- – दत्ता भि. नाईक
विकासाच्या क्षेत्रात भारताला घोडदौड चालू ठेवायची असेल तर काही महत्त्वाच्या खनिजांची आवश्यकता आहे. यांपैकी महत्त्वाची अशी एकवीस खनिजे ऑस्ट्रेलियात उपलब्ध आहेत. ती मिळवायची असतील तर आपल्या देशाला ऑस्ट्रेलियामध्ये फार मोठी गुंतवणूक करणे गरजेचे ठरणार आहे.
हिंदी महासागर ते प्रशांत महासागर यांना जोडणार्‍या समुद्रक्षेत्राला ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्र या नावाने ओळखतात. मध्ये व्हिएतनामसारखे अनेक देश असले तरी भारत-जपान-ऑस्ट्रेलिया या तीन देशांचे या क्षेत्रातील स्थान फारच महत्त्वपूर्ण आहे. त्यातही भारत व ऑस्ट्रेलिया या दोन टोकांवरील देशांमधील संबंध जितके मैत्रीपूर्ण आहेत, तितकेच आंतरराष्ट्रीय राजकारण, सामरिक संबंध तसेच आर्थिक विकासाकरिता आवश्यक ठरत आहेत.
चीनची सावकारी व व्यापारी मार्गावर चालू असलेली दादागिरी यामुळे सर्वच्या सर्व सरळमार्गी देश अतिशय त्रस्त झालेले आहेत. चीनचा डाव लक्षात आला तरीही जाळ्यातून सुटका करून घेण्याची तयारी करणे आवश्यक आहे. हे काम वाटते तसे सोपे तर नाहीच, याशिवाय घाई करून काहीही साध्य व्हावयाचे नाही हे संबंधित देशांच्या लक्षात आले आहे.
व्यापार-धंदा वाढेल
भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जपान अशी चार देशांची ‘क्वाड’ नावाची संघटना एका कराराद्वारे यापूर्वी अस्तित्वात आलेली आहे. त्यात या नवीन कराराची भर पडलेली आहे. ती म्हणजे, इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड ट्रेड ऍग्रीमेंट (ईसीटीए). उच्चाराच्या दृष्टीने या कराराचे नाव ‘एकता’ असे होते. सध्याच्या जागतिक परस्थितीकडे पाहता अशा एकतेची आवश्यकता दिवसेंदिवस वाढत राहणार आहे. यामुळे या कराराची अंमलबजावणी होणे अत्यंत निकडीचे आहे. दोन्ही देश लोकशाहीप्रधान आहेत. बदलत्या अर्थकारणाशी दोन्ही देशांना दोन हात करायचे आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये इंग्लिशचा वापर होत असल्यामुळे दोन्ही देशांना संपर्क ठेवण्यात कोणतीही अडचण येत नाही. क्रिटेकच्या मैदानावर दोन्ही देश बर्‍याच वेळेस मैत्रीपूर्ण आणि खिलाडू वृत्तीने एकमेकाला भिडतात. सुरक्षित व समृद्ध इंडो पॅसिफिकसाठी कोणते व्यवहार अगत्याने असावे याची जाणीव नवी दिल्ली व कॅनबेरा येथील सत्ताधार्‍यांना पूर्णपणे आहे. मुक्त व्यापार दोन्ही देशांच्या नागरिकांना आपले जीवनमान सुधारण्यासाठी मदत करते हे आता संपूर्ण जगाला उमजले आहे. तरीही तारतम्य ठेवून व चीनसारखी आक्रमक व्यापारनीती न वापरता बरोबरीच्या नात्याने संबंधात सुधारणा करून राहणे हीच यापुढे परराष्ट्र व व्यापारधोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे राहणार आहेत.
कराराचा आवश्यक भाग म्हणून ऑस्ट्रेलियाकडून भारतात आयात होणार्‍या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त मालावरील आयात कर माफ करण्यात आलेला आहे. याहून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, भारतातून ऑस्ट्रेलियाला निर्यात केल्या जाणार्‍या जवळ जवळ सर्व मालावरील कर ऑस्ट्रेलिया सरकारने रद्द केलेला आहे. ऑस्ट्रेलियाचे वाणिज्य मंत्री डेन रिहान यांनी या करारामुळे त्यांच्या देशाला मोठी भारतीय बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे असे म्हटले आहे. मेंढीचे मांस, लोकर, कोळसा, ऍल्युनियम, मॅगनिज, तांबे, निकेल यांसारखे पदार्थ व धातू विनाकटकट देशात आणले जातील, तर भारतातून दागिने, सौंदर्यप्रसाधने, कपडे, रंग, वाहनांना लागणारे सुटे भाग, फर्निचर इत्यादी साहित्य सरळपणे निर्यात केले जाणार आहे. याशिवाय विविध उद्योगांना सुरळीत झालेल्या संबंधांचा लाभ उठवून व्यापारधंदा वाढवता येणार आहे.
उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल
ऑस्ट्रेलियाचे प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन यांच्या पुढाकारामुळे सुमारे एक हजार प्रकारचे व्यवसाय भारतीयांना खुले केलेले आहेत. कापड, चर्मोद्योग, विविध प्रकारच्या औषधांच्या व सौंदर्यप्रसाधनांच्या माध्यमातून भारतीय उद्योजक ऑस्ट्रेलियात प्रवेश करू शकतात. कृषी व दुग्ध उत्पादनांनाही यानिमित्ताने चांगली बाजारपेठ मिळेल. शिक्षणक्षेत्रातही आदान-प्रदान होईल. त्यामुळे आपल्या देशातील विश्‍वविद्यालयांचे ऑस्ट्रेलियामधील विश्‍वविद्यालयांशी संबंध प्रस्थापित होतील. ऑस्ट्रेलियात शिक्षण घेणार्‍या, प्रथम वर्गात उत्तीर्ण होणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या विसाचा कालावधीही वाढवलेला आहे. परिणामस्वरूप आपल्या देशातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल. पुरवठादार, उपपुरवठादार, बँकिंग सेवा, स्थापत्त्य विज्ञान, नगरनियोजन, विमा कंपन्या, रुग्णालये, पर्यटनक्षेत्रे या सर्व सेवांच्या बाबतीत भारत जमेच्या बाजूला आहे. याशिवाय या कराराद्वारे भारतातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांवरील दुहेरी कर आकारणी रद्द केली जाईल. यामुळे आगामी चार ते पाच वर्षांत दहा लाख तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल.
आतापर्यंत उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार भारताच्या भागीदारीच्या यादीत ऑस्ट्रेलियाचे सतरावे स्थान आहे, तर ऑस्ट्रेलियाचा विचार करता भारत नवव्या स्थानावर आहे. सन २०३० पर्यंत शंभर डॉलर्स एवढी उलाढाल होऊन हे स्थान बरोबरीवर आणण्याकरिता प्रयत्न केले जातील अशी आशा वाणिज्य उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी व्यक्त केली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तर नेहमीच आयात अधिक व निर्यात कमी अशीच स्थिती राहिलेली आहे. २०२१ साली भारताकडून ऑस्ट्रेलियाला ६.९ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली गेली, तर ऑस्ट्रेलियाकडून भारतात १५.१ अब्ज डॉलर्सची आयात केली गेली. ही तूट भरून काढली तरच दोन्ही देश समान पातळीवर येतील. विकासाच्या क्षेत्रातील घोडदौड चालू ठेवायची असेल तर काही महत्त्वाच्या खनिजांची आवश्यकता आहे. यांपैकी महत्त्वाची अशी एकवीस खनिजे ऑस्ट्रेलियात उपलब्ध आहेत. ती मिळवायची असतील तर आपल्या देशाला ऑस्ट्रेलियामध्ये फार मोठी गुंतवणूक करणे गरजेचे ठरणार आहे.
कोणताही आर्थिक वा सामरिक करार अल्पावधीचा नसतो व त्यात केवळ देवाण-घेवाण नसते. या वरकरणी व्यापार संबंधासाठी घडवलेल्या करारात कौशल्य, राजनीती, शुद्ध तंत्रज्ञान, खनिज व अवकाश संशोधन यांचाही स्पष्टपणे अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे.
स्पष्ट उद्दिष्टे
ऑस्ट्रेलियाचे वाणिज्यमंत्री डॅन रिहान यांनी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र सुरक्षित ठेवण्यासाठी व लोकशाहीप्रधान देशांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता अधोरेखित करत या कराराचे समर्थन केले आहे. चीनचे नाव न घेता- हट्टी, हेकेखोर व दुराग्रही सत्तांच्या हुकूमशाही वृत्तीविरुद्ध आपल्याला आघाडी उभी करायची आहे. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कायद्याला न जुमानणार्‍यांची दादागिरी संपवण्याची ही वेळ आहे. खेळाचे नियम स्वतःच्या सोयीनुसार बदलणार्‍यांशी बरोबरीचे संबंध प्रस्थापित होऊ शकत नाहीत या अर्थाचे स्पष्ट प्रतिपादन करून त्यांनी भारत-ऑस्ट्रेलिया मैत्रीचे सबळ समर्थन केले आहे. त्याचप्रमाणे भारताचे वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी ऑस्ट्रेलियाचा विश्‍वसनीय व पारदर्शक भागीदार या शब्दात गौरव केलेला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार हा करार २०३५ पर्यंत चालू राहणार आहे. कोणताही करार कायमचा नसतो; तसा हा करारही कायमचा असू शकत नाही. यादृष्टीने दोन्ही देश आपापली उद्दिष्टे स्पष्ट करणार आहेत. विकास हा केवळ श्रद्धेच्या जोरावर साधता येत नाही. त्यासाठी लागणारे डावपेच आखले जाण्याची आवश्यकता असते. आयात कमी व निर्यात जास्त याच आधारावर देशाला समृद्धी प्राप्त होत असते. मैत्रीपूर्ण स्पर्धा हा व्यापाराचा राजमार्ग आहे. आपला देश एकेकाळी समृद्ध होता असे आपण परकीयांनी लिहिलेल्या नोंदीवरून सांगतो. समृद्धी केवळ कष्ट व कर्तव्य केल्याने येत नाही. त्यामुळे पोट भरू शकते. अशा अर्थव्यवस्थेला वाढ असे म्हणतात, विकास नव्हे! विकास साधावयाचा असेल तर दुसर्‍या देशातून धन मिळवले पाहिजे. उत्कृष्ट प्रतीचा माल भारतातून जगभरात जात असे म्हणून देश समृद्ध होता हे या ठिकाणी नमूद करावे लागेल.
भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध कोणत्याही कारणास्तव ताणले गेलेले नाहीत. असे कोणतेही हितसंबंध नाहीत की ज्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये मनमुटाव होऊ शकतो. आपल्या देशात जसे सत्तांतर होते तसेच ऑस्ट्रेलियातही होते. दोन्ही देशांमध्ये सेनादले राजकीय विषयांपासून कित्येक कोस दूर आहेत. जागतिकीकरणाचा लाभ उठवून चीनने आर्थिक क्षेत्रात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करत असताना इंडो-पॅसिफिक समुद्रमार्गावर एकाधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. त्यामुळे ‘बळी तो कान पिळी’ या चिनी प्रवृत्तीला आळा घालावा व व्यापारउदीम वाढवून ‘एकमेकां साह्य करू अवघे धरू सुपंथ’ या उक्तीनुसार वागणूक ठेवणे हे दोन्ही देशांचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय कोणत्याही कारणावरून भारतावर युद्ध लादू पाहणार्‍या चीनवर दडपण आणण्यासाठी या कराराचा उपयोग होणार आहे ही या कराराची विशेष उपलब्धी राहणार आहे.
