>> ५०० कोटी दंडाची तरतूद; डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकाचा मसुदा खुला
केंद्र सरकारने बहुचर्चित डेटा प्रोटेक्शन विधेयकाचा सुधारित मसुदा तयार करुन जनतेच्या विचारार्थ खुला केला आहे. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल २०२२ असे या मसुद्याचे नाव आहे. तब्बल २४ पानांच्या या मसुद्यात सहा प्रकरणे आहेत. भारतीय वापरकर्त्यांच्या (युजर्स) व्यक्तिगत माहितीचा गैरवापर किंवा चोरी करून देशाबाहेर पाठवणार्‍या कंपन्यांना तब्बल ५०० कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद या प्रस्तावित विधेयकातून करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने यापूर्वी म्हणजे २०१९मध्ये प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन कायद्याचा मसुदा जारी केला होता; मात्र त्यावर चहूबाजूंनी टीका झाल्यानंतर, केंद्र सरकारने यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात तो मसुदा मागे घेतला होता. त्यानंतर आता नवा मसुदा जारी करत हा मसुदा सुधारित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ट्विटरद्वारे, डेटा प्रोटेक्शन कायद्याचा मसुदा जनतेच्या अवलोकनार्थ जारी केल्याचे जाहीर केले. या विधेयकाचा मसुदा कालपासून एक महिना म्हणजे १७ डिसेंबरपर्यंत सर्वसामान्य जनतेच्या हरकती आणि प्रतिक्रियांसाठी उपलब्ध असणार आहे.
काल जारी करण्यात आलेला डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकाचा मसुदा संसदेच्या येत्या अधिवेशनात पटलावर ठेवला जाण्याची शक्यता आहे. भारतातील कोट्यवधी इंटरनेट किंवा मोबाईलद्वारे वेगवेगळ्या डिजिटल संपर्क व्यवस्थेचा भाग असलेल्या नेटिझन्सच्या व्यक्तिगत माहिती सुरक्षित राहावी, त्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठीच हा कायदा आणला जात असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय स्तरावर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापन करण्याचीही तरतूद सुधारीत कायद्यात आहे. भारतीय वापरकर्त्यांच्या माहितीचा गैरवापर झाला आहे की नाही, याची निश्चिती करुन एका वेळेसाठी जास्तीत जास्त पाचशे कोटी रुपये दंडाची आकारणी करण्याचे अधिकारही हा कायदा संमत झाल्यावर या बोर्डाला मिळणार आहेत.
दंड १५ कोटींवरुन ५०० कोटींवर
याआधी २०१९ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या याच कायद्याच्या मसुद्यात फक्त १५ कोटी रुपये किंवा संबंधित कंपनीच्या एकूण आर्थिक उलाढालीच्या चार टक्के दंडाची तरतूद करण्यात आली होती, त्यात आता वाढ करुन दंडाची तरतूद ५०० कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
