- ल. त्र्यं. जोशी
शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत कर्नाटकातील कॉंग्रेस आणि जदसेचे कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार विधानसभाध्यक्षांच्या मदतीने शक्तिपरीक्षण टाळू शकले असले तरी ते आता भाजपाच्या दक्षिण दिग्विजयाचा पुनःश्च हरिओम करण्याचा मार्ग रोखू शकेल अशी शक्यता मुळीच दिसत नाही. राजकारणात शेवटच्या क्षणापर्यंत काहीही घडू शकत असले तरी परिस्थिती इतकी पुढे गेली आहे की, बंडखोरांना परत ङ्गिरण्यात काहीच स्वारस्य उरलेले नाही.
शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत कर्नाटकातील कॉंग्रेस आणि जदसेचे कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार विधानसभाध्यक्षांच्या मदतीने शक्तिपरीक्षण टाळू शकले असले तरी ते आता भाजपाच्या दक्षिण दिग्विजयाचा पुनःश्च हरिओम करण्याचा मार्ग रोखू शकेल अशी शक्यता मुळीच दिसत नाही. राजकारणात शेवटच्या क्षणापर्यंत काहीही घडू शकत असले तरी परिस्थिती इतकी पुढे गेली आहे की, बंडखोरांना परत ङ्गिरण्यात काहीच स्वारस्य उरलेले नाही. पण एक आमदार परत आल्याने कॉंग्रेसच्या खोट्या असल्या तरी आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यामुळे ते शनिवारी आणि रविवारी बंडखोरांना परत आणण्याचे शेवटचे प्रयत्न करतील. त्यामुळे ते आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यात ङ्गक्त यशस्वी झाले आहेत. शनिवारी व रविवारी विधानसभेला सट्टी असल्याने सोमवारीच या विषयाचा सोक्षमोक्ष लागेल.त्यामुळे सोमवारपर्यंत कुमारस्वामी सरकारचे भवितव्य कळू शकणार नाही. पण त्या दरम्यान राजकीय हालचाली अतिशय गतिमान होणार आहेत. नव्हे झाल्या आहेत. कारण अध्यक्षांचा सरकार वाचविण्याचा प्रयत्न पाहून भाजप नेते राज्यपालांकडे पोचले. सभागृहातील घटना त्यांच्या कानी टाकल्या. राज्यपालांनी अध्यक्षांकडे तातडीने शक्तिपरीक्षा त्वरित करण्याचा निर्देशही दिला. पण अध्यक्ष एवढे चतुर आहेत की, त्यांनी तत्पूर्वीच सभागृह तहकूब करुन टाकले आहे.
ह्या घटना घडल्या नसत्या तर हा मजकूर प्रसिध्द होईल तेव्हा कदाचित भाजप नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पार पडलाही असता. पण आता किमान सोमवारपर्यंत तरी तसे होऊ शकणार नाही. खरे तर आपण बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर बुधवारी निर्णय घेऊ असे अध्यक्षांनी सर्वोच्च नयायालयाला सांगितले होते व न्यायालयानेही त्यांचा तो अधिकार मान्य केला होता. पण अध्यक्ष इतके ‘चतुर’ असतील हे बहुधा न्यायमूर्तींच्या लक्षातही आले नसेल. म्हणूनच त्यांनी अध्यक्षांचा निर्णय आपल्याकडे आला पाहिजे अशी मेख मारुन ठेवली. आता अध्यक्ष त्यातून आपली सुटका कशी करवून घेतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. दरम्यान कदाचित बंडखोर आमदार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतातच. त्यामुळे विधानसभाध्यक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातला हा कलगीतुरा मनोरंजक ठरणार आहे. या सगळ्या घडामोडीत कॉंग्रेसने प्रयत्नांसाठी वेळ मिळवला असेलही पण न्यायालयाच्या टांगत्या तलवारीतून ते कितपत वाचतील हा प्रश्नच आहे. न्यायालयाच्या हंगामी आदेशाच्या बळावर भाजप नेते येडियुरप्पा यांना तेरा महिन्यांतर पुन्हा एकदा आपले बहुमत सिद्ध करण्याची संधी मिळाली असती. पण त्यासाठी किमान सोमवारपर्यंत थांबावेच लागणार आहे.
वास्तविक २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत एकत्रितपणे लढणार्‍या कॉंग्रेस जदसे या आघाडीचा दणदणीत पराभव झाल्यानंतर सत्तेवर राहण्याचा नैतिक अधिकार कुमारस्वामींनी २२ मे रोजीच गमावला होता. पण प्रत्येक वेळी ती प्रथा प्रस्थापित करणे राजकीय पक्षांना सोयीचे ठरणार नसल्याने व त्यामुळे घटनेतील संघराज्य तत्वाला बाधा पोचण्याची शक्यता असल्याने त्याचा आग्रह हल्ली कुणी करीतही नाही. पण त्यामुळे ङ्गरक पडला नाही. शिवाय भाजपने तेथे सत्ता प्राप्त करण्याची आकांक्षाही सोडली नाही. त्या पक्षाने येडियुरप्पा सरकार पडल्यानंतर दाखविलेला संयम वाया गेला नाही. आता आपले सरकार पाडण्यास भाजपाने प्रयत्न केले, आमदारांना ङ्गितविले, विकत घेतले असे आरोप कॉंग्रेस व जदसेचे नेते करीत असले तरी तो त्यांच्या राजकीय सोयीचा भाग आहे. खरेच सांगायचे तर हे सरकार त्यातील अंतर्गत विसंगतीमुळे, आघाडीतील कॉंग्रेस पक्षाच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या लालसेने व त्यामुळे त्यांच्या आमदारांच्याही सत्ताकांक्षा वाढल्याने कोसळण्याप्रत पोचले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. भाजपाने त्याचा ङ्गायदा घेतला असेल तर तो त्यांचा अधिकार वा कर्तव्यच आहे. पण तरीही बंडखोर आमदारांच्या निर्णयाशी आपला काहीही संबंध नाही असे वारंवार स्पष्ट केले आहे. तरीही कुमारस्वामी सरकार वाचविण्याचा ठेका भाजपाकडे नव्हता. तो ज्यांच्याकडे होता ते आपली जबाबदारी इमानदारीने पार पाडू शकले नाहीत म्हणून कुमारस्वामींवर आपले पतन स्वत:च्या डोळ्यांनी पाहण्याची वेळ आली आहे.
मुळात कुमारस्वामी सरकार ही एक राजकीय विकृतीच आहे. विधानसभा निवडणुकीमध्ये २२४ सदस्यसंख्येच्या सभागृहात भाजपाने १०५ जागा मिळविल्या होत्या व सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणून प्रथम सरकार बनविण्याची संधीही त्याने घेतली. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला अवेळी वेठिसही धरण्यात आले होते. पण येडियुरप्पांनी बहुमत सिध्द करण्यापूर्वीच पदाचा राजीनामा दिला. पण केवळ भाजपाचे सरकार येऊ नये म्हणून परस्परांविरुध्द लढलेले कॉंग्रेस व जदसे यांनी सरकार स्थापन केले. खरे तर आघाडीतील मोठा पक्ष म्हणून कॉंग्रेसकडे मुख्यमंत्रिपद जायला हवे होते. पण आपले उपद्रवमूल्य वसूल करण्यासाठी जदसेने मुख्यमंत्रिपदाची मागणी केली आणि भाजपाविरोधापोटी कॉंग्रेसनेही ती मान्य केली. एक तर कॉंग्रेस व जदसे हे अनुशासनबध्द राजकीय पक्ष नाहीत. केवळ सत्तेसाठी ते एकत्र आले. त्यातच त्यांच्या पतनाची बिजे पेरली गेली होती. लोकसभा निवडणुकीनंतर आमदारांना जनमताचा कल लक्षात आला व त्यांनी स्वपक्षापासून पत्ता काटण्याचा मार्ग चोखाळला. त्यामुळे सरकार अल्पमतात आले. पण ते सावरून धरण्यासाठी कॉंग्रेस व जदसेने जंगजंग पछाडले. त्याने बंडखोर आमदार बधले तर नाहीतच उलट त्यांचा सरकारविरोधी निर्धार बळकटच होत गेला. आपली बाजू सावरण्यासाठी कॉंग्रेसने आपल्या दादा माणसाला, डी. के. शिवकुमार यांना मुंबईला पाठविले. तेथे आमदारांच्या हॉटेलसमोर त्यांनी ठिय्याही मांडला. रस्त्यावरच नाश्तापाणी केले. आमदारांना भेटण्याचे प्रयत्न करून पाहिले. तत्पूर्वी मुंबईतील कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी बंडखोर आमदारांच्या हॉटेलसमोर निदर्शनेही करून पाहिली. पण आमदार विचलित झाले नाहीत.
या राजकीय आघाडीवर प्रयत्न सुरू असतानाच इकडे बंगळुरूत तिने अध्यक्षांमार्ङ्गत वैधानिक आघाडी उघडली. विधानसभाध्यक्ष रमेशकुमार तसे मंजे हुये खिलाडी आहेत. अभिनयाच्या क्षेत्रातील असल्याने व विधिमंडळ कामकाजातील बारकाव्यांचा त्यांना प्रचंड अनुभव असल्याने कॉंग्रेसने त्यांना वापरायचे ठरविले. त्यातूनच आमदारांनी दिलेल्या राजीनाम्यांवर ते चारसहा दिवस बसून राहिले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर कॉंग्रेस गोटात चुळबुळ सुरू झाली. त्यासाठी आमदारांची पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्रता आणि राजीनाम्यांची मंजुरी असे द्वंद्व उभे करण्यात आले. रमेशकुमार तर म्हणाले की, राजीनामे स्वीकारायचे की, नाकारायचे, किती वेळात निर्णय घ्यायचा याबद्दल मी सार्वभौम आहे. न्यायालयही त्यात हस्तक्षेप करु शकत नाही. अध्यक्षांचे हे कालहरण कॉंग्रेसला आमदारांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी वेळ हवा होता म्हणूनच ते एवढी मुजोरी करु शकले. सर्वोच्च न्यायालयात तर त्यानिमित्ताने अध्यक्ष व न्यायालयात तू तु मै मै म्हणण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण सर्वोच्च न्यायालय हे सभ्य गृहस्थांचे सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. त्याने आपल्या कर्तव्याचे भान ठेवूनच निर्णय दिला.
खरे तर न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अध्यक्षांनी शुक्रवारीच शक्तिपरीक्षण पूर्ण करायला हवे होते. कोणत्याही कारणाने का होईना ते शुक्रवारी शक्य झाले नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होतो काय, हा प्रश्न वेगळा पण ते न्यायालयाच्या विश्वासास पात्र ठरले नाही हे निश्चित. अध्यक्ष हे त्यांच्या क्षेत्रात अंतिम अधिकारी असल्याने त्यांच्याविरुध्द अवमान याचिका सादर करणार नाही. पण शुक्रवारच्या घटनांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाकडे द्यावीच लागणार आहे. त्यासाठी अध्यक्ष आपल्या सार्वभौमत्वाचा उपयोग करुन घेतीलही पण ते न्यायालयीन संभाव्य तडाख्यापासून कसे वाचू शकतील हा प्रश्नच आहे. कारण आपण राजीनाम्यांबाबत कोणत्या परिस्थितीत निर्णय घेऊ शकलो नाही हे त्यांना न्यायालयाला सांगावेच लागणार आहे. वास्तविक राजीनाम्यांचा निर्णय आधी घ्या व त्यानंतर आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा हाताळा असे न्यायालयाने त्यांना सूचित केले होते. पण तसे केले तर आमदारांचे राजीनामे मंजूर करावेच लागतात व त्यानंतर त्यांना अपात्र ठरविण्याची संधीच आपल्याला राहत नाही हे चाणाक्ष अध्यक्षांनी ओळखले. म्हणूनच एकीकडे सभागृहात चर्चा सुरू ठेवायची. दरम्यान विचारविनिमय करण्याची संधी सरकारला द्यायची व राज्यपालांचा निर्देश येण्यापूर्वी सभागृहाचे कामकाज अनिर्णित ठेवायचे अशी रणनीती आखली गेली. शुक्रवारी ती सङ्गल झाली असेलही. पण शेवटी ही दमाची लढाई आहे. सरकार, विरोधी पक्ष आणि अध्यक्ष त्यात कितपत आणि केव्हापर्यंत टिकतात हेच ङ्गक्त आता पाहायचे आहे.
