>> गुजरात सरकारकडून दंड रकमेत कपात; महाराष्ट्रात अंमलबजावणी तूर्त स्थगित
वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍या वाहन चालकांना भरमसाठ दंडाची तरतूद केंद्र सरकारने नुकत्याच तयार केलेल्या नव्या वाहतूक नियम कायद्यात केल्याने या कायद्याला विविध राज्यांमधून लोकांचा जोरदार विरोध होत असल्याचे दिसून आले आहे. अशाच दबावातून गुजरात सरकारने या नव्या कायद्यातील दंडाच्या रक्कमेत आपले सरकार कपात करत असल्याचे जाहीर केले आहे. तर महाराष्ट्रांच्या वाहतूक मंत्र्यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणी तूर्त स्थगिती देत असल्याचे जाहीर केले आहे.
गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही राज्यातील रस्त्यांची दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे सुतोवाच केले आहे. तर वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी काही नियमांची दंडाची रक्कम कमी करणे शक्य असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान महाराष्ट्राचे वाहतूक मंत्री दिवाकर रावते यांनी मुंबईत पत्रकारांना सांगितले की नव्या मोटार वाहन कायद्याची महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी तूर्त स्थगित करण्यात आली आहे.
वाहतूक नियम मोडणार्‍या वाहन चालकांना भरमसाठ दंडाची तरतूद या नव्या कायद्यात असल्याने सर्वसामान्य लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होत असल्याचे दिसून आहे असे रावते म्हणाले. तसेच या कायद्यातील वाढीव दंडाचा फेरआढावा घेण्याची विनंती करणारे पत्र केंद्र सरकारला पाठविले आहे. या पत्राचे उत्तर मिळेपर्यंत या नव्या कायद्याचा अध्यादेश महाराष्ट्र राज्याला लागू होणा नाही. त्यामुळे सध्या प्रचलीत कायद्यानुसारच दंड वसुली केली जाईल असे त्यांनी म्हटले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नव्या कायद्याचे समर्थन केले आहे.
मोठ्या दंडाची तरतूद सरकारची तिजोरी भरण्यासाठी नसून अपघातातील मोठ्या प्रमाणातील जीवितहानी टाळण्यासाठी आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
दंड रकमेत कपातीचा
कर्नाटक सरकारचाही विचार
गुजरात सरकारने वाहतूक नियमांच्या दंडाच्या रक्कमेत सुमारे ५० टक्के कपात केल्यानंतर आता कर्नाटकानेही तसा विचार चालवल्याचे वृत्त आहे. विशेष म्हणजे या दोन्ही राज्यांत भाजपाचेच सरकार आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा यांनी या संदर्भात आपले सरकार गुजरात मॉडेलचा अभ्यास करत असल्याचे काल पत्रकारांना सांगितले.
नव्या मोटार वाहन कायद्याची त्वरीत कार्यवाही करावी ः सुदिन
गोवा सरकारने नवा मोटार वाहन कायदा विनाविलंब लागू करावा, अशी मागणी काल मगो पक्षाचे नेते व माजी वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. केंद्र सरकारने चार वर्षे अभ्यास करुन हा नवा कायदा तयार केलेला असून हा कायदा फार चांगला आहे. कोण तरी विरोध करीत आहेत म्हणून या कायद्याची अंमजबजावणी करणे लांबणीवर टाळणे हे योग्य नसल्याचे ढवळीकर म्हणाले.
केेंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली सात राज्यांच्या वाहतूक मंत्र्यांची मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्ती घडवून आणण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. गोव्याच्या वाहतूक मंत्री या नात्याने त्यावेळी आपणही सदर समितीचा एक सदस्य होतो, असे ढवळीकर यांनी सांगितले.
पुरात घरे कोसळललेल्यांना
सरकारने घरे बांधून द्यावीत
मुसळधार पाऊस व पुरामुळे राज्यातील ज्या लोकांची घरे कोसळली त्या लोकांना सरकारने घरे बांधून द्यावीत, अशी मागणी ढवळीकर यांनी केली. ज्या लोकांची घरे मोडलेली आहेत त्यांना एक किंवा दोन लाख रु. देऊन काहीही फायदा नसल्याचे ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले.
मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री व आपण सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा मंत्री असताना जोरदार पावसामुळे डोंगरी येथे दोन घरे कोसळली होती. त्या लोकांना तेव्हा सरकारने नवी घरे बांधून दिली होती, असे ढवळीकर यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ काही पूरग्रस्तांना मदत दिल्याबद्दल ढवळीकर यांनी यावेळी मुख्यमंत्री सावंत यांचे अभिनंदन केले.
राज्यातील विजेचा प्रश्‍नही गंभीर असल्याचे सांगून या खात्याचा एकूणच कारभार गोंधळाचा असल्याचे ते म्हणाले.
म्हादईप्रश्‍नी कर्नाटकशी
चर्चा करु नये
म्हादई जलतंटा प्रकरणी गोव्याने कर्नाटक राज्याशी चर्चा करण्याच्या भानगडीत सध्या तरी पडू नये. त्यासाठी ही योग्य वेळ आहे असे मला वाटत नाही, असे ढवळीकर यांनी सांगितले.
म्हादई जलसंपदा प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे गोवा सरकारने ‘आऊट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट’ करण्याच्या भानगडीत पडू नये. असे ते म्हणाले.
खड्‌ड्यांसाठी अंमलबजावणी पुढे ढकलणे अयोग्य
रस्त्यांवरील खड्‌ड्यांची सरकारने अगोदर दुरुस्ती करावी व नंतरच नव्या मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी लोकांकडून व विरोधी पक्षांकडून जी मागणी होत आहे त्याविषयी बोलताना ढवळीकर म्हणाले की ही मागणीच मुळी चुकीची आहे. मोटर वाहन कायदा व रस्त्यावरील खड्डे यांचा काही संबंध नसल्याचे ते म्हणाले. कित्येक पटींनी वाढवण्यात आलेल्या दंडाचेही ढवळीकर यांनी यावेळी समर्थन केले. गेल्या बर्‍याच वर्षांपासून या दंडाच्या रक्कमेत वाढ करण्यात आली नव्हती असे सांगून ते म्हणाले की दंडाच्या रक्कमेत योग्य विचार करुनच वाढ करण्यात आलेली आहे. मात्र दंडाची रक्कम तसेच शिक्षेत बदल करुन ती कमी करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
