नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या वर्षी पाच ऑगस्टला जम्मू काश्मीरचे विशेषाधिकार हटवले आणि तेथील अनेकांची राजकीय दुकाने बंद पडली. त्यापैकी एक म्हणजे नॅशनल कॉन्फरन्सचे सर्वेसर्वा फारुख अब्दुल्ला. पिता शेख अब्दुल्लांच्या राजकीय पुण्याईवर फारुख ऐंशीच्या दशकात राजकारणात आले आणि केंद्रातील कॉंग्रेसचे बोट धरून सत्ता उपभोगत राहिले. देशातील राजकीय वारे बदलू लागल्याचे पाहताच त्यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी जवळ केली आणि केंद्रातील पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार जवळ केले. पुत्र उमर अब्दुल्लांना वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळामध्ये राज्यमंत्रिपदही मिळाले. अनेक वर्षे आपल्या राज्याच्या आणि केंद्रीय राजकारणात सक्रिय असलेल्या आणि लोकसभेवर आणि राज्यसभेवर जम्मू काश्मीरचे वर्षानुवर्षे प्रतिनिधित्व करीत आलेल्या फारुख अब्दुल्लांना या देशाप्रती अभिमान असायला हरकत नव्हती, परंतु प्रत्यक्षात जेव्हा जेव्हा कसोटीचा प्रसंग उभा राहिला तेव्हा फारुख अब्दुल्लांनी कुंपणावर राहणेच पसंत केल्याचे आजवर आढळून आले आहे. नुकतेच त्यांनी काश्मीरचे ३७० कलम पुन्हा लागू करायला चीन मदत करील असे सूचित करणारे जे विधान जाहीरपणे केले, ते त्यांच्या ढोंगी, संदिग्ध भूमिकेलाच उघडे पाडणारे आहे.
मोदी सरकारने ३७० कलम हटवल्यानंतर जम्मू काश्मीरचे विभाजन झाले, नवी पुनर्रचना लागू झाली, काश्मिरी जनतेवर काही काळ निर्बंध राहिले, स्वतः अब्दुल्ला पितापुत्रांना नजरकैदेत राहावे लागले, वगैरे सगळे मान्य, परंतु हा प्रश्न या देशाचा अंतर्गत प्रश्न आहे आणि तो आपल्या संविधानाच्या चौकटीत राहूनच सोडवता येऊ शकतो. त्यामुळे हे ३७० कलम हटवले म्हणूनच चीनने लडाखमध्ये चढाई केली आणि चीनच्या मदतीने हे कलम पुन्हा लागू होईल असे जे अब्दुल्ला अप्रत्यक्षरीत्या सूचित करीत आहेत, ते अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. भारतीय जनता पक्षाने लगोलग या विधानाला आक्षेप घेतला आणि त्यांच्यावर देशद्रोहाचा ठपका ठेवला. आता नॅशनल कॉन्फरन्स पिछाडीवर गेली आहे आणि आपल्या नेत्याला तसे म्हणायचेच नव्हते, त्यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला आहे वगैरे वगैरे युक्तिवाद केले जात आहेत. विधानाचा विपर्यास झाला असता तर स्वतः अब्दुल्लांनी लगोलग तो खोडून काढायला हवा होता, संबंधित वृत्तसंस्थेला न्यायालयात खेचायला हवे होते, परंतु तसे झालेले दिसत नाही. म्हणजेच काश्मिरी जनतेला चिथावण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि म्हणूनच अब्दुल्लांच्या या विषारी फुत्काराची वेळीच दखल घेणे जरूरी आहे. काश्मीरचे विशेषाधिकार गेल्यापासून तेथील मेहबुबा मुफ्तींपासून अब्दुल्लांपर्यंत सारे स्थानिक नेते उघड्यावर आले आहेत. काश्मिरी राजकारणातील त्यांचे आजवरचे स्थान उखडले गेले आहे. त्यामुळे काहीही करून आपले ते स्थान प्राप्त करण्याची धडपड या लोकांनी चालवलेली आहे.
मेहबुबा मुफ्ती तर सरळसरळ फुटिरतावाद्यांची भाषाच आता बोलू लागल्या आहेत. अब्दुल्ला पितापुत्रांनी आजवर कुंपणावर बसणे पसंत केले होते, परंतु आता त्यांनी संधी मिळताच आपले खरे दात बाहेर काढलेले दिसतात. काश्मीरचा प्रश्न आजवर बिकट बनवला तो अशा संधिसाधू, दुटप्पी नेत्यांनीच. ज्या मेहबुबा मुफ्ती आज सरळसरळ फुटिरतावाद्यांची बाजू घेत आहेत, त्यांनीच आम्हाला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीमध्ये ‘नरेंद्र मोदीच काश्मीरचा प्रश्न सोडवतील’ असे स्पष्ट मत व्यक्त केलेले होते. तेव्हा त्या भाजपच्या कृपेने काश्मीरमध्ये सत्तेवर होत्या. स्वतः मुख्यमंत्रिपदी होत्या. भाजपाने सरकारचा पाठिंबा काढल्यापासून मेहबुबांची भाषा बदलली आहे आणि आता अब्दुल्लाही त्याच वाटेने चालले आहेत
काश्मीरचे विशेषाधिकार हटवण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय धाडसी होता, परंतु तो अंतिमतः काश्मीर आणि काश्मिरी जनतेच्या भल्याचाच आहे. दहशतवादाच्या बळावर काहीही साध्य होऊ शकत नाही हे काश्मिरी जनतेला गेल्या तीन दशकांतील होरपळीनंतर तरी कळायला हवे. जनतेला ते हळूहळू कळतेही आहे, परंतु तेथील फुटिरतावाद्यांना, हुर्रियतवाल्यांना, राजकारण्यांना जनता मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आलेली नको आहे. मध्यंतरी काश्मीरमध्ये दगडफेक्यांचे युग सुरू केले गेले. त्यातून साध्य काहीही झाले नाही, परंतु काश्मिरी युवकांची प्रतिमा मात्र उर्वरित जगामध्ये कलंकित झाली. प्रत्येक काश्मिरीकडे आज संशयानेच पाहिले जाते ते प्रसारमाध्यमांतून दिसलेल्या त्यांच्या या प्रतिमेमुळे. प्रत्यक्षात काश्मिरी युवक वेगळा आहे, तो जात्याच विलक्षण बुद्धिमान आहे, परंतु त्याला उत्कर्षाच्या संधी आजवर उपलब्ध झाल्या नाहीत. त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी भारत सरकार प्रयत्नशील आहे, परंतु त्यामध्ये फारुख अब्दुल्लांसारखी धेंडे खोडा घालत आहेत. काश्मीर विवादामध्ये चीनला नाक खुपसण्यास वाव देणार्‍या अब्दुल्लांना या नव्या पिढीची चिंता आहे असे वाटत नाही. भारत आणि चीन दरम्यान उफाळलेल्या विवादाची सोडवणूक करण्यासाठी भारत सरकार प्रयत्नशील आहे. दोन्ही देश ते पाहून घेतील. ‘बेगानी शादीमें अब्दुल्ला दिवाना’ म्हणतात तसे या विवादामध्ये अकारण तोंड घालून चीनला काश्मीर प्रश्नामध्ये लुडबूड करण्यास आमंत्रण धाडण्याचे या महोदयांना कारणच काय?
