बारसूचा लढा

कोकणातील राजापूरजवळच्या बारसू – सोलगाव येथील प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाविरोधात सध्या वातावरण तापले आहे. स्थानिक जनतेला हा महाकाय प्रकल्प तेथे नको आहे आणि जसा नाणार प्रकल्प रद्द झाला, तसाच प्रखर विरोधाद्वारे हा प्रकल्पही रद्द करण्यास भाग पाडू या निर्धाराने स्थानिक नागरिक त्याविरुद्ध लढायला उभे ठाकले आहेत. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना या आंदोलकांना पाठिंबा देण्यासाठी पुढे सरसावली आहे. काल ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनी आंदोलनस्थळी जाण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र, खरे तर प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे यांनीच बारसू – सोलगावच्या जागेचा प्रस्ताव पत्राद्वारे केंद्र सरकारला पाठवला होता. त्यामुळे आता राज्यात विरोधात असल्याने ते या प्रकल्पाविरोधात बोलत असले आणि ‘स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच आम्ही पुढे जाणार होतो’ असे म्हणत असलो, तरी ते आणि त्यांचा पक्ष यात उघडा पडला आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीचे दुसरे घटक पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची भूमिका तर संदिग्धच दिसते. राष्ट्रवादीचे जाणते नेते शरद पवार यांचा या प्रकल्पाला विरोध दिसत नाही. ‘कोकणात प्रकल्प येत असतील तर आम्ही त्याला विरोध करणार नाही, पण स्थानिकांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याशी चर्चा व्हावी’ अशी कुंपणावरची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. सध्या सत्तेत असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्थानिकांशी चर्चा करायची तयारी दर्शवीत असले, तरी प्रत्यक्षात बारसूमध्ये दडपशाहीचा मार्ग अवलंबला जात असल्याचेच काल झालेला लाठीमार, अश्रुधूर यातून दिसले. एकीकडे चर्चा करू म्हणायचे आणि दुसरीकडे परस्पर मातीपरीक्षणाचे काम सुरू करायचे यातून हा अविश्वास निर्माण झालेला दिसतो.
बारसू तेलशुद्धीकरण प्रकल्प हा महाकाय असा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. 6200 एकर जमिनीत तो साकारणार आहे. सौदी अरेबियाची जगातील सर्वांत प्रबळ अशी तेलकंपनी आरामको ही भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल या तिन्ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या सहयोगाने हा प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारच्या औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मदतीने उभारू इच्छिते आहे. त्याविरोधात बारसू, सोलगाव, गोवळ, धोपेश्वर, नाटे हा सगळा कोकणच्या किनारपट्टीतील परिसर उभा ठाकलेला दिसतो. सत्तर टक्के ग्रामस्थांचा या प्रकल्पाला पाठिंबा असल्याचा दावा राज्य सरकार करीत असले, तरी अशा प्रकारच्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पामुळे कोकणच्या निसर्गसुंदर व संवेदनशील परिसरावर कोणते दुष्परिणाम होतील याची तमा न बाळगता केवळ राजकारण्यांच्या फायद्याखातर अशा प्रकारचे प्रकल्प लादणे कितपत योग्य याचा विचार निश्चितपणे व्हायला हवा असे आम्हाला वाटते. हा प्रकल्प झाला तर परिसरातील आंबा काजूच्या बागायती, भातशेती, मच्छीमारी नष्ट होईल, पर्यावरणाची हानी होईल या स्थानिक जनतेच्या आक्षेपांना हा प्रकल्प बारसूच्या कातळसड्यावर होणार आहे म्हटल्याने दुर्लक्षिता येणार नाही. ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या चिंतांचे निराकरण व्हायलाच हवे.
कोकणच्या माथी नेहमी अशाच प्रकारचे प्रदूषणकारी प्रकल्प का मारले जातात याचे उत्तर कोकणवासीयांना मिळायला हवे. एन्रॉनपासून नाणार आणि जैतापूरपर्यंतचा इतिहास तपासा. कधी वीज प्रकल्प, कधी तेलशुद्धीकरण प्रकल्प, कधी अणुऊर्जा प्रकल्प असे प्रदूषणकारक प्रकल्पच कोकणच्या गळ्यात बांधण्याचे प्रयत्न आजवर झाले आणि त्यामुळेच कोकणी माणूस त्याविरुद्ध पेटून उठला आणि हे प्रकल्प त्याने प्राणपणाने परतवून लावले. एखादा मोठा प्रकल्प येतो, तेव्हा तो आपल्यासोबत एक नवी संस्कृती – खरे तर विकृती घेऊनच येत असतो. परंपरेने चालत आलेले लोकजीवन तो उद्ध्वस्त करून जातो. कोकण भले अविकसित असेल, परंतु त्याने आपली संस्कृती आजवर जपलेली आहे. पश्चिम घाटाच्या कुशीत सागरापर्यंत वसलेल्या या निसर्गसुंदर भूमीमध्ये केवळ प्रदूषणविरहित, स्थानिकांनाच रोजगार देतील असे जनसहभागकारी प्रकल्प का आणले जात नाहीत? तशा प्रकारचे प्रकल्प गुजरातकडे का वळवले जातात? कोकणी माणूस निरक्षर असेल, परंतु काय योग्य, काय अयोग्य हे ओळखण्याइतका बेरकीपणा त्याच्याकडे निश्चितच आहे. कोणत्या राजकीय पक्षाचे आणि नेत्याचे कुठे काय हितसंबंध आहेत, कोणाला कशातून काय फायदा होणार आहे ते तो अचूक जाणतो आणि वेळ येताच धडाही शिकवतो. त्यामुळे त्याला गृहित धरले जाऊ नये. तो गरीब असेल, परंतु मिंधा होणारा नाही. त्याच्या पोटावर पाय देऊन, त्याला उद्ध्वस्त करून पुढे जाण्याचे मनसुबे कोणी रचू नयेत. अन्यथा एन्रॉनपासून नाणारपर्यंत जे घडले, तेच बारसूतही घडेल!