- – गुरुदास सावळ
बायंगिणी कचरा प्रकल्प होऊ द्यायचा नाही असा निर्धार कुंभारजुवेच्या आमदारांनी केला आहे. बायंगिणी प्रकल्प झाल्यास आपली आमदारकी धोक्यात येऊ शकते, त्यामुळे त्यांनी हा कडक इशारा दिला आहे. राजकीय गरज म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे, मात्र हा निर्णय गोव्याच्या हिताचा नाही हे त्यांना नक्कीच माहीत आहे…
बायंगिणी कचरा प्रकल्प होऊ द्यायचा नाही असा निर्धार कुंभारजुवेच्या आमदारांनी केला आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा उमेदवार या मतदारसंघात थोडा कमकुवत निघाल्याने कॉंग्रेस उमेदवाराला संधी मिळाली आणि ते आमदार बनले. बायंगिणी प्रकल्प झाल्यास आपली आमदारकी धोक्यात येऊ शकते, त्यामुळे त्यांनी हा कडक इशारा दिला आहे. राजकीय गरज म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे, मात्र हा निर्णय गोव्याच्या हिताचा नाही हे त्यांना नक्कीच माहीत आहे.
एखाद्या राजकीय नेत्याने आपल्या मतदारसंघाबरोबरच गोवा राज्य आणि जनतेचाही विचार केला पाहिजे. जुन्या गोव्याचा युनेस्कोने आंतरराष्ट्रीय वारसास्थळात समावेश केला आहे ही काही नवीन गोष्ट नाही. सदरची जमीन संपादन करण्याची प्रक्रिया चालू होण्यापूर्वीच युनेस्कोने ही घोषणा केली होती. त्यामुळे त्याचे निमित्त करून या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला विरोध करणे हे सयुक्तिक वाटत नाही.
गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी बायंगिणी येथे हा कचरा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. पणजी व आजूबाजूच्या परिसराची कचर्‍याची समस्या यातून सुटेल असे त्यांना वाटत होते. त्यांच्या प्रयत्नामुळेच साळगावचा कचरा प्रकल्प होऊ शकला. त्यासाठी त्यांनी विदेश दौरा केला, काही पत्रकारांनाही सोबत नेले आणि तेथील तंत्रज्ञान कसे अद्ययावत आहे हे दाखवले आणि गोव्यात जर्मनीतून हे तंत्रज्ञान आणून साळगाव कचरा प्रकल्प उभारला.
साळगावचे आमदार मायकल लोबो यांनी या प्रकल्पाला पूर्ण पाठिंबा दिला. या प्रकल्पाला पाठिंबा देऊनच ते थांबले नाहीत, तर त्याची उभारणी करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. मायकल लोबो यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून कुंभारजुव्याच्या आमदारांनी भूमिका घ्यायला हवी होती.
गोव्यातील अनेक पंचायतींचा कचरा साळगावला येऊ लागल्याने त्या प्रकल्पाची क्षमता वाढविण्यात आली. मात्र, त्यामुळे प्रकल्पाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम झाला आहे. साळगावची ही परिस्थिती तर पेडण्यात त्याविरोधी परिस्थिती आहे. पेडणे पालिकेने तब्बल तीन कोटी खर्च करून कचरा प्रकल्प उभारला. मात्र प्रक्रिया करण्यासाठी कचराच नसल्याने तो प्रकल्प अजून चालूच झालेला नाही. मोरजी, मांद्रे, हरमल आदी पंचायतींकडून कचरा मिळेल अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात या पंचायतींकडे कचराही उपलब्ध आहे. मात्र, तो पेडण्याला आणायचा कोणी या प्रश्नावर घोडे अडले आहे. त्यामुळे कचरा नसल्याने प्रकल्प चालू झालेला नाही
गोवाभर कचर्‍याची गंभीर समस्या आहे. गोव्यातील प्रमुख शहरातच जो कचरा निर्माण होतो, त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आपल्याकडे यंत्रणा नाही. १९७२ मध्ये मी चौगुले महाविद्यालयात शिकत असताना सोनसडोचा प्रश्न निर्माण झाला होता. आता त्याला ५० वर्षे झाली. साळगावला आधुनिक कचरा प्रकल्प उभा राहिला, पण मडगावच्या कचर्‍याची समस्या अजूनही सुटलेली नाही. मडगावच्या कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी फोमेंतो उद्योगसमूहाचे प्रमुख अवधूत तिंबले यांनी सामाजिक जबाबदारी म्हणून खास योजना तयार केली. मडगाव हे आपले शहर असल्याने आपण ही योजना तयार केल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. पर्यावरणक्षेत्रातील तज्ज्ञ ही कामगिरी करत होते. मडगाव शहराची समस्या कायमची सोडविण्यासाठी आपण ही कंपनी स्थापन केल्याचे ते जाहीरपणे सांगायचे, मात्र मडगाव पालिका व गोवा सरकारकडून योग्य ते सहकार्य न मिळाल्याने अखेर त्यांना या प्रकल्पाला कुलूप ठोकावे लागले. मडगाव पालिकेकडून येणे असलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी त्यांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागली आहे.
गेल्या ५० वर्षांत गोव्यात अनेक सरकारे आली आणि गेली. तेवढेच नगराध्यक्ष आले आणि गेले. मडगावचे आमदार दिगंबर कामत कित्येक वर्षे मंत्री होते. २००७ ते २०१२ पर्यंत तब्बल पाच वर्षे मुख्यमंत्री होते. मडगाव पालिका नेहमीच त्यांच्याकडेच राहिलेली आहे. मात्र सोनसडो समस्या सोडविणे त्यांना जमले नाही.
फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई वेगवेगळ्या सरकारांत मंत्री होते. उपमुख्यमंत्री होते. सोनसडोचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन त्यांनीही दिले होते, मात्र आजही ही समस्या कायम आहे. साळगाव प्रकल्प उभारण्यासाठी मनोहर पर्रीकर यांनी जेवढे कष्ट घेतले, जेवढे प्रयत्न केले, तेवढे काम सोनसडो प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी का केले नाही हे मला कळत नाही. गोवा सरकारने सहकार्य केले असते तर फोमेंतो कंपनीने ही समस्या निश्चितच सोडविली असती असे अजूनही वाटते.
गोव्यातील कचर्‍याची समस्या अत्यंत गंभीर बनलेली आहे. न्यायालयानेही त्याची दखल घेऊन प्रत्येक पंचायतीने कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रयत्न करावेत असा आदेश दिला होता. काही पंचायतींनी थोडीफार व्यवस्था केलेली असली तरी बर्‍याच पंचायतींनी अजून काहीच व्यवस्था केलेली नाही. त्यामुळे काकोडा व वेर्णा येथे आणखी दोन प्रकल्प उभारण्याची तयारी सरकारने चालविली आहे.
गोव्यातील कचरा समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी हे सगळे प्रकल्प कार्यान्वित होणे अत्यंत गरजेचे आहे. कचरा सगळेच लोक तयार करतात. कचरा कोणी मुद्दामहून तयार करत नाही. कचरा आपोआप तयार होतो. त्यामुळे कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी अधिकाधिक प्रकल्प उभारावे लागणार.
कचरा प्रकल्प प्रत्येकाला हवा, पण तो आपल्या घराशेजारी किंवा आपल्या गावात नको असतो. दुर्गंधी आली तर ती इतरांना यावी, आपल्याला नको असे प्रत्येकाला वाटत असते. प्रत्येक पंचायत व पालिकेने प्रकल्प उभारला तर समस्याच राहणार नाही. मात्र, जोपर्यंत ही व्यवस्था होत नाही, तोपर्यंत तीन चार मोठे प्रकल्प बांधणे गरजेचे आहे. त्यामुळे बायंगिणी प्रकल्प होणे ही काळाची गरज आहे.
बायंगिणी प्रकल्प झाल्यानंतर पणजीतील कचर्‍याची समस्या कायमची संपेल. सरकारने काकोडा व वेर्णा प्रकल्प बांधण्याची तयारी सुरू केली पाहिजे. प्रदूषणामुळे गोव्यात विविध प्रकारच्या समस्या निर्माण होतात. त्यावर उपाययोजना करण्यात अवाढव्य पैसा खर्च करावा लागतो. या सगळ्या गोष्टी टाळण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत.
बायंगिणी प्रकल्पाचा प्रश्न यापूर्वीच न्यायालयात गेला होता. सदर प्रकल्प रद्द करण्याची गरज नाही ही गोष्ट याआधीच स्पष्ट झालेली आहे. जुने गोवे परिसर वारसास्थळ म्हणून जाहीर झालेले असल्याने त्या परिसरात स्वच्छता राखणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकार आपली जबाबदारी योग्य पध्दतीने पार पाडेल हे पाहण्याची जबाबदारी स्थानिक आमदारांनी पार पाडावी लागेल. बायंगिणी परिसरात वाढती बांधकामे होत आहेत. बिल्डर लॉबीसाठी या प्रकल्पाचा बफर झोनही कमी करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. त्याची शहानिशा झाली पाहिजे. जुने गोवे परिसराचे महत्त्व दिवसेंदिवस दिवस वाढत जाणार. त्यामुळे या परिसरातील स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली तर ते अधिक संयुक्तिक ठरेल. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत बायंगिणी प्रकल्प झालाच पाहिजे, कारण हा प्रकल्प काळाची गरज आहे.
