- शंभू भाऊ बांदेकर
आता पुन्हा एकदा बायंगिणी प्रकल्प रेंगाळतो की काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. महापौर श्री. उदय मडकईकर यांनी होऊ घातलेल्या या प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेऊन या प्रकल्पास मंत्रिमहोदयांनी विरोध करू नये असे आवाहन केले आहे. आता हा प्रकल्प आवाहनानुसार हटतो की प्रकल्प म्हणजे एक नवे आव्हान ठरते हे नजीकच्या भविष्यकाळात कळेलच.
सध्या गोव्यातील तीन तालुके पेटून उठले आहेत. मुरगाव तालुका कोळसा प्रकरणामुळे पेटला आहे, सासष्टी तालुका सोनसोडो कचरा प्रकल्पामुळे, तर तिसवाडी तालुका बायंगिणी कचरा प्रकल्पामुळे पेटला आहे. स्थानिक आमदार तथा समाजकल्याणमंत्री श्री. मिलिंद नाईक हे ‘विरोधक कोळसा प्रकरणाचे राजकारण करतात’ असे म्हणतात, तर कॉंग्रेस नेते संकल्प आमोणकर हे ‘कोळसा कितीही उगाळला तरी काळाच’ असे सांगून सरकारचे मुरगाव पतन निगमशी साटेलोटे आहेत असे सांगत आहेत.
मडगावमधील सोनसोडो कचरा प्रकल्पाबाबत कचरा व्यवस्थापनमंत्री मायकल लोबो ‘सोनसोड्यातील कचर्‍याला मडगाव पालिकेच्या प्रतिछाया मंडळाचे सदस्यच जबाबदार असून, हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी ते आडकाठी आणत आहेत’ असे सांगत आहेत, तर फातोर्ड्याचे आमदार व गोवा फॉर्वर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी आपली तोफ मुख्यमंत्र्यांवर डागली आहे. श्री. सरदेसाई यांचे म्हणणे की, घनकचरा महामंडळाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असून बायोमिथेनेशन कचरा प्रक्रिया लघुप्रकल्प प्रस्ताव आलेला असताना भाजपचे काही नगरसेवक सेटिंगचा आरोप करतात. सरकारला सोनसोडो कचरा प्रकल्प समस्या सोडवायची आहे की आता पालिका निवडणुका जवळ आल्याने यावरून राजकारण करायचे आहे यावर मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण हवे, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे. स्थानिक आमदार तथा विरोधी पक्षनेते श्री. दिगंबर कामत प्रत्येक विधानसभा अधिवेशनात हा प्रश्‍न धसास लावण्याचा आग्रह धरतात, पण तरी सोनसोडो कचरा प्रकल्प ही समस्याच बनून राहिली आहे.
राजधानी पणजी तिसवाडी तालुक्यात येते. येथील कचरा समस्या कायमची मिटावी म्हणून गेली सहा-सात वर्षे तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकरांपासून विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यापर्यंत आणि तत्कालीन पणजी महानगरपालिकेचे महापौर सुरेंद्र फुर्तादोंपासून ते विद्यमान महापौर उदय मडकईकर यांच्यापर्यंत सर्व मातब्बर मंडळी प्रयत्न करीत होती. प्रयत्न आहेत, पण अजूनही हा प्रश्‍न सुटू शकलेला नाही; किंबहुना तो सुटत असतानाच तुटत गेला की काय असे वाटावे अशी परिस्थिती निर्माण होऊ घातली आहे. यासाठी थोडे मागे वळून पाहताना आपल्याला काय दिसते बरे? मुळात बायंगिणी घनकचरा प्रकल्प होण्यास स्थानिकांचा व ग्रामपंचायतीचाही विरोध होता. ग्रामसभेतही या प्रकल्पाला कडाडून विरोध करण्यात आला होता. शिवाय नाणीजच्या नरेंद्र महाराजांच्या आश्रमासाठी ही जागा राखून ठेवण्यात आल्याची चर्चा होती. त्या परिस्थितही हा कचरा प्रकल्प मंजूर करून घेण्याचे श्रेय तत्कालीन महापौर सुरेंद्र फुर्तादो यांच्याकडे जाते. कारण तेव्हा केंद्रसरकारच्या जवाहरलाल नेहरू शहर पुनर्निर्माण योजनेखाली २५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी या प्रकल्पाला तत्त्वतः मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर हा प्रकल्प म्हणजे जणू एकप्रकारचा पाठशिवणीचा खेळ बनला. कारण या प्रकल्पासाठी मंजूर झालेला निधी या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी गोवा साधन विकास सुविधा महामंडळाकडे सुपूर्द करण्यात आला, पण येनकेन प्रकारेण प्रकल्पाचे काम रेंगाळतच राहिले. त्यानंतर स्मार्ट सिटी, पे पार्किंग व कचरा प्रकल्प या तीन समस्यांनी पणजी नगरपालिकेला घेरले ते आजतागायत ही महापालिका या महासंकटात चाचपटत आहे.
मध्यंतरी मंत्री लोबो यांनी बायंगिणी कचरा प्रकल्पास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून आता हे काम विनाविलंब करण्यात येईल, अशी घोषणा केली आणि हा प्रकल्प आता पुन्हा एकदा शीतपेटीत जातो की काय अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. कारण नुकतेच ‘पोरणे गोंयचो नागरिक मंच’ या संघटनेतर्फे जुनेगोवे आणि सभोवतालच्या परिसरातील ग्रामस्थांच्या समवेत केंद्रीय आयुषमंत्री नामदार श्रीपादभाऊ नाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक निवेदन सादर करून प्रकल्पास विरोध केला आहे. ‘जुनेगोवे परिसरातील शांत व सुंदर वातावरणामुळे अनेक लोकांनी आपल्या आयुष्याची कमाई गुंतवून फ्लॅट किंवा प्लॉट खरेदी करून तेथे वास्तव्य करत आहेत. तसेच त्या सभोवतालच्या भागात मोठमोठ्या वसाहती स्थापून गृहप्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. अशावेळी तेथे कचरा प्रकल्प उभारला गेल्यास तो सर्वांनाच सर्वप्रकारे त्रासदायक ठरणार आहे. त्यातून आरोग्याचे प्रश्‍न उपस्थित होणार आहेत.’ यावर अर्थातच एकमेव उपाय म्हणजे हा घनकचरा प्रकल्प लोकांच्या आरोग्यास कसा अपायकारक नाही, ते संबंधितांना सोदाहरण पटवून द्यावे लागेल. आणि प्रकल्प खरोखरच आरोग्याच्या दृष्टीने त्रासदायक असेल तर आताच त्याबाबत योग्य ती खबरदारी घेऊन लोकांची खात्री करून घ्यावी लागेल.
याबाबत साळगाव कचरा प्रकल्पाचे उदाहरण द्यावेसे वाटते. या प्रकल्पाला स्थानिकांचा व पंचायतीचाही मुळापासूनच विरोध होता. ‘साळगाव पिपल्स फोरम’ने तर न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती. पण मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी जनतेची समजूत काढली. लोकांनी त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवून प्रकल्पास परवानगी दिली. सुरुवातीची दीड-दोन वर्षे सुरळीत गेली, पण आता या कचरा प्रकल्पावर इतका ताण पडला आहे की, बार्देश तालुक्यातील जवळजवळ वीस ग्रामपंचायत क्षेत्रांतील कचरा येथे येतो व लोकांना घाणीपासून बचाव करणे कठीण होऊन गेले आहे. शिवाय जवळपासच्या झरी, नाले व पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींवरही त्याचा परिणाम झाला आहे. सरकार किंवा संबंधित अधिकारी योग्यवेळी योग्य ती दखल घेत नाहीत याचाच हा परिणाम म्हणावा लागेल.
आता तर बायंगिणीच्या कचरा प्रकल्पास विरोध करण्यासाठी मंत्री श्रीपाद नाईकही पुढे सरसावल्यामुळे पुन्हा एकदा हा प्रकल्प रेंगाळतो की काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. महापौर श्री. उदय मडकईकर यांनी होऊ घातलेल्या या प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेऊन या प्रकल्पास मंत्रिमहोदयांनी विरोध करू नये असे आवाहन केले आहे. आता हा प्रकल्प आवाहनानुसार हटतो की प्रकल्प म्हणजे एक नवे आव्हान ठरते हे नजीकच्या भविष्यकाळात कळेलच.
