राज्यातील बंद पडलेल्या खाणी पुन्हा सुरू करण्याच्या दिशेने सरकारची पावले हळूहळू का होईना, पण ठामपणे पडू लागली आहेत. सर्व खाणपट्टे मूळ लीजधारकांच्याच हवाली न करता खुल्या लिलावाद्वारे त्यांचे वाटप करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर ह्या लिलावाची प्रक्रिया आता सुरू होते आहे हे खाण अवलंबितांसाठी दिलासादायक ठरेल. लवकरच पहिल्या टप्प्यातील चार खाण ब्लॉकमधील नऊ खाणपट्‌ट्यांचा प्रत्यक्ष लिलाव होई ल, त्यामुळे त्यासंदर्भात सर्व संबंधितांना लिलाव प्रक्रियेची माहिती देण्यासाठी नुकतीच जी एक लिलावपूर्व बैठक घेण्यात आली, तिला मिळालेला प्रतिसाद पाहिला, तर गोव्यातील खाणींवर अजूनही किती लोकांचा डोळा आहे ते कळून चुकते. खाणपट्‌ट्यांच्या ई- लिलावाची तांत्रिक प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी ज्या एमएसटीसीएल ह्या पोलाद मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील कंपनीकडे, म्हणजेच मेटलस्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोेरेशन लिमिटेडवर आहे, तिने घेतलेल्या ह्या लिलावपूर्व बैठकीत तब्बल २४ खाण कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाल्याचे दिसले. विशेष म्हणजे त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या बड्या कंपन्या प्रामुख्याने सहभागी झाल्याचे दिसून आले. आर्लेसर मित्तल ही तर लक्ष्मी मित्तल यांची भारतातीलच नव्हे, तर उत्तर, दक्षिण अमेरिका, युरोपमधील सर्वांत मोठी व जगातील एक आघाडीची खनिज व पोलाद क्षेत्रातील कंपनी आहे. सोळा देशांमध्ये तिचा वावर आहे. जेएसडब्ल्यू स्टील ही सज्जन जिंदाल यांची बावीस अब्ज डॉलरची उलाढाल असलेली आणि पोलाद, ऊर्जा, सिमेंट आणि अन्य साधनसुविधा क्षेत्रांतील देशातील एक आघाडीची कंपनी आहे. मित्तलपासून अदानींपर्यंत सर्वांनाच गोव्याच्या खाणपट्‌ट्यांत रस आहे असा ह्या प्रतिसादाचा अर्थ आहे. खाणपट्‌ट्यांचा लिलाव पुकारला जाईल तेव्हा ह्या क्षेत्रातील बडे मासे त्यात उतरतील असे भाकीत आम्ही केले होते, ती ही मंडळी आहेत. लिलावपूर्व बैठकीत सहभागी झालेल्या कंपन्यांनी लिलावासाठीचे अर्ज खरेदी केले आहेत, म्हणजे ह्या कंपन्या प्रत्यक्षात त्यात उतरण्याची दाट शक्यता दिसते आहे. फक्त गोव्यातील खाणपट्टे त्यांना खरोखरीच मिळाले तर ते स्वतः ते चालवणार की स्थानिक खाण व्यावसायिकांशी हातमिळवणी करणार हे स्पष्ट नाही. तेही खरे म्हणजे वेळीच स्पष्ट झाले पाहिजे. उद्या लिलाव झाला म्हणजे लगोलग खाणी सुरू होतील असेही नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, नव्याने वन व पर्यावरण दाखले, भारतीय खाण ब्यूरोकडून खाण आराखड्याला मंजुरी, इथपासून ते प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आणि अगदी ग्रामसभांची मंजुरी इथपर्यंतची प्रक्रिया करावी लागेल. शिवाय लिलावात अशस्वी ठरणारे आणि खाणपट्टे गमावणारे न्यायालयीन अडथळे आणण्याची शक्यता उरते ती वेगळीच.
गोव्यातील खाणी पुन्हा सुरू करताना स्थानिक खाण अवलंबितांचे हित पाहिले जाईल असे आश्‍वासन सरकारने वारंवार दिलेले आहे. आता ते हित पाहण्याची आणि जपण्याची खरी वेळ आलेली आहे. प्रचंड आर्थिक बळ असलेल्या आणि त्यामुळे सर्वोच्च पातळीपर्यंत राजकीय पोहोच असलेल्या बड्या कंपन्या ज्याअर्थी ह्या खाण लिलावात उतरत आहेत, त्या अर्थी राज्य सरकारची भूमिका यापुढे कितपत विचारात घेतली जाईल, त्याचे म्हणणे कितपत ऐकून घेतले जाईल ह्याबाबत साशंकताच आहे, परंतु तरीदेखील स्थानिक खाणअवलंबितांच्या हिताच्या दृष्टीने सरकारने स्पष्ट भूमिका घेण्याची ही वेळ आहे. लिलावाद्वारे हे खाणपट्टे परराज्यांतील बड्या माशांकडे सुपूर्द करीत असताना त्यामुळे स्थानिक खाण कामगार, खाण अवलंबित देशोधडीला लागून नव्या परप्रांतीय कामगारांच्या लोंढ्यांना वाव मिळणार नाही हे कटाक्षाने पाहणे जरूरीचे आहे. हे केवळ सरकारकडून शिफारशीच्या पातळीवर वा विनंतीवजा राहता कामा नये. राज्य सरकार आणि यशस्वी बोलीदार ह्यांच्यात जो प्रत्यक्ष करार होईल, त्यामध्ये ह्या सर्व गोष्टी सुस्पष्टपणे अधोरेखित केलेल्या असायला हव्यात. त्यासाठी त्याची पूर्वकल्पना प्रत्यक्ष लिलाव सुरू होण्याआधीच बोलीदारांना दिली गेली पाहिजे.
जे कोणी लिलावात उतरणार असतील, ते दुसर्‍यांना ठेके न देता स्वतः खाणी चालवतील, जुन्या खाणपट्‌ट्यांवरील कामगार व ट्रकमालक, यंत्रसामुग्री पुरवठादार वगैरे अवलंबित यांना डच्चू न देता त्यांनाच कामावर सामावून घेतील, हे पाहणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. नवी विटी, नवे राज्य ह्या न्यायाने नवे मालक आले की नवे अधिकारी, नवे कर्मचारी अशी सगळी नवी भरती सुरू झाली, तर खाणींवर जी कुटुंबे वर्षानुवर्षे पोट भरत आली, त्यांचे काय होणार हा प्रश्न उद्भवेल. जे गाव खाणींमुळे उद्ध्वस्त झाले आहेत, त्यांना रोजगारात प्राधान्य मिळायलाच हवे.
