>> सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; पुढील सुनावणी ११ जुलैला होणार
महाराष्ट्रातील ठाकरे विरुद्ध शिंदे या सत्तासंघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मोठा दिलासा दिला. अपात्रतेची नोटीस बजावलेल्या १६ बंडखोरांवर १२ जुलैपर्यंत कोणतीही कारवाई विधानसभा उपाध्यक्षांना करता येणार नाही, असा आदेश कालच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ जुलैला होणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर विधानसभा उपाध्यक्षांनी बंडखोरांना अपात्रतेची नोटीस जारी करत २७ जूनपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले होते. उत्तर न दिल्यास १६ बंडखोरांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचा इशाराही दिला होता. याविरोधात शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
विधानसभा उपाध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना बजावलेल्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी सोमवारी संध्याकाळी ५.३० वाजेपर्यंत असलेली मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जुलैपर्यंत वाढवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती जे. बी. पर्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर काल सुनावणी झाली. बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे तसेच भरत गोगावले व अन्य आमदारांच्या याचिकांवर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, शिवसेना पक्षप्रमुख व राज्य सरकारला पाच दिवसांत उत्तर देण्याचे आणि त्यानंतर याचिकाकर्त्यांना पुढील तीन दिवसांत प्रत्युत्तर देण्याचे निर्देश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी ११ जुलैला ठेवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती जैसे थे हवी आहे, असे निर्देश दिले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आम्ही निकाल देऊ, असे न्यायलयाने सांगितले. आमदारांना १२ जुलैपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. त्यामुळे १२ जुलैपर्यंत आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा शिंदे गटासाठी दिलासा मानला जात आहे.
या सुनावणीदरम्यान आपल्या प्रतिज्ञापत्रात बंडखोर आमदारांनी आपला पाठिंबा महाविकास आघाडी सरकारला नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकार अल्पमतात आले आहे.
बहुमत चाचणी होणार की नाही?
युक्तिवादादरम्यान शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर बहुमत चाचणीसंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर न्यायालयाने जर तरच्या प्रश्नांवर आम्ही कोणतीही हमी देऊ शकत नाही असे सांगितले. मात्र दरम्यानच्या काळामध्ये म्हणजेच ११ जुलैपर्यंत बहुमत चाचणीसंदर्भात काही हलचाली झाल्या आणि त्या संदर्भात न्यायालयामध्ये दाद मागण्याचा सरकारी पक्षाचा विचार असेल, तर न्यायालयाचे दरवाजे उघडे असतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
बंडखोरांकडील खाती काढली
सध्या बंडाळीमुळे अनुपस्थित असणारे पाच मंत्री आणि चार राज्यमंत्री यांच्याकडील खाती इतर मंत्र्यांना सोपविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. या फेरवाटपामध्ये बंडखोरांचे नेतृत्व करणार्‍या एकनाथ शिंदेंचे नगरविकास खाते व सार्वजनिक बांधकाम खाते काढून घेण्यात आले असून, ते सुभाष देसाईंकडे सोपवले आहे.
