पश्चिम बंगाल, तामीळनाडू, केरळ व आसाम ही चार राज्ये आणि पुडुचेरी हा केंद्रशासित प्रदेश यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यापासून देशात निवडणुकीची हवा तापू लागली आहे. ह्या सर्वांत आघाडीवर आहे ते अर्थातच पश्चिम बंगाल. पश्चिम बंगाल हा एकेकाळचा डाव्यांचा गड. ज्योती बसूंनी तीन दशके त्यावर अधिराज्य केले. परंतु ममता बॅनर्जींच्या रूपाने एका नव्या राजकीय शक्तीचा बंगालमध्ये उदय झाला आणि त्यांनी डाव्यांचा हा गड उद्ध्वस्त करून टाकला. अर्थात, त्यालाही आता पंधरा वर्षे उलटली आहेत आणि ममतांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या सत्तेखालील ह्या गडाला सुरूंग लावण्यासाठी यंदा पुन्हा एकवार भारतीय जनता पक्ष आपली सगळी ताकद पणाला लावणार आहे. मतदारयाद्यांच्या पुनरावलोकनापासून ह्या प्रयत्नांना सुरूवात झाली आहे. निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालमधील तब्बल साठ लाख मतदारांची नावे मतदारयाद्यांतून पुनरावलोकनानंतर वगळली आहेत. ह्या मतदारांना मतदानाची संधी मिळणार की नाही ह्याबाबत सध्या तरी साशंकता आहे. ह्या परिस्थितीत पश्चिम बंगाल निवडणुकीला सामोरा जातो आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतीय जनता पक्षाने तेथे प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून हळूहळू आपले स्थान निर्माण केले आहे, मात्र ममतांच्या वादळी व्यक्तिमत्त्वाला पुरून उरेल असे प्रादेशिक नेतृत्व भाजप तेथे उभे करू शकलेला नाही. भवानीपूरमधून ममतांच्या विरोधात उभे राहणार असलेले विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी ममतांच्या करिष्म्यापुढे फिके ठरतात. ममतांनी भाजपा आणि मोदी सरकारच्या विरोधात रान पेटवण्याची एकही संधी आजवर सोडली नाही. त्यामुळे मोदीविरोधकांसाठी त्या अखेरचे आशास्थान आहेत. मोदींना पाण्यात पाहणारे अल्पसंख्यक मतदार त्यामुळे ममतांच्या पाठीशी उभे आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या एकूण 294 जागांपैकी ऐंशी जागा अशा आहेत की जिथे मुसलमान मतदारांची संख्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. अशा परिस्थितीत तृणमूलने उभा केलेला चक्रव्यूह भेदणे भाजपासाठी सोपे नाही. पश्चिम बंगालमध्ये खुट्ट जरी झाले तरी ती राष्ट्रीय बातमी बनते आणि वृत्तवाहिन्या त्यावर ममताविरोधी चर्चेचा रतीब घालतात. परंतु निवडणुकांचे निकाल ह्या टीव्हीवरील चर्चा आणि त्यावर तावातावाने मांडली जाणारी मते ठरवत नसतात. ते ठरवतो सर्वसामान्य मतदार. ममतांनी आपल्या कार्यकाळात नानाविध कल्याणकारी योजनांनी, आर्थिक पाठबळाने आपल्या मतदाराला जोडून ठेवले आहे. शिवाय इतक्या वर्षांचे शिस्तबद्ध संघटन असल्याचा फायदाही तृणमूलला होत असतो. काँग्रेस आणि डाव्यांनी गेल्या निवडणुकीत एकत्रितपणे वेगळी चूल मांडली होती. ह्यावेळी काँग्रेस पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणार आहे. त्यामुळे अनेक मतदारसंघांत बहुरंगी निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सत्ताधारी तृणमूलची मते फोडण्याची क्षमता काँग्रेस किंवा डाव्यांत कितपत आहे ह्याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. यावेळी केवळ दोन टप्प्यांमध्ये ही निवडणूक होते आहे. 23 आणि 29 एप्रिलला मतदार आपला कौल मतदानयंत्रात बंदिस्त करणार आहे. त्यामुळे तोवर पश्चिम बंगाल ढवळून निघेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच घेतलेल्या सभेमध्ये बंगालच्या आत्म्याला आवाहन केले आहे, तर ममतांनी ईदच्या कार्यक्रमात ईश्वरालाच साद घातली आहे. भाजपकडे आजवर बाहेरचा पक्ष म्हणूनच बंगालमध्ये पाहिले जायचे. मात्र, तरीही त्याने प्रमुख विरोधी पक्ष बनण्यापर्यंत हळूहळू मजल मारली आहे. हिंदू मतदारांचे ध्रुवीकरण हा त्याचा कणा आहे. पश्चिम बंगालमधील बांगलादेशी घुसखोरी आणि मतांनी चालवलेले अल्पसंख्यकांचे कथित लांगूलचालन हा भाजपने ह्यावेळीही कळीचा मुद्दा बनवला आहे. मतदारयाद्यांच्या पुनरावलोकनाअंती बंगालच्या मतदारांत तब्बल आठ टक्क्यांची घट आलेली आहे. ह्या सर्वांना आपला मताधिकार सिद्ध करण्याची संधी देण्याची ग्वाही जरी निवडणूक आयोगाने दिलेली असली, तरी त्यासाठी आता फारच कमी अवधी उरला आहे. त्यामुळे ह्या मतदारयादी पुनरावलोकनाअंती घटलेली मतदारसंख्या ममतांना महाग पडणार का हा प्रश्न आहे. गेली पंधरा वर्षे त्या राज्यात सत्तारूढ आहेत, त्यामुळे अर्थातच अँटी इन्कम्बन्सीचा विषयही पुढे आल्याशिवाय राहत नाही. पण ममतांचा आत्मविश्वास यावेळीही गगनाला भिडलेला दिसतो आहे. त्याला छेद देण्यात भाजपा यावेळी यश प्राप्त करणार का हे पाहावे लागेल. ममतांच्या सत्ताकाळात घडलेल्या आर. जी. कार अत्याचार प्रकरणासारख्या घटनांचे सावट सरकारच्या कामगिरीवर आहे. कायदा व सुव्यवस्थेची बिघडलेली स्थिती, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गुन्हेगारी असे मुद्दे भाजपा लावून धरील. परंतु बंगालमधील संघर्ष हा विचारधारेचा संघर्ष असतो. भाजपा आपली हिंदुत्वाधारित विचारधारा बंगाली मतदारांवर रुजवू शकणार का हा खरा प्रश्न आहे. ह्या सगळ्या घुसळणीतून अखेर मतदार आपला कौल कोणाला द्यायचा हे ठरवणार आहे.