राज्याचे विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांच्याविरुद्धचे बेहिशेबी संपत्तीचे प्रकरण रंग भरत असतानाच आता त्यांच्या घरी मटक्याचे कथित साहित्य मिळाल्याने नवे वळण मिळाले आहे. या दोन्ही प्रकरणांमुळे कवळेकर अडचणीत आले असले, तरी सरकार खरोखरच त्यांच्याविरुद्धची ही प्रकरणे शेवटपर्यंत तडीस नेणार की केवळ त्यांचा विधानसभेतील आवाज बंद करण्यापुरताच त्यांचा वापर करणार याबाबत साशंकता जनतेत व्यक्त होताना दिसते आहे. खरे तर भाजप सरकारला कवळेकरांच्या बेहिशेबी संपत्तीचा सोक्षमोक्ष लावायचा असता, तर ह्या नव्हे, मागील सरकारलाही ते करता आले असते. परंतु ते घडले नाही, त्यामुळे हा संशय बळावला. केवळ फायली तयार करून ठेवायच्या आणि गरज भासेल तर वर काढायच्या अशी अनेकदा सत्ताधीशांची नीती असते. यापूर्वी मावीन, जुवारकर, नार्वेकर, बाबूश, चर्चिल, दिगंबर आदी अनेकांच्या बाबतीत काही गंभीर प्रकरणे वर आली, परंतु तडीला मात्र गेली नाहीत. काहींच्या फायली मिटलेल्या नाहीत, परंतु पूर्णत्वालाही गेलेल्या नाहीत. राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा शत्रू वा मित्र नसतो असे म्हणतात आणि ते खरेही आहे. कोणाचा कसा उपयोग कधी होईल हे सांगता येत नाही. अलीकडचेच पाहा ना. विश्‍वजित राणे कॉंग्रेसला रामराम ठोकून भाजपच्या आसर्‍याला येतील किंवा पणजीत निवडणुकीला उभे राहू पाहणारे बाबूश प्रत्यक्षात पर्रीकरांना पाठिंबा दर्शवतील हे कोणाच्या स्वप्नात तरी आले होते का? परंतु शेवटी हे राजकारण आहे. त्यामुळे बाबू कवळेकर यांचे अपराध कितीही गंभीर असले, तरी शेवटी गोव्याच्या अस्थिर राजकारणातील तो एक उपयोगी मोहरा आहे, ज्याची दक्षिण गोव्यातील काही मतदारसंघांवर चांगली पकड आहे. शिवाय मागासवर्गीयांचा नेता म्हणूनही त्यांचे महत्त्वाचे स्थान आहे. विरोधी पक्षनेते असले तरी त्यांचे या सरकारशी हाडवैर दिसत नाही. पंधरा वेळा चौकशी आणि तीनवेळा छापे पडूनही ते निर्धास्त दिसत आहेत ते कशाच्या भरवशावर? असे हे बाबू कॉंग्रेस सरकारच्या काळात तीन वेळा गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी होते. त्या दरम्यान त्यांनी अफाट बेहिशेबी संपत्ती गोळा केल्याचे भ्रष्टाचारविरोधी विभागाचे म्हणणे आहे. आकड्यांच्या हिशेबात सांगायचे तर त्या पाच – सहा वर्षांत ती तब्बल ५९.२१ टक्क्यांनी वाढली! हे कसे घडले? वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड वितरणाशी त्याचा काही संबंध आहे का, असे प्रश्न अनेक वर्षे विचारले जात आहेत. २०१२ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेस सरकार संपुष्टात आले आणि सूत्रे भाजपाकडे आली. मग हे प्रकरण धसास लावायला तपास यंत्रणेला पाच वर्षे का लागावीत? तपास अधिकार्‍यांनी आपल्या अडचणींचा पाढा नुकताच वाचला. केरळमध्ये बाबू यांच्या चौदा मालमत्ता आहेत. त्यांची सारी कागदपत्रे मल्याळममध्ये होती, त्यांचे भाषांतर करावे लागले, आयकर आणि बँक खात्यांचा तपशील मिळवावा लागला वगैरे स्पष्टीकरण या विलंबाबाबत त्यांनी दिले आहे, आता बाबू विरोधी पक्षनेते आहेत. आपली मुख्यमंत्रिपदाची डाळ शिजत नाही हे पाहताच कॉंग्रेसचे दिग्गज पिछाडीवर राहिले, तेव्हा विरोधी पक्षनेतेपदाची सूत्रे त्यांनी आपल्या हाती घेतली. त्यांचा आवाज बंद करण्यासाठीच ही प्रकरणे उकरून काढली आहेत असा कॉंग्रेसचा दावा आहे, परंतु राजकीय सूडाची ढाल पुढे करून कॉंग्रेस पक्षाला असा बचाव करता येणार नाही. बंगलेवाल्या बाबूंची ही जी अफाट संपत्ती दिसते आहे, तिचे वैध स्त्रोत जोवर सिद्ध होत नाहीत, तोवर संशय राहणारच. गुन्ह्यांची पाठराखण करून कॉंग्रेस नेत्यांनी वैचारिक दिवाळखोरीचे दर्शन घडवू नये. या बेहिशेबी संपत्तीला आता नवे वळण लाभले आहे ते मटका प्रकरणाचे. मटक्याचा व्यवसाय गोव्यात राजरोस चालत आला तो राजकारण्यांच्या सक्रिय सहभागामुळेच हे उघड गुपीत आहे. काशिनाथ शेट्येंनी जेव्हा न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आणि न्यायालयाने तपास पथक नेमले, तेव्हा कुठे मटक्याचे जागोजागी दिसणारे ठेले दिसेनासे झाले. तोवर त्यांचा व्यवसाय निर्धास्तपणे सुरू होता. राजकारण्यांची पाठराखण असल्याविना हे होऊ शकले असते काय? फक्त या व्यवसायात कोण आहेत त्यावर किरण अद्याप पडायचा आहे. बाबूंच्या घरी हे मटका साहित्य सापडले त्याचा अर्थही आता शोधावा लागेल. सत्ताधारी पक्षाचे माजी मंत्री दिलीप परुळेकर यांच्या संदर्भातील प्रकरण लोकायुक्तांनी पुन्हा बाहेर काढले आहे. त्यावरही जनतेची नजर आहे. अमली पदार्थांचा विषय ऐरणीवर आहे. पण छाप्यांत वेळोवेळी गांजाच कसा काय सापडतो? अशा विषयांत तपास हा गुन्हेगाराला त्याच्या गुन्ह्याची सजा होण्यासाठी व्हायला हवा. केवळ चार दिवस चर्चेसाठी नव्हे. गुन्हेगार गजाआड होऊ लागतील तेव्हाच या सरकारचे ‘झीरो टॉलरन्स’ सिद्ध होईल. नुसत्या चर्चांनी नव्हे!
