>> केंद्र सरकारचा मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय
एखादी बँक बुडाल्यास अथवा आर्थिक घोटाळ्यात सापडल्यास ठेवीदारांना पाच लाखांपर्यंतची विमा भरपाई ९० दिवसांत परत मिळणार आहे. विमा भरपाईची संपूर्ण प्रक्रिया जलद करणार्‍या ‘डीआयसीजीसी विधेयक-२०२१’ ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. ज्यात विमा भरपाई रक्कम १ लाखावरून ५ लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. ठेवींवर सरकारकडून पाच लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले जाते. मात्र एखादी बँक बुडाल्यास खातेदाराला त्याची ठेव परत मिळेपर्यंत बराच अवधी लागतो. यामुळे सामान्य खातेदारांची परवड होते. हा मुद्दा लक्षात घेत मंत्रिमंडळाने विमा भरपाई देण्याबाबतची प्रक्रिया जलद करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने ज्या बँकावर निर्बंध लागू केले असतील त्यांना ही लागू होईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या बैठकीनंतर सांगितले.
सीतारमण यांनी याबाबत सांगितले की, कोणतीही बँक दिवाळखोरीत निघाल्यास किंवा त्याचा परवाना रद्द झाल्यास, रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लागू केल्यास ठेवीदारांना ९० दिवसांत त्यांच्या ठेवीवरील विमा भरपाई मिळणार आहे. एखादी बँक अशा संकटात सापडली तर सुरुवातीच्या ४५ दिवसांत खातेदार, ठेवीदारांची माहिती गोळा केली जाईल. त्यानंतर ज्यांचे विमा दावे असतील ते डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशनला सोपवले जातील. पुढील ४५ दिवसांत ठेवीदारांना त्यांची रक्कम सुपूर्द केली जाईल, असे सीतारमण यांनी सांगितले.
डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशनअंतर्गत सर्व वाणिज्य बँक, विदेशी बँका त्यांच्या भारतातील सर्व शाखा, स्मॉल फायनान्स बँक, को-ऑपरेटिव्ह बँक, पेमेंट बँक यांचा समावेश आहे. या सर्व बँकांमधील ठेवींवर कोर्पोरेशनकडून पाच लाख रुपयांचा विमा दिला जातो. प्रत्येक बँकेचा विमा प्रीमियम वेगवेगळा आहे. यापूर्वी १०० रूपयांवर १० पैसे प्रीमियम आकारला जात होता तो आता १२ पैसे करण्यात आला असल्याचे सीतारमण यांनी सांगितले.
