– शशांक मो. गुळगुळे
सार्वजनिक उद्योगातील बँका या आता शंभर टक्के सरकारच्या मालकीच्या नाहीत, कारण यातील जवळजवळ सर्व बँका शेअरबाजारात ‘लिस्टेड’ आहेत. तरीही सरकारकडे बहुसंख्येने मालकी आहे व सद्याच्या परिस्थितीत या बँका या सरकारला पांढरा हत्ती वाटू लागल्या आहेत. यातून बँकिंग उद्योगाला स्थैर्य यावे म्हणून सरकार आता विलीनीकरणाबाबत गांभीर्याने विचार करीत आहे.
गेली दोन दशके बँकांचा फाफटपसारा बंद करून, तुलनेने छोट्या बँकांचे मोठ्या बँकांत विलीनीकरण करावयाचे याबाबतची चर्चा चालू आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर एम. नरसिंहम यांनी बँकांचे विलीनीकरण करणे का आवश्यक आहे, याबाबत १९९८ मध्ये अहवालही सादर केला होता. नरसिंहम यांच्या अहवालात भारतात तीन पातळ्यांवर बँकिंग असावे अशा शिफारसी होत्या. पहिल्या पातळीवर तीन मोठ्या बँका असाव्यात ज्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचेही व्यवहार करू शकतील. दुसर्‍या पातळीवर ८ ते १० राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत राहू शकणार्‍या बँका असाव्यात व तिसर्‍या पातळीवर बर्‍याच प्रादेशिक व ग्रामीण बँका असाव्यात, अशा नरसिंहम समितीच्या शिफारसी होत्या.
गेली कित्येक वर्षे अधूनमधून वेगवेगळ्या ठिकाणी बँकांच्या विलीनीकरणाबाबत चर्चा होतच असते. विलीनीकरणाची चर्चा ही सार्वजनिक उद्योगातील बँकांबाबतच असते. या बँकांकडे सुमारे ७० टक्के बाजारपेठ आहे. पण या बँकांच्या थकलेल्या व बुडीत कर्जाचे प्रमाण प्रचंड वाढलेले असल्याने याचा या बँकांच्या नफ्यावर परिणाम झालेला आहे. काही बँका तोट्यातही आहेत. परिणामी काही बँकांनी २०१६-१७ या वर्षासाठी भागधारकांना लाभांश न देण्याचाही निर्णय घेतलेला आहे. बँकांकडे निधी पुष्कळ आहे. नोटाबंदीमुळे निधीत फार वाढ झालेली आहे. पण दर्जेदार कर्जे देण्यासाठी बँकांना संधी उपलब्ध नाहीत. या पार्श्‍वभूमीवर सध्याच्या केंद्र सरकारने विलीनीकरण प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, सध्याच्या केंद्र सरकारने त्यांच्या गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत दोन खाजगी बँका अस्तित्वात आणल्या. काही लघुवित्त व पेमेंट्‌स बँका अस्तित्वात आणल्या. या बँकांमुळे सार्वजनिक उद्योगातील बँकांची आव्हाने वाढली. सार्वजनिक उद्योगातील बँका सध्या ठेवींवर फार कमी दराने व्याज देत आहेत, तर नव्याने सुरू झालेल्या बँकांचा व्याजाचा दर सार्वजनिक उद्योगातील बँकांच्या तुलनेत जास्त आहे. याचा परिणाम ठेवींवर होऊ शकतो. न्यूयॉर्क येथे कोलंबिया विद्यापीठात काही दिवसांपूर्वी केलेल्या भाषणात रिझर्व्ह बँकेचे सध्याचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल म्हणाले होते की, भारतातील सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे एकत्रीकरण करून त्यांची संख्या कमी करणे गरजेचे झालेले आहे व काही मोजक्याच पण ताकदवान बँकांचे अर्थव्यवस्थेत असणे गरजेचे झालेले आहे. या भाषणात त्यांनी पुढे सांगितले की, सार्वजनिक उद्योगातील बँकांनी खाजगी भांडवल उभारावयास हवे, यामुळे या बँकांना बाजारी शिस्त लागेल व भागधारक बँकांच्या व्यवस्थापनाच्या निर्णयांबाबत जागरूक राहतील. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनी परदेशात मांडलेली ही भूमिका लक्षात घेता भारतातील सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे विलीनीकरण निश्‍चित आहे हे नक्की!
सार्वजनिक उद्योगातील ज्या बँकांची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे अशा बँका त्यातल्या त्यात चांगली आर्थिक स्थिती असलेल्या बँकांत विलीन केल्या जातील. ज्या कमकुवत बँका विलीनीकरण प्रक्रियेत दुसर्‍या बँकेत विलीन होतील त्या बँकेची बुडीत कर्जे वसुलीची जबाबदारी त्या बँकेचे स्वतंत्र अस्तित्व असताना ज्या कर्मचार्‍यांचा ही कर्जे संमत करण्यात सहभाग होता त्यांच्याकडेच वसुलीची जबाबदारी द्यावयास हवी. जबाबदारी द्यावयास हवी म्हणण्यापेक्षा त्याना वसुलीची सक्ती करावयास हवी. कारण बरीच कर्जे बुडीत होण्यास कर्मचार्‍यांचा निष्काळजीपणाही कारण असतो. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांच्या विलीनीकरणावर तर जोरदार विचार होत आहेच, याशिवाय सार्वजनिक उद्योगातील काही बँकांचे खाजगीकरण करण्यावरही विचारप्रक्रिया सुरू आहे.
भारतात १९३० साली इंडियन कंपनीज कायद्याखाली १२५८ बँका रजिस्टर होत्या. यांत कर्ज देणार्‍या कंपन्या ज्या निधी म्हणून ओळखल्या जात त्यांचाही समावेश होता. १९४७ साली शेडुल्ड बँकांचे प्रमाण ८२ होते तेव्हापासून ते १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणाच्या निर्णयापर्यंत काही सहकारी बँकांचा अपवाद वगळता भारतात कोणतीही बँक बुडाली नाही. १९९३ साली न्यू बँक ऑफ इडियाचे पंजाब नॅशनल बँकेत रूपांतर झाले. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सर्व सहयोगी बँकांचे मुख्य स्टेट बँकेत विलीनीकरण झालेले असल्यामुळे स्टेट बँकेला आता जागतिक बँकिंग क्रमवारीत पहिल्या पन्नास बँकांत स्थान मिळाले आहे. विलीनीकरणाचा निर्णय अंमलात आणणे ही तशी कठीण प्रक्रिया आहे. याला कामगार संघटनांचा नेहमी विरोध असतो. पण अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर भारतात कामगार संघटनांच्या पूर्वीच्या दादागिरीला बराच लगाम बसला आहे. आजच्या कामगार विश्‍वात कर्मचारी संघटनांचे अस्तित्वच जाणवत नाही अशी परिस्थिती आहे. कोणत्या बँकेचे कोणत्या बँकेत विलीनीकरण करायचे? याबाबत काय निष्कर्ष ठरवायचे? हेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.
तीन किंवा चार कमकुवत बँका एका मोठ्या बँकेत विलीन करून आपण ती मोठी बँक कमकुवत करू शकणार नाही. तरीही कमकुवत बँकांच्या विलीनीकरणामुळे या बँका ज्या बँकांत विलीन होणार ती बँक काही प्रमाणात कमकुवत होणारच. नरसिंहम समितीने तोट्यातल्या बँका बंद कराव्यात अशा शिफारसी केल्या आहेत व फायद्यात असणार्‍या बँकांचेच एकमेकांत विलीनीकरण करावे असा अहवाल दिला आहे. तांत्रिक प्रगतीमुळे किंवा उपलब्ध तंत्रज्ञानामुळे विलीनीकरण प्रक्रिया अंमलात आणणे सोपे आहे. समजा दिल्लीत कॅनॉट प्लेस या विभागात विलीन झाली ती व विलीन करून घेतली ती अशा दोन्ही बँकांच्या शाखा आहेत. यापैकी एक शाखा बंद करून, ही स्थिर संपत्ती विकून बँकांकडे निधी येऊ शकतो. हे एक उदाहरण दिले. भारतात असे अनेक ठिकाणी हे व्यवहार होऊ शकतात. कर्मचार्‍यांचा वापर ही फार मोठी समस्या आहे. उतारवयाच्या फार कमी कर्मचार्‍यांना बदलत्या तंत्रज्ञानाशी जमवून घेता येते. बर्‍याच कर्मचार्‍यांना जमवून घेता येत नसल्यामुळे त्याचा परिणाम ग्राहक सेवेवर होतो. त्यामुळे पंचेचाळीशी किंवा पन्नाशी उलटलेल्या कर्मचार्‍यांना ऐच्छिक सेवानिवृत्ती देऊन बँकांत तंत्रज्ञान-प्रगत तरुणांची फौज ठेवावी. विलीनीकरणामुळे प्रशासकीय खर्चात फार मोठ्या प्रमाणावर बचत होईल. सध्या वाढलेल्या बुडीत कर्जामुळे बँकांचा नफा जो आकुंचित होत चालला आहे त्याचे प्रमाण कमी होईल. या विषयातील काहींच्या मते देशात विभागवार फक्त पाच बँका असाव्यात. पूर्व, पश्‍चिम, मध्य, उत्तर व दक्षिण भारत अशा पाच विभागांसाठी प्रत्येकी एक मोठी सक्षम बँक असावी. पण हा विचार सध्या मागे पडलेला असून, आहे त्या सार्वजनिक बँकांची संख्या कमी केली जाईल असा अंदाज आहे.
बँकिंग उद्योगाची पार्श्‍वभूमी
भारतात १९६९ पर्यंत काही ठरावीक बँका खाजगी उद्योगात होत्या. बिर्ला समूहाची यूनायटेड कमर्शियल (यूको) बँक होती. टाटा समूहाची सेन्ट्रल बँक होती. या बँकांत भारतातील धनिक लोक व व्यापारी व्यवहार करीत. सामान्य माणसाचा या काळात बँकांशी फार संबंध येत नसे. कै. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यानी जुलै १९६९ मध्ये व नंतर १९७२ मध्ये बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले व त्यानंतर बँका फोफावल्या. ‘गाव तेथे शाखा’ या केंद्र शासनाच्या धोरणाने खेडोपाडी शाखा पोहोचल्या. यामुळे बर्‍याच तरुणांना बँकांत नोकर्‍या मिळाल्या. या काळात बँकांनी नफा कमवायचा ही संकल्पनाच अस्तित्वात नव्हती. बँका या सामाजिक बांधिलकीसाठी आहेत हाच विचार मान्य होता. त्यामुळे ‘गरीबी हटाव’, ‘२० कलमी कार्यक्रम’ ही सर्व शासनाची धोरणे बँका राबवीत होत्या. १९९१ साली चाके एकदम उलटी फिरली व आपल्या देशाने अर्थव्यवस्था मुक्त केली. त्यामुळे बँकांना बाजारपेठेचे नियम लागू झाले. नफा झालाच पाहिजे हा विचार पुढे आला. न्यू जनरेशनच्या बर्‍याच खाजगी बँका सुरू झाल्या. यामुळे सार्वजनिक उद्योगातील बँकांना स्पर्धेला तोंड द्यावे लागले. याच काळात भारतात ‘आयटी’ उद्योग भरभराटीला आला. यात नोकरी करणार्‍यांना सार्वजनिक उद्योगातील बँकांपेक्षा न्यू जनरेशन खाजगी बँका त्यांच्या चांगल्या ग्राहक सेवेमुळे व अद्ययावत तंत्रज्ञानामुळे आपल्याशा वाटू लागल्या. बँकांच्या व्याजदरांची घसरण सुरू झाली त्यामुळे ठेवी कमी होत राहिल्या. आर्थिक मरगळीमुळे किंवा जागतिक तसेच देशांतर्गत आर्थिक मंदीमुळे कर्जांच्या थकबाकीचे डोंगर वाढले. सार्वजनिक उद्योगातील बँका या आता शंभर टक्के सरकारच्या मालकीच्या नाहीत, कारण यातील जवळजवळ सर्व बँका शेअरबाजारात ‘लिस्टेड’ आहेत. तरीही सरकारकडे बहुसंख्येने मालकी आहे व सद्याच्या परिस्थितीत या बँका या सरकारला पांढरा हत्ती वाटू लागल्या आहेत. यातून बँकिंग उद्योगाला स्थैर्य यावे म्हणून सरकार आता विलीनीकरणाबाबत गांभीर्याने विचार करीत आहे व सध्याची परिस्थिती पाहता याची नक्कीच अंमलबजावणी होईल!
