वसुली न झालेल्या बड्या बड्या कर्जांमुळे अनुत्पादक मालमत्तेने जेरीस आलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना २.११ लाख कोटींचे भांडवली सहाय्य करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. बड्या कर्जबुडव्यांनी गाळात नेलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना अशा प्रकारचे भांडवली साह्य मिळणे आजच्या घडीस अत्यावश्यक बनले होते. त्यामुळे सरकारपुढे अन्य पर्यायही नव्हता. यापूर्वीही विद्यमान सरकारने वेळोवेळी या बँकांना मदतीचा हात देण्याचे सूतोवाच केले होते आणि काही प्रमाणात साह्यही केले. मात्र, यावेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बँकांना पाठबळ देणारे हे पाऊल धाडसी आणि मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे म्हणावे लागेल. २.११ लाख कोटींची ही मदत येत्या दोन वर्षांच्या काळात दिली जाणार आहे आणि त्यातील ७६ लाख कोटी अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे, तर उर्वरित १.३५ लाख कोटी हे पुनर्भांडवली रोख्यांद्वारे पुरवले जाणार आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बहुतेक बँकांची अनुत्पादक मालमत्ता कोट्यवधींच्या घरात आहे. अनेक बँकांच्या नफ्यापेक्षा या अनुत्पादक मालमत्तेपोटी करावी लागणारी आर्थिक तरतूद मोठी आहे. अशा परिस्थितीत या बँकांकडून नव्याने देण्यात येणार्‍या कर्जांवर मर्यादा आल्या होत्या. सरकारच्या या भांडवली साह्यामुळे या बँका नव्याने कर्जवाटपाला मोठ्या प्रमाणावर चालना देऊ शकतील अशी अपेक्षा सरकारने बाळगली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये चहलपहल निर्माण करायची असेल तर त्यासाठी हे कर्जवाटप आवश्यक आहे, कारण त्यातूनच अर्थव्यवस्थेचे प्रगतीचक्र पुढे सरकत असते. गेल्या दोन वर्षांत बँकांकडून उद्योगांना होणार्‍या कर्जपुरवठ्याचे प्रमाण अतिशय खाली आलेले आहे. गेल्या वर्षी त्यांच्या कर्जांचा वृद्धी दर १० टक्के होता, तो यावर्षी सात टक्क्यांवर आला आहे आणि त्यातही बहुतांशी कर्जवाटप झालेले आहे ते गृह आणि वाहन खरेदीसाठीच्या व्यक्तिगत कर्जाचे. उद्योग क्षेत्राला देण्यात येणार्‍या कर्जाच्या प्रमाणात ०.३ टक्के घसरण दिसून आली आहे. या प्रमाणात आमूलाग्र परिवर्तन गरजेचे आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची जी कर्जे आजवर थकली, त्यात ऊर्जा, पोलाद, वस्त्रोद्योग आदी क्षेत्रांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. गेल्या जून अखेरीस अशा थकलेल्या कर्जांचे प्रमाण तब्बल साडे नऊ लाख कोटी होते. आता या थकित कर्जांमागे या बँकांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे हितसंबंध, मेहेरनजर कारणीभूत नव्हते असे म्हणता येत नाही. आजवर वाट्टेल तसे मनमानी कर्जवाटप झाले आणि त्यातून साठत गेलेल्या एनपीएंवर पडदा ओढण्याचाही पुरेपूर प्रयत्न झाला. रिझर्व्ह बँकेने ऍसेट क्वालिटी रिव्ह्यू केला तेव्हा हे सगळे बुरखे फाटले. विजय मल्ल्यांचे उदाहरण तर सर्वविदित आहे. असे अनेक मल्ल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना बुडवूनही प्रतिष्ठेच्या झुली पांघरून समाजात संभावितपणे वावरत आहेत. सरकार आज भांडवली साह्याद्वारे या बँकांना सावरून आपले राष्ट्रीय कर्तव्य निभावते आहे खरे, परंतु सरकारने सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत तसे करावे का याबाबत दुमत आहे. बँका स्वतःच्या चुकांनी गाळात गेलेल्या असल्याने त्यांनी खुल्या बाजारातून भांडवल उभारणी करायला हवी असे मानणाराही एक वर्ग आहे. सरकारने भांडवली साह्य केल्यानंतर तरी या बँका उद्योगक्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात कर्जपुरवठा करतील का अशी शंका उपस्थित करणारेही कमी नाहीत. गेल्या दोन वर्षांत सरकारने या बँकांना अनुक्रमे २० हजार कोटी आणि २३ हजार कोटी भांडवली साह्य केले, परंतु कर्जाच्या प्रमाणात सन २०१५-१६ मध्ये अवघी दोन टक्के आणि २०१६-१७ मध्ये तर अवघी १.९ टक्के वाढ दिसून आलेली आहे. बँकांपाशी जेव्हा भरभक्कम भांडवल असते, तेव्हा तोटा सोसण्याची त्यांची क्षमता वाढलेली असते. त्यामुळे त्याच्या बळावर त्यांच्याकडून बडी कर्जे देण्याचा धोका पत्करला जाऊ शकतो. परंतु दुधाने पोळलेल्या ह्या बँका ताकदेखील फुंकून पिण्याच्या मनस्थितीत सध्या असल्याने आपल्यावरील जबाबदारीचे निर्वहन त्यांच्याकडून योग्य पद्धतीने होणार का हा प्रश्न आहे. तेवढी मागणी कॉर्पोरेट जगताकडून येणार का हाही प्रश्न आहेच. या भांडवली साह्यामुळे सरकारवरील आर्थिक ताणही वाढणार आहे. सध्या देशाची वित्तीय तूट खाली आली आहे. विदेशी चलनाची गंगाजळी पुरेशी आहे, विनिमय दर स्थिर आहे, त्यामुळे सध्या अशा प्रकारचे पाऊल उचलण्यास योग्य समय आहे असे अर्थतज्ज्ञांना वाटते. परंतु बँकांना आर्थिक साह्य हे केवळ पहिले पाऊल आहे. बँकिंग क्षेत्रामध्ये अनेक सुधारणा सरकारला कराव्या लागणार आहेत. निर्गुंतवणुकीच्या दिशेनेही पावले पडू शकतात. तूर्त सरकारच्या पाठबळावर या बँकांनी छोट्या व मध्यम उद्योगांना आर्थिक बळ उपलब्ध करून दिले, ‘मुद्रा’ सारख्या योजनांखाली युवकांना स्वतःच्या पायांवर उभे राहू दिले, तरच त्याचा देशाला फायदा होईल.
