>> मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती; केंद्रीय नेते व स्थानिक नेत्यांवर विश्‍वास असल्यानेच भाजपमध्ये प्रवेश केल्याचा दावा
कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या आठ आमदारांपैकी काही जणांना येत्या काही दिवसांतच मंत्रिपद व महामंडळांचे अध्यक्षपद देण्यात येणार असल्याचे काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन ज्या आठ आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलेला आहे, त्या सर्व आमदारांनी केंद्रीय नेते व स्थानिक नेत्यांवर विश्‍वास दाखवून भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांना योग्य वेळी मंत्रिपदे व महामंडळाचे अध्यक्षपद दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. एका खासगी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी ही माहिती दिली.
कॉंग्रेसच्या आठ आमदारांनी गेल्या सप्टेंबर महिन्यांत कॉंग्रेस पक्ष सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. ११ आमदारांपैकी ज्या आठ आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होत्या, त्यात दिगंबर कामत, मायकल लोबो, डिलायला लोबो, केदार नाईक, राजेश फळदेसाई, संकल्प आमोणकर, रुडॉल्फ फर्नांडिस आणि आलेक्स सिक्वेरा यांचा समावेश होता, तर युरी आलेमाव, एल्टन डिकॉस्टा आणि कार्लूस फेरेरा यांनी भाजपमध्ये न जाण्याचा निर्णय घेत आपली पक्षनिष्ठा दाखवून दिली होती.
या आठ आमदारांना गेल्या दोन-अडीच महिन्यांपासून मंत्रिपदे व महामंडळे देण्यात आली नसल्याने सध्या त्याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. तसेच या फुटीरांमध्ये काही प्रमाणात अस्वस्थता देखील पसरली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर काल मुख्यमंत्र्यांनी सदर आमदारांना मंत्रिपदे व महामंडळे देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी खाणींबाबत देखील भाष्य केले. खाण लीज मिळवणार्‍या कंपन्यांना स्थानिक कामगार आणि ट्रकमालकांना प्राधान्य देण्याची अट राज्य सरकार घालणार आहे. तसेच मोपा विमानतळावर नोकरीत घेतलेल्या स्थानिकांना जीएमआर कंपनी काढू शकणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत देखील मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली. राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. ३७०० कोटींपैकी यंदा आतापर्यंत केवळ ७०० कोटीच कर्ज घेतले आहे. तसेच गेल्या तीन-चार महिन्यांत केंद्र सरकारकडून कर्जच घेतलेले नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जानेवारीपासून आयोगामार्फत नोकरभरती
येत्या जानेवारी महिन्यापासून कर्मचारी निवड आयोगामार्फत सरकारी नोकरभरती सुरू होणार आहे. आयोग स्थापन करण्यासाठी मंत्रिमंडळानेच मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे त्याविषयी मंत्र्यांमध्ये नाराजी असण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. सरकार आयोगामार्फत नोकरभरतीबाबत ठाम आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
