प्रादेशिक आराखडा 21 जमीन रुपांतरण छाननीसाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करणार

0
3

नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांची माहिती

नगरनियोजन खात्याने टीसीपी कायद्याच्या कलम 17 (2) अंतर्गत प्रादेशिक आराखडा 2021 मध्ये रूपांतरित केलेल्या सुमारे 6 कोटी चौरस मीटर जमिनीच्या छाननीसाठी एका तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकरणी तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण केली जाणार असून या प्रकरणामध्ये दोषी आढळून येणाऱ्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच, चौकशी अहवाल जाहीर केला जाणार आहे, अशी माहिती नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी काल दिली.

राज्यातील रूपांतरित केलेल्या जमिनीची व्याप्ती सुमारे 6 कोटी चौरस मीटर एवढी आहे. कायद्यानुसार सदर जमिनीच्या रूपांतराला परवानगी नाही. त्यामुळे परिस्थितीची छाननी करून प्रकरणे सरकारकडे मांडण्यासाठी ही तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेत नुकसान झालेल्या प्रत्येकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. मागील समितीने तर्कशुद्धीकरणाच्या नावाखाली मनमानी पद्धतीने घेतलेल्या निर्णयांची सखोल चौकशी करण्याचे समितीला कळविण्यात आले आहे. बेकायदेशीर गोष्टी दुरुस्त केल्या जातील आणि जमीन मूळ स्थानी आणण्यासाठी आवश्यक दुरुस्ती केली जाणार आहे. येत्या तीन महिन्यांत हा अहवाल सार्वजनिक केला जाईल. प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी केली जाणार आहे. या चौकशीबाबत सविस्तर अहवाल सभागृहात मांडण्यात येणार असून, अशा कृत्यात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर आवश्यकता भासल्यास पुढील विधानसभा अधिवेशनापूर्वी कारवाई केली जाणार आहे, असे नगरनियोजनमंत्री राणे यांनी म्हटले आहे.

या समितीमध्ये पर्यावरण मूल्यमापन समितीचे अध्यक्ष, पर्यावरण शिक्षण केंद्राचे शास्त्रज्ञ, वास्तुविशारद, अभियंते, कायदेतज्ज्ञ, जीसीसीआयचे अध्यक्ष आणि गोवा सरकारचे अधिकारी असतील. नगरनियोजन विभागाच्या कामकाजात संपूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. याव्यतिरिक्त, आरपी -21 मध्ये अनेक विसंगती आहेत, ज्याद्वारे लोकांना त्रास सहन करावा लागला आहे. असे मंत्री राणे यांनी म्हटले आहे.