रस्त्यांना पडलेल्या खड्‌ड्यांवरून आणि नव्याने बांधकाम होत असलेल्या महामार्गांच्या दुर्दशेवरून विरोधकांनी काल राज्य विधानसभेत सरकारला घेरले. राज्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेसंबंधी आम्हीही वेळोवेळी आवाज उठवीत आलो आहोत. जनतेला रोज पदोपदी ह्या खडतर मार्गांवरून प्रवास करावा लागतो आहे. दिवसागणिक अपघात घडत आहेत. परंतु ज्या गांभीर्याने ह्या विषयामध्ये सरकारने लक्ष घालायला हवे होते, ते वेळीच घातले गेलेले दिसले नाही. मध्यंतरी विरोधी कॉंग्रेस पक्षाने रस्त्यांवरील खड्‌ड्यांविरुद्ध आंदोलन केले, तेव्हा कुठे सरकार खडबडून जागे झाले आणि येत्या एक नोव्हेंबपर्यंत राज्यातील सर्व मार्गांवरील खड्डे बुजविण्यात येतील अशी भीमगर्जना मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यांनी दिलेल्या ह्या ग्वाहीची मुदत संपण्यास आता जेमतेम दहा बारा दिवस उरले आहेत. राज्यातील रस्त्यांना पडलेल्या खड्‌ड्यांचे प्रचंड प्रमाण लक्षात घेता ह्या मुदतीमध्ये राज्यभरातील सर्व रस्ते खड्डेमुक्त होणे कठीण आहे. परंतु राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर ते असाध्यही नक्कीच नसेल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा नुकतेच गोव्यात येऊन गेले. ते ज्या ज्या मार्गांवरून प्रवास करणार होते, ते रस्ते रातोरात हॉटमिक्स डांबरीकरणाने गुळगुळीत झाले. शहांनी जरा वेगळ्या मार्गाने प्रवास करण्याचा आग्रह धरला असता तर ह्या देखाव्याचे बिंग फुटले असते. शहांसाठी एका रात्रीत रस्ते नीट होऊ शकतात, मग सर्वसामान्य जनतेसाठी का होऊ शकत नाहीत?
गोवा हे छोटेखानी राज्य. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १७ आणि ४ अ ह्या दोन महामार्गांनी संपूर्ण राज्य छेदलेले. ह्या महामार्गांच्या विस्ताराचे काम केंद्रीय वाहतूकमंत्री नीतिन गडकरी यांच्या कृपादृष्टीमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून चाललेले आहे. परंतु ज्या कंत्राटदारांनी ही बडी कंत्राटे हस्तगत केली आहेत, त्यांच्या कामाच्या एकूण गुणवत्तेविषयीच शंका उत्पन्न व्हावी एवढ्या निकृष्ट दर्जाचे काम ठिकठिकाणी पाहायला मिळते आहे. काल अपक्ष आमदार रोहन खंवटे यांनी तोच प्रश्न धसास लावायचा प्रयत्न केला. परंतु ज्या प्रकारे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री संबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध ‘ब्र’काढण्यास कचरताना दिसले, ते पाहिल्यास राजकारण्यांपेक्षाही हे कंत्राटदार बडे आहेत का असा प्रश्न जनतेला पडला तर नवल नाही. असे हे कोण जहागिरदार लागून गेले आहेत की त्यांच्या कामाची निकृष्टता पावलोपावली दिसत असूनही सरकार त्यांच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाईचे हत्यार उपसायला एवढे कचरते आहे?
अटल सेतू हा राज्याचा मानबिंदू ठरला आहे. मनोहर पर्रीकर यांच्या प्रयत्नांनी हे स्वप्न वेगाने साकारले, परंतु घिसाडघाईने ते पूर्णत्वास नेण्याच्या प्रयत्नात त्यावरील डांबरीकरणाचे काम एवढे निकृष्ट दर्जाचे झाले की अवघ्या काही महिन्यांत त्यावर जागोजागी खड्डे पडले. शेवटी काही दिवस सेतू बंद ठेवून डागडुजी करायची वेळ आली. पत्रादेवी पोळे राष्ट्रीय महामार्गाच्या अनेक टप्प्यांमध्ये तर एवढे खड्डे पडले आहेत की चंद्रावरील पृष्ठभाग म्हणूनही हा भाग खपून जावा. दररोज हजारो वाहने ह्या खड्‌ड्यांमधून वाट काढत चालली होती, हजारो दुचाकीचालक जीव धोक्यात घालून मार्ग काढत होते, तेव्हा संबंधित सरकारी यंत्रणा कुठे झोपली होती? ही अनास्था आणि बेपर्वाई उपयोगाची नाही.
गोवा हे किनारपट्टीलगतचे राज्य आहे. येथे नैऋत्य मोसमी पाऊस मोठ्या प्रमाणात होतो. परंतु पाऊस जास्त पडल्याने खड्डे पडले हे कारण होऊ शकत नाही. राज्यात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडेल हे गृहित धरूनच रस्ता बांधकाम झाले पाहिजे. खासगी कंत्राटदारांना जेव्हा अशा कामाची कंत्राटे दिली जातात तेव्हा त्या कामावर देखरेख ठेवणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी ठरते. त्यामध्ये संबंधितांनी काणाडोळा केल्यानेच खड्डेच खड्डे चोहीकडे अशी परिस्थिती ओढवली.
आता निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यामुळे हे खड्डे बुजविले नाहीत तर निवडणुकीत हा प्रचाराचा मुद्दा बनेल आणि जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल ह्याची सरकारला कल्पना आहे. त्यामुळेच आता हे खड्डे बुजवण्याची कार्यवाही हाती घेण्यात आली आहे. परंतु केवळ खड्डे बुजवणे पुरेसे नाही. हे रस्ते सदोदित उत्तम स्थितीत कसे राहतील, त्यांची नित्य देखभाल कोण करील आणि त्याची दुरवस्था झाल्यास जबाबदारी कोणाची हे सुनिश्‍चित केले जाणार असेल तरच पुन्हा हे प्रकार घडणार नाहीत. रस्त्यांखालून जलवाहिन्या, वीजवाहिन्या, गॅसवाहिन्या, मलनिःस्सारण वाहिन्या नेण्याची आजवरची परंपरा आता बदलली गेली पाहिजे. म्हणजे दुरुस्तीसाठी पुन्हा पुन्हा चांगले रस्ते खोदून ठेवण्याचे प्रकार बंद होतील. रस्ते खोदून पूर्ववत न करणार्‍यांविरुद्ध तर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत. चांगले रस्ते ही जनतेची मूलभूत गरज आहे आणि तिची पूर्तता करणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य ठरते.
