खासगी बसमालक संघटनेची माहिती
राज्य सरकारने खासगी बस मालकांचे प्रलंबित 18 कोटी रुपयांचे इंधन अनुदान प्रथम वितरित करावे. त्यानंतरच खासगी बसमालकांकडून नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारित माझी बस योजनेमध्ये सहभागी होण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती काल खासगी बसमालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर यांनी खासगी बसमालकाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना
दिली.
राज्य सरकारने खासगी बसमालकांसाठी जाहीर केलेल्या सुधारित माझी बस योजनेवर चर्चा करण्यासाठी काल खासगी बसमालकांची बैठक घेण्यात आली.
राज्य सरकारने खासगी बसमालकांसाठी वर्ष 2014 मध्ये इंधन अनुदान योजना सुरू केली होती. या योजनेखालील दोन वर्षांचे सुमारे 18 कोटी रुपयांचे अनुदान प्रलंबित आहे. सदर प्रलंबित इंधन अनुदान त्वरित वितरित करण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष कळंगुटकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
कोरोना महामारीनंतर राज्यातील अनेक खासगी बसमालकांच्या प्रवासी बसगाड्या बंद स्थितीत आहे. राज्य सरकारने खासगी बसमालकांचे इंधन अनुदान वितरित केल्यास खासगी बसमालक बंद असलेल्या बसगाड्या पुन्हा वाहतुकीसाठी सज्ज करू शकतात.
बँक कर्जाचे हप्ते रखडले
अनेक बसमालकाचा वाहतूक कर, दंड, विमा रक्कम, बँक कर्जाचे हप्ते प्रलंबित असल्याने प्रवासी बसगाड्या पुन्हा रस्त्यावर आणू शकत नाहीत. राज्य सरकारने प्रलंबित इंधन अनुदान वितरित केल्यास बसमालक आपल्या बंद स्थितीत असलेल्या बसगाड्या पुन्हा वाहतुकीसाठी तयार करू शकतात. बंद असलेल्या बसगाड्या वाहतुकीसाठी तयार झाल्यास सुधारित माझी बस योजनेमध्ये सहभागी होऊ शकतात. राज्यात सुमारे 1200 खासगी बसगाड्या आहेत. त्यातील काही बसगाड्या कोरोना महामारीनंतर आर्थिक कारणास्तव पुन्हा वाहतुकीसाठी रस्त्यावर आलेल्या नाहीत, असेही कळंगुटकर यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने माझी बस योजनेमध्ये सुधारणा करताना खासगी बसमालकांना विश्वासात घेतलेले नाही. बसगाडीच्या डिझेलच्या दरात मोठी वाढ झालेली आहे. त्यामुळे प्रतिकिलोमीटर 3 रुपयांचे अनुदान पुरेसे नाही. खासगी बसमालकांना नवीन बसगाडी खरेदीसाठी 10 लाख रुपयांच्या साहाय्याबाबत स्पष्टीकरण करण्याची गरज आहे, असेही संघटनेचे अध्यक्ष कळंगुटकर यांनी
सांगितले.
