निवडणूक आयोगाने देशातील दोनशेहून अधिक नोंदणीकृत राजकीय पक्षांच्या आर्थिक व्यवहारांची छाननी करण्यास आयकर विभागाला सुचवले ते अतिशय योग्य पाऊल आहे. काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढाईतून राजकीय पक्षांना सूट मिळता कामा नये आणि जी पारदर्शकता जनतेकडून अपेक्षिली जाते, ती राजकीय पक्षांनीही दाखवण्याची आवश्यकता आहे. निवडणुका स्वच्छ, मोकळ्या वातावरणात झाल्या पाहिजेत आणि त्या तशा व्हायच्या असतील तर निवडणुकांतील पैशाचा खेळ आधी थांबला पाहिजे. राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या निधीपासून त्याची सुरूवात व्हावी लागेल. आयकर कायद्याच्या कलम १३ अ नुसार राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या स्वेच्छा देणग्यांना आयकरातून सूट मिळत असल्याने त्याचा फायदा उठवत देशात शेकडो नामधारी राजकीय पक्ष स्थापन झाले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार देशात ७ राष्ट्रीय पक्ष आहेत, ५८ प्रादेशिक पक्ष आहेत आणि तब्बल १७८६ नोंदणीकृत पक्षही आहेत. यापैकी नेमाने व गांभीर्याने निवडणुका लढवणारे पक्ष सोडले तर निवडणुका जवळ आल्या की नावापुरत्या त्या लढवणार्‍या तथाकथित पक्षांचा जो सुळसुळाट दिसतो, त्याला खंबीरपणे आळा घालण्याची वेळ आली आहे. राजकीय पक्षाच्या बुरख्याआडून आर्थिक हेराफेरी तर केली जात नाही ना याचा तपासही झाला पाहिजे. म्हणूनच निवडणूक आयोगाने भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ ने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून हे स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे. आजवर राजकीय पक्षांची नोंदणी करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असला तरी ती रद्द करण्याचा अधिकार आयोगाला नाही. त्यासंदर्भात वेळोवेळी सरकारांशी पत्रव्यवहारही झालेला आहे. परंतु आजवरच्या सरकारांनी त्यासंदर्भात चालढकलच केली. राजकीय पक्षांच्या देणग्यांसंदर्भात पारदर्शकता आणण्याच्या बाबतीत असो वा राजकीय पक्ष माहिती हक्क कायद्याखाली आणणार्‍या केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या निवाड्याबाबत असो, राजकीय पक्षांनी सदैव चालढकलच चालवलेली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम २९ क नुसार वीस हजारांहून अधिक रकमेच्या देणग्यांची माहिती आजवर त्यांना आयकर विवरणपत्रात द्यावी लागत असे. आता दोन हजारांवरील देणग्यांची माहिती द्यावी लागेल, परंतु आधी वीस हजारांखालील देणग्या हाच उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असल्याचे सगळेच राजकीय पक्ष भासवीत. एडीआरच्या आकडेवारीनुसार २००४ ते १३ या काळातील सर्व राजकीय पक्षांचे ७३ टक्के उत्पन्न हे वीस हजारांखालील देणग्यांतून आल्याचे दाखवलेले आहे. त्यामुळे अशी पळवाट मुळात राहताच कामा नये. राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराखाली आणण्याच्या संदर्भातही चालढकल चालली आहे. केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी निवाडा देऊनही स्वतःला सार्वजनिक अधिकारिणी मानण्यास राजकीय पक्ष तयार नाहीत. किमान निधीसंदर्भात तरी पारदर्शकता दाखवाल की नाही? सत्तेवर येताच देणगीदारांनी केलेल्या या उपकारांची परतफेड करण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांवर असल्याने सरकारची धोरणे आखताना आणि कायदे बनवतानाही या ऋणाची जाणीव पक्षांना ठेवावीच लागते. ती जनतेशी, मतदारांशी प्रतारणा ठरत नाही काय? सरकारच्या खर्चाने निवडणूक लढवण्याचा जो विषय चर्चेत आहे, तो यासंदर्भात उपाय ठरू शकतो. परंतु त्यावर खूप विचारमंथन व्हावे लागेल. तूर्त किमान राजकीय पक्षांना मिळणारा पैसा कुठून येतो हे जरी स्पष्ट झाले आणि बनावट राजकीय पक्षांद्वारे निवडणुकांत अकारण लुडबूड करणार्‍या भामट्यांना जरी चाप लागला तरी पुष्कळ झाले. निवडणुकीतील पैशाचा खेळ थांबलाच पाहिजे!
