>> महाग जीवरक्षक औषधांवर सवलत
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) बैठकीत पेट्रोल डिझेल जीएसटीअंतर्गत आणण्याचा निर्णय झाला नाही. काल झालेल्या या बैठकीत केंद्र सरकार आणि राज्यातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी सहभाग घेतला होता. या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी माहिती दिली. पेट्रोल डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याबाबत परिषदेतील अनेकांनी दर्शवला.
राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या चौकटीत आणण्यास विरोध केला. त्यामुळे पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या चौकटीत आणण्याची ही योग्य वेळ नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. पेट्रोल डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याबाबत चर्चा झाली. केरळ उच्च न्यायालयात याबाबत एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर केरळ उच्च न्यायालयाने हा विषय जीएसटी परिषदमध्ये आधी घेतला जावा असे म्हटल्याने त्यानुसार हा विषय घेतल्याचे सीतारमण यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, कोरोनाव्यतिरिक्त महाग जीवरक्षक औषधांना सवलत देण्यात आली आहे. त्या औषधांवर जीएसटी नसेल असे सीतारमण यांनी सांगितले.
कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी मोफत आयात केली जाणारी श्वसनयंत्रे, प्राणवायू विलगीकरण यंत्रांसारखी साह्यभूत सामग्री तसेच, म्युकरमायकोसिसवरील ‘ऍम्फोटेरीसिन-बी’ची कुपी ही जीएसटीतून वगळण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. ही सवलत ३१ डिसेंबरपर्यंत लागू असेल, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
