सन २०१९-२० च्या गळीत हंगामापासून बंद असलेल्या संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचा प्रश्न हा विधानसभेच्या जवळजवळ प्रत्येक अधिवेशनात चर्चेला येत असतो आणि सरकार शेतकर्‍यांना आपण उसाला पाच वर्षांसाठी आधारभूत किंमत दिल्याची शेखी मिरवत वेळ मारून नेत असते. हा कारखाना पूर्ववत पूर्ण क्षमतेने कधी सुरू होणार, हजारो कोटी रुपयांचा त्याचा तोटा भरून कसा काढणार आणि राज्यातील ऊस उत्पादकांसमोर उभा राहणारा वार्षिक पेचप्रसंग कायमचा कसा दूर करणार ह्याचे उत्तर मागील सरकारांपाशीही नव्हते आणि ह्या सरकारपाशीही नाही.
‘ऊस उत्पादकांना नुसती आर्थिक भरपाई देत किती काळ रेटणार आहात? संजीवनी मुळात व्यावसायिक स्वरूपात चालू शकेल का या प्रश्नाचे खरे उत्तर सरकारने शोधावे.’ असे आम्ही ह्या विषयावर पूर्वी एकदा म्हटले होते. हे उत्तर प्रामाणिकपणे शोधण्याऐवजी ऊस उत्पादकांच्या डोळ्यांत धूळफेक करीत वरवरची मलमपट्टी केली जात आली आहे. सरकार आणि विरोधक यांच्या नक्राश्रूंमध्ये परवड मात्र ऊस उत्पादकांची होत राहिली आहे.
मुळात ऊस उत्पादकांची संख्याच आज त्यांच्यापुढील सततच्या अनिश्‍चिततेमुळे रोडावत चालली आहे. पाच वर्षांपूर्वी एक हजार शेतकरी ऊस उत्पादन घ्यायचे, ते प्रमाण एव्हाना सातशेपर्यंत खाली घसरले आहे. राज्यातील धारबांदोडा, सांगे आणि इतर तालुक्यांत मिळून जास्तीत जास्त ५८ हजार टन ऊस पिकतो. संजीवनीची गाळप क्षमता आहे दोन लाख टनांची. त्यामुळे पुरेशा ऊसाचा अभाव, जुनाट यंत्रसामुग्री, त्यातच मध्यंतरी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारखान्याला सांडपाणी उत्सर्जन देखरेख यंत्रणा उभारता आलेली नसल्याने उगारलेला बडगा आणि त्याची परिणती म्हणून तो बंद पडणे आदी अनेक कारणांमुळे संजीवनी सतत गाळातच जात राहिला आहे. राज्य सहकारी बँकेकडून वार्षिक साडे बारा टक्के व्याजाने कारखान्याने घेतलेल्या कर्जाऊ रकमेच्या डोंगराखालीच तो बुडत चालला होता. सरकारने त्याचे २८ हजार कोटींचे कर्ज स्वतःच्या शिरावर घेतले आणि ऊस उत्पादकांना येत्या पाच वर्षांसाठी त्यांनी पिकवलेल्या ऊसावर आधारभूत किंमतही देऊ केली आहे. परंतु त्याने संजीवनीचा प्रश्न सुटत नाही. त्यामुळे सरकारने तेथे आता इथेनॉल प्रकल्प उभा करता येईल का ह्याची चाचपणी सुरू केली आहे आणि पुण्याच्या एका संस्थेला त्याचा शक्याशक्यता अहवाल बनवण्यास सांगितले आहे. इथेनॉलला वाढती मागणी आहे. इंधनामध्ये ते मिसळण्याचा पर्याययी उपलब्ध आहे, परंतु इथेनॉल हे कोणत्याही ऊस कारखान्याचे उप-उत्पादन असते. ते काही मूळ उत्पादन नव्हे. त्यामुळे साहजिकच त्याला मर्यादा आहेत.
संजीवनीच्या प्रश्नावरून सुदिन ढवळीकर परवा विधानसभेत आक्रमक झाले आणि त्यांनी आपली लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्यात न आल्याने संतप्त होऊन ठिय्या दिला. मागील अधिवेशनातही त्यांनी संजीवनीप्रश्नी आवाज चढवला होता. परंतु विधानसभेतील सरकार आणि विरोधकांच्या नुसत्या खडाजंगीतून ह्या साखर कारखान्याचा हा प्रश्न सुटणारा नाही. त्यासाठी दोहोंनी एकत्र येऊन साधकबाधक विचारान्ती राज्यातील हा एक जटिल प्रश्न सोडविण्याची तयारी दाखवली पाहिजे.
ऊस उत्पादकांनी मध्यंतरी उग्र आंदोलन करीत आमदार खासदारांना घेराव घालण्याचा धडाका लावला होता. त्यानंतर कुठे सरकारने त्यांना आधारभूत किंमत देऊ केली आणि त्यांचा ऊस शेजारच्या कर्नाटकमधील लैला साखर कारखान्याला पुरविण्याचीही व्यवस्था केली. परंतु हा तात्पुरता उपाय झाला. संजीवनी पुन्हा सुरू करून नफ्यात आणण्यासाठी काय काय केले पाहिजे त्याची कृतियोजना कुठे आहे?
संजीवनीपाशी चौदा लाख चौरस मीटर जमीन आहे. बाजारभावाने त्या जमिनीचा किमान दर वीस हजार चौरस मीटर आहे असे स्थानिक आमदार म्हणाले. सरकारने त्यातील दोन लाख चौरस मीटर जमीन राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विद्यापीठासाठी मुक्रर केली आहे. संजीवनीची जमीन सरकारने अन्य प्रकल्पांसाठी गिळंकृत केल्याने त्या कारखान्यापुढील पेच सुटणार नाही. त्या जमिनीचा उपयोग कारखाना भक्कम आर्थिक पाठबळावर कसा उभा राहील ह्यासाठी झाला पाहिजे. पूर्वी कारखान्याच्या जागेतील डिझेल पंप महामार्गावरील वाहनांसाठी खुला करून आणि उच्च दाबाच्या दोन वीज जोडण्यांपैकी एक परत करून कारखान्यावरील ताण हलका करण्याचा प्रयत्न व्यवस्थापनाने केला होता. फाटलेल्या आभाळाला ठिगळे जोडण्याचाच तो प्रकार होता. सरकारने संजीवनीबाबत, त्याच्या व्यवहार्यतेबाबत अधिक सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे. नुसती शेतकर्‍यांना दरवर्षी आर्थिक भरपाई देऊन वेळ मारून नेल्याने हा प्रश्न सुटणार तर नाहीच, उलट दिवसागणिक तो अधिक जटिल बनत जाईल. संजीवनीसंदर्भात ठोस निर्णय जरूरी आहे. त्यासाठी सर्व घटकांना विश्वासात घ्यावे लागेल आणि राजकारण बाजूला ठेवून शेतकर्‍यांचे हित साधले पाहिजे!
