भारताने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांविरुद्ध प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपलीकडे केलेल्या ‘शल्यात्मक हल्ल्यां’ (सर्जिकल स्ट्राइक्स) वरून सध्या चाललेले राजकारण दुर्दैवी आहे. एकीकडे या कारवाईचे श्रेय मिळवण्याची काही नेत्यांनी केलेली पोरकट धडपड आणि दुसरीकडे या कारवाईबाबत शंका निर्माण करून केंद्र सरकारलाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न यात ओढाताण चालली आहे ती भारतीय लष्कराची. लष्कराने सरकारकडून मुक्तहस्त मिळताच आपले काम व्यवस्थित तडीला नेले. त्याची घोषणाही आपल्या प्रचलित पद्धतीनुसार डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्सद्वारे देशासमोर केली आणि पुन्हा मौनाचा पडदा स्वीकारून आपली नित्यनेमाची कामे पूर्ववत सुरू केली. अशा प्रकारच्या धाडसी कारवाईने देशात खळबळ माजणे स्वाभाविक होते आणि तशी ती माजलीही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सरकारच्या या धोरणात्मक आक्रमकतेचे सर्व थरांतून स्वागत झाले. विरोधकांचीही या कारवाईला विरोधासाठी विरोध दर्शविण्याची प्राज्ञा झाली नाही, कारण संपूर्ण देशभावना या कारवाईमागे उभी होती. मात्र, ती तीव्रता ओसरताच काही नेत्यांनी या कारवाईचे निमित्त साधून आपले राजकारण पुढे दामटण्याचा प्रयत्न केला. सत्ताधार्‍यांपैकी काही नेत्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात न घेता ‘विजयोत्सव’ वगैरे साजरे करून कारवाईचे श्रेय उपटण्याचा प्रयत्न केला, तर दुसरीकडे अरविंद केजरीवाल यांनी सरकारने या कारवाईचे पुरावे द्यावेत अशी मागणी करून आपल्या अपरिपक्वतेचे पुन्हा एकदा दर्शन देशाला घडवले. ही कारवाई झालीच नाही असा दावा एखाद्याने करणे याचा सरळसरळ अर्थ आपल्या देशाच्या राजकीय नेतृत्वाबरोबरच भारतीय लष्करावर अविश्‍वास दर्शविणे ठरते, कारण या कारवाईची घोषणा लष्कराने अधिकृतपणे केलेली आहे. कोण्या राजकारण्याच्या मुखातून ती वार्‍यावरील वदंतेसारखी आलेली नाही. अशा गोपनीय कारवाईचे पुरावे द्या असे केजरीवाल महाशय कसे काय विचारू शकतात? केजरीवालांना कसले पुरावे हवे आहेत? या संपूर्ण कारवाईचे छायाचित्रण केलेले आहे असे आधीच जाहीर करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सरकार परिस्थितीनुरूप काही चित्रफिती जनतेसमोर मांडीलही, परंतु त्यातून या लष्करी कारवाईसंदर्भातील कोणतीही गुपिते उघड होऊ नयेत ही खबरदारी घेणेही अत्यावश्यक असेल. नाही तर पाकिस्तानला भारताने हाताळलेल्या तंत्राची खडान्‌खडा माहिती आयती उपलब्ध होऊ शकते. माजी लष्करप्रमुख शंकर राय चौधरी आदींनी हीच भीती व्यक्त केलेली आहे. या चित्रणाचा कोणता भाग जाहीर करायचा वा नाही करायचा हे सरकारने ठरवायचे आहे आणि लष्कराला कोणतीही हानी त्यापासून पोहोचणार नाही याची पूर्ण खबरदारी घेऊनच हे ठरवावे लागणार आहे. अशा वेळी जी मंडळी पुरावे द्या, पुरावे द्या असे ओरडत आहेत, त्यांना हा काय तीन तासांचा सिनेमा वाटला? येथे आपल्या जवानांनी प्राणांची बाजी लावली आणि दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. पाकिस्तानी लष्कराने प्रसारमाध्यमांपुढे नियंत्रण रेषेवर काही घडलेच नसल्याचे जे चित्र उभे केले तो खरे तर एक सापळा आहे. त्यात अडकायचे की नाही याचे भान भारताने ठेवायचे आहे. त्यामुळे लष्करावरच अविश्‍वास व्यक्त करणे व तेही स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी हे सर्वस्वी गैर आहे. असे हल्ले खरे तर कोणताही गाजावाजा न करता झाले पाहिजेत आणि त्यांचे मूळ उद्दिष्ट स्वतःच्या छात्या थोपटून घेणे हे नसून शत्रूची छाताडे फोडणे हेच असले पाहिजे. लष्कराला जेव्हा तसे करण्याचा मुक्तहस्त राजकीय नेतृत्व देते, तेव्हा ते आपली कामगिरी बिनबोभाट नक्कीच पार पाडील. हा विश्‍वास ज्याला असेल तो पुरावे मागण्याचे भलते दुःसाहस करणार नाही!
