संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच ‘पेगासस’च्या हेरगिरीचा बॉम्बगोळा फुटला आणि अपेक्षेनुरुप त्याचे अत्यंत तीव्र पडसाद काल संसद अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांकडून उमटले. ‘पेगासस’ ह्या इस्रायली सॉफ्टवेअरद्वारे महत्त्वाच्या व्यक्तींचे मोबाईल हॅक करण्याचा हा प्रकार काही नवा नाही. दोन वर्षांपूर्वी व्हॉटस्‌ऍपसारख्या एनक्रिप्टेड असल्याने अत्यंत सुरक्षित गणल्या जाणार्‍या चॅट क्लायंटमध्ये शिरकाव करून पेगाससद्वारे सायबर टेहळणी होत असल्याचे उघडकीस आले होते. व्हॉटस्‌ऍपनेच संबंधितांना संदेश पाठवून ह्या हेरगिरीची माहिती उघड केली आणि नंतर पेगाससची निर्माती असलेल्या एनएसओ ग्रुपवर कॅलिफोर्नियात खटलाही भरला. भारतात तेव्हा मोठे वादळ उठले आणि कालांतराने विरूनही गेले. ‘‘भारतातील ज्या व्हॉटस्‌ऍप वापरकर्त्यांचे फोन हॅक झाल्याचे आढळून आले आहे, ते बहुतेकजण सत्ताधारी सरकारच्या विरोधी विचारांचे असल्याने ही हेरगिरी नेमकी कोण करीत होते असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे आणि सरकारने जरी कितीही सारवासारव केली तरी त्यावरील संशयाची सुई दूर हटू शकलेली नाही.’’याकडे आम्ही तेव्हा अग्रलेखातून लक्ष वेधले होते आणि आजकालच्या तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये तांत्रिक साधने वापरताना आत्यंतिक सजगतेची आवश्यकताही व्यक्त केली होती. आता फ्रान्सच्या ‘फॉरबीडन स्टोरीज’ने विविध जागतिक प्रसारमाध्यमांच्या विद्यमाने पुन्हा एकदा ‘पेगासस’ द्वारे होत असलेल्या सायबर टेहळणीचा गौप्यस्फोट केला आहे. विरोधी पक्षांचे नेते, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते, उद्योगपती, न्यायमूर्ती अशा विविध महत्त्वाच्या घटकांचे फोन ‘पेगासस’ वापरून हॅक केले गेले असे या बातमीचे म्हणणे आहे. भारतातील किमान तीनशे महत्त्वाच्या व्यक्तींचे फोन हॅक झाल्याचा त्यांचा दावा आहे. केवळ भारतातच नव्हे, तर दहा देशांमध्ये अशा प्रकारची हेरगिरी झाल्याचे त्यात म्हटले आहे.
ह्या प्रकरणातील काही महत्त्वाच्या बाबी आपण लक्षात घेतल्या पाहिजेत. ‘पेगासस’ हे स्पायवेअर अत्यंत अद्ययावत आहे. नुसत्या मिस्ड कॉल किंवा वेबलिंकद्वारे ते एखाद्याला अजिबात पत्ता लागू न देता त्याच्या मोबाईलमध्ये शिरकाव करून कॅमेरा, मायक्रोफोन हॅक करून त्याचे एसएमएस, कॉल्स, चॅटस्, ईमेल, लोकेशन, विविध प्रकारची ऍक्टिव्हिटी ह्या सगळ्याचा माग काढू शकते. ते अत्यंत अद्ययावत व अनोखे असल्याने अर्थातच खूप महागडे आहे व त्यामुळे एखादी धनाढ्य शक्तीच ते खरेदी करू शकते. आपण आपले सॉफ्टवेअर केवळ सरकारांनाच विकतो असे त्याच्या निर्मात्या एनएसओने मागच्या वेळी सांगितले होते. भारत सरकारने हे सॉफ्टवेअर खरेदी केलेले आहे का ह्या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर अजूनही दिलेले नाही. सध्या उघडकीस आलेले प्रकरण हे २०१८ ते १९ ह्या काळातील सायबर टेहळणीचे आहे. म्हणजेच गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी ही टेहळणी झाली असे बातमीतून सूचित करण्यात आले आहे. त्यामुळे ह्या प्रकरणात सरकारवरील संशय बळावतो. मात्र, एका गोष्टीचा उल्लेखही झाला पाहिजे तो म्हणजे हे प्रकरण उजेडात आणण्यात ज्या ऍम्नेस्टी इंटरनॅशलनचा पुढाकार आहे, त्या संघटनेवर आणि तिच्या तथाकथित ‘मानवाधिकार’ कार्यावर देशविरोधी कारवायांच्या आरोपाखाली मोदी सरकारने बंदी घातलेली आहे. संसद अधिवेशनाच्या नेमक्या आधल्या दिवशी हा गौप्यस्फोट होणे ह्यालाही विशेष अर्थ आहे याचाही विचार झाला पाहिजे.
भारतासह दहा देशांतील हजारो फोन हॅक केले गेले होते, असा बातमीचा दावा आहे. ह्या दहा देशांत भारत जरूर आहे, परंतु त्याच बरोबर सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरातीबरोबरच अझरबैजान, बहरीन, हंगेरी, कझाकस्तान, मेक्सिको, मोरोक्को, रवांडा असे छोटे छोटे देशही आहेत. तेथील फोन हॅक करण्यामागे कोणाचे काय उद्दिष्ट असू शकते? कोणाचे व्यावसायिक हित त्यात दडलेले असेल ह्याचाही विचार त्यामुळे करणे भाग आहे. चीनसारख्या देशाचे व्यावसायिक हितसंंबंध ह्या देशांमध्ये गुंतलेले आहेत. अमेरिकेसारखी बलाढ्य महासत्ताही ‘प्रिझम प्रोजेक्ट’द्वारे कशा प्रकारे सायबर हेरगिरी करीत होती त्याचा पर्दाफाश तर एडवर्ड स्नोडेनने यापूर्वी केलाच आहे. त्यामुळे ह्या हेरगिरीमागे नेमके कोण आहे याचा ठोस आणि सप्रमाण पर्दाफाश झाला पाहिजे.
यामागे कोणीही असो, अशा प्रकारची हेरगिरी ही सामान्य बाब नव्हे. हा केवळ व्यक्तिस्वातंत्र्यावरील घाला नव्हे, तर लोकशाहीवरचाही घाला ठरतो. त्यामुळे भारत सरकारने स्वतःचे निरपराधित्व तर सिद्ध करावे लागेलच, पण यामागे आपण नसू, तर नेमके कोण आहे ह्याचा शोध घेण्यासाठी आपल्या यंत्रणांना कामालाही लावावे लागेल.
