अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेचे सैन्य मागे घेण्याची प्रक्रिया एकीकडे सुरू झालेली असताना दुसरीकडे तालिबान पुन्हा एकवार त्या देशाचा ताबा घेण्याच्या दृष्टीने जोरदार सशस्त्र संघर्ष करू लागली आहे. देशाचा बराचसा दुर्गम, ग्रामीण भाग ताब्यात घेतल्यानंतर आता तालिबानने आपला मोर्चा शहरांकडे वळवलेला दिसतो. कंदाहारच्या सीमेवर अफगाण सैन्याशी तालिबानचा जबरदस्त संघर्ष सुरू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या तेथील दूतावासातील सर्व भारतीय कर्मचार्‍यांना खास विमान पाठवून माघारी बोलवले. ङ्गअफगाणिस्तान ही अमेरिकेची समस्या नव्हेफ असे सांगत नूतन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी सैन्यवापसीच्या मोहिमेला वेग दिल्यानंतर अफगाणिस्तान पुन्हा एकवार अशांततेच्या खाईत लोटला जात आहे असे दिसते. तालिबान येत्या सहा महिने ते वर्षभरात तेथील विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ घनी यांची राजवट उलथवून पुन्हा सत्तेवर येईल असा अंदाज खुद्द अमेरिकेतील गुप्तचर यंत्रणांनीही व्यक्त केलेला आहे, परंतु पूर्वीच्या तुलनेत अफगाणिस्तानमधील नवी राजवट आणि सैन्य अधिक सक्षम असल्याने तालिबान पुन्हा नव्वदच्या दशकाची पुनरावृत्ती करू शकणार नाही असे अमेरिकी प्रशासनाचे म्हणणे आहे. वीस वर्षांपूर्वीचा अफगाणिस्तान आज राहिलेला नाही, शहरीकरण वाढले आहे, शहरी नागरिक सुशिक्षित आहेत, ते तालिबानला थारा देणार नाहीत वगैरे युक्तिवाद अमेरिकेकडून आपल्या सैन्यमाघारीच्या समर्थनार्थ केले जात असले तरी ते कितपत खरे ठरेल सांगणे अवघड
सध्या जे चित्र अफगाणिस्तानमध्ये आहे ते काही फारसे सुखावह नाही. देशाचा बराच भाग तालिबानने घशात टाकला आहे. जरी तो दुर्गम, ग्रामीण आणि लष्कराचा फारसा वावर नसलेला असला, तरीदेखील दहशतवादाला अशा प्रकारे स्वतःची भूमी मिळणे हे नेहमीच घातक ठरत असते. जरी मध्यंतरी तालिबानी नेत्यांनी शांतीवार्तांचे गुर्‍हाळ चालवून आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी संबंध प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले असले, तरीदेखील सध्याच्या संघर्षावरून ते पुन्हा मूळ पदावर चालल्याचे दिसतात.
तालिबानला काबूल सर करायला कदाचित वेळ लागेल, कदाचित ते तसा प्रयत्न सध्या करणारही नाही, परंतु देशातील सरकारविरुद्ध जनतेमध्ये अप्रीती निर्माण करून त्यानंतर उद्भवणार असलेल्या पोकळीमध्ये स्वतःचे स्थान पक्के करण्याची नीती तालिबान आखल्यावाचून राहणार नाही. भारतासाठी ही मोठी समस्या आहे, कारण अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीमध्ये भारताचा आजवर फार मोठा वाटा राहिलेला आहे. तीन अब्ज डॉलरची गुंतवणूक भारताने अफगाणिस्तानच्या पुनर्उभारणीसाठी आजवर केलेली आहे. दूतावास बंद करण्याची पाळी ओढवणे म्हणजेच ह्या सगळ्या गुंतवणुकीवर पाणी सोडणे क्रमप्राप्त आहे. अशाने अफगाणिस्तानचा प्रश्न कैक वर्षांनी मागे जाईल तो भाग वेगळाच. भारताचे नुकसान हे एवढेच नाही. नुकतीच तालिबानच्या हॉंगकॉंगमधील प्रवक्त्याने तेथील एका चिनी दैनिकाला मुलाखत दिली. त्यात त्याने चीनशी मैत्रीचा हात देऊ केला आहे. चीनला अफगाणिस्तानमध्ये विलक्षण रस आहे. अफगाणिस्तान हे लोखंडापासून सोन्यापर्यंत आणि लिथियमपासून थोरियमपर्यंत नानाविध खनिजांचे अजस्त्र भांडारच आहे. शिवाय आपल्या महत्त्वाकांक्षी योजनांसाठी अफगाणिस्तानचा सहभाग त्यांना अत्यावश्यक आहे. चीनचा इराणला जोडणारा रेलमार्ग अफगाणिस्तानमधूनच जातो. अफगाणिस्तानमध्ये फायबर ऑप्टिक्स केबलही चीनने टाकली आहे. चीन हा आमचा मित्रदेश आहे आणि त्याच्या शिनजियांग प्रांतातील इस्लामी दहशतवाद्यांना आश्रय दिला जाणार नाही अशी ग्वाही तालिबानने नुकतीच चीनला दिली आहे. पाकिस्तान आणि तालिबानचे साटेलोटे तर जगजाहीर आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानची सूत्रे जसजशी तालिबानकडे जातील, तसतशी भारतासाठी ती वाढती डोकेदुखी ठरणार आहे हे विसरून चालणार नाही. सर्वांत खेदाची बाब म्हणजे गेली जवळजवळ वीस वर्षे अफगाणिस्तानचे पुनरुज्जीवन करण्याचे जे प्रयत्न झाले ते सर्व पाण्यात चालल्याचे दिसत आहे. अमेरिकेच्या सैन्यवापसीनंतर तालिबान प्रबळ होईल तशी तेथील सर्व खासगी गुंतवणुकीची कामेही थांबवावी लागणार आहेत. मझार ए शरीफमधील विदेशी दूतावास बंद पडले तशी तेथील कामेही बंद करावी लागली होती. आता कंदाहारची पाळी दिसते. अफगाणिस्तान हा खंडप्राय देश असल्याने एकसंध नाही. विविध जमातींमध्ये विभागलेले त्याचे सैन्यही एकसंध राहण्याची सुतराम शक्यता नाही. शिवाय प्रशासनातील भ्रष्टाचार, राजकीय अस्थिरता आदींमुळे तालिबानला डोके वर काढण्याची संधी मिळत राहील आणि जगाची डोकेदुखीही अर्थातच वाढत जाईल.
