नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या मागील कार्यकाळामध्ये काश्मीर प्रश्नावर घेतलेली आक्रमक भूमिका, गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये काश्मीरमधील ३७० आणि ३५ अ कलम हटविण्याची भारतीय जनता पक्षाने जाहीर केलेली आपली भूमिका आणि आता पुन्हा एकदा प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ताज्या काश्मीर भेटीत व नंतर संसदेमध्ये आळवलेला कठोर सूर या सार्‍यामुळे काश्मीरसंदर्भात मोदींचे हे सरकार नेमके काय करणार आहे याकडे अवघ्या जगाचे लक्ष लागलेले आहे. खोर्‍यातील फुटिरतावाद्यांच्या नाड्या तर मोदी सरकारने करकचून आवळलेल्या आहेत. लष्कर, निमलष्करी दले, जम्मू काश्मीर पोलीस यांच्याबरोबरच राष्ट्रीय तपास संस्था, अंमलबजावणी संचालनालय, आयकर विभाग यांच्या माध्यमातून देखील फुटिरतावाद्यांच्या बुडाखाली अशी काही आग लावण्यात आलेली आहे की आजवर सोडल्या जाणार्‍या विषारी फुत्कारांची जागा आता ‘चर्चा करूया’, ‘बातचीत करूया’ येथवर आलेली आहे. दुसरीकडे, दहशतवाद्यांविरुद्धचे सूडसत्र जोरात चालू आहे आणि दर दिवसाआड रक्तरंजित चकमकी झडत आहेत. या सार्‍या आक्रमक धोरणांच्या जोडीनेच अजूनही काही घडते आहे, त्याकडे फारच कमी लोकांचे लक्ष गेलेले दिसते आहे. दहशतवादी चकमकींकडे सगळे लक्ष केंद्रित झाल्याने प्रसारमाध्यमांमधूनही त्या पडद्यामागील घडामोडींना फारच कमी महत्त्व मिळते आहे. अमित शहांनी गृहमंत्री या नात्याने आपला पहिला काश्मीर दौरा नुकताच केला. यावेळी त्यांनी अनंतनागमध्ये शहीद झालेल्या अर्शद खान या पोलीस अधिकार्‍याच्या कुटुंबियांची आणि आम नागरिकांची देखील भेट घेतली. राज्यातील ग्रामपंचायत पातळीवर जनमानसाशी थेट संपर्क साधण्याचे काम मोदी सरकारने राज्यपाल सत्यपाल मलीक यांच्या मार्फत हाती घेतलेले आहे. सरकारी अधिकार्‍यांना गावांमध्ये पाठवले जाते आहे. तेथील रस्ता, वीज, पाणी अशा मूलभूत समस्यांच्या तातडीने निराकरणासाठी लोकांशी थेट संवाद साधला जातो आहे. ग्रामपंचायत पातळीवर विकासकामे वाढावीत यासाठी निधीचा सढळ स्त्रोत सरकारने खुला केलेला आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाने काश्मीरमधील पंचायतींसाठी तीन हजार कोटींची तरतूद केलेली आहे. मोदी सरकार मागल्या वेळी सत्तारूढ होताच काश्मीरसाठी त्यांनी कोट्यवधींच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. या सार्‍या निधीचा प्रत्यक्ष विनियोग करण्यात मागील पीडीपी – भाजप सरकार अपयशी ठरले होते. आता राज्यपालांच्या माध्यमातून पंचायत पातळीवरून विकासकामे, साधनसुविधा, सुशासन आणि रोजगार या सार्‍या आघाड्यांवर काम चालले आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मुदत आणखी सहा महिन्यांनी वाढवली. सहा महिन्यांत तेथे विधानसभा निवडणूक घेण्यास योग्य असे वातावरण निर्माण करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. मात्र, हे आव्हान सोपे नाही. लवकरच अमरनाथ यात्रेला प्रारंभ होणार आहे. यात्रेच्या मार्गावर अनंतनागमध्ये सातत्याने दहशतवादी हल्ले सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत ही यात्रा सुरळीत पार पाडणे यावेळी सोपे नसेल. शिवाय कुख्यात दहशतवादी बुरहान वाणी मारला गेला त्याला आठ जुलैला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे काश्मीर खोर्‍यामध्ये जुलैचा पहिला पंधरवडा धामधुमीचा असेल असे दिसते आहे. अर्थात, सरकारनेही त्यासाठी तयारी ठेवली आहे. मारल्या जाणार्‍या दहशतवाद्यांचे दफन ‘इन कॅमेरा’करण्याचे निर्देश सरकारने दिलेले आहेत. म्हणजे त्यांच्या अंत्ययात्रा काढून आणि ‘आझादी’ चा उन्माद निर्माण करून नवे दहशतवादी निर्माण करण्याची संधी आता जिहादींना मिळणार नाही. शिवाय आणखी एक घडामोड नवी आहे, ती म्हणजे काश्मीर खोर्‍यात आता आयसिसची पावले पडलेली आहेत आणि पाकिस्तान समर्थित दहशतवादी संघटना आणि आयसिसशी नाते सांगणार्‍या या संघटनांमध्ये चकमकी झडत आहेत. बिजबिहारातल्या एका गावी नुकताच आदिल अहमद नावाचा दहशतवादी मारला गेला, जो आयसिसशी संबंधित होता. त्याला पोलिसांनी वा लष्कराने नव्हे, तर पाकिस्तान समर्थित दहशतवादी संघटनांच्या दहशतवाद्यांनी कंठस्नान घातल्याचे आढळून आले आहे. हा एक नवा संघर्ष दहशतवाद्यांमध्ये उभा राहतो आहे. दोन वर्षांपूर्वी झाकीर मुसाने जेव्हा अकार गझवत उल हिंद या नावे अल कायदाशी जोडले गेल्याची घोषणा केली आणि ‘शरियत या शहादत’ ची घोषणा देत हुर्रियतवाल्यांना विरोध चालवला, तेव्हाच काश्मीरमधील दहशतवादाचे चित्र बदलत असल्याचे समोर आले होते. आता या नव्या घडामोडींचा फायदा उठवत काश्मिरी दहशतवादाचा कणा मोडण्याचे आव्हान केंद्र सरकारपुढे आहे. अर्थात, हे करीत असतानाच अटलबिहारी वाजपेयींनी एकेकाळी श्रीनगरमध्ये दिलेला ‘कश्मिरियत, जम्हूरियत और इन्सानियत’ ची साथही सुटणार नाही हे पाहणेही तितकेच आवश्यक असेल.
