राफेल विमान खरेदी सौद्यावरून पुन्हा एकवार सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी कॉंग्रेस यांच्यात ‘तू तू मै मै’ सुरू झाली आहे. या खरेदी व्यवहारात सुशेन गुप्ता ह्या मध्यस्थाला कोट्यवधींची लाच दिली गेल्याचा आरोप फ्रान्सच्या ‘मीडियापार्ट’ ने केल्याने ही आरोप – प्रत्यारोपांची धुमश्चक्री पुन्हा एकवार उडाली आहे. राफेल कराराचे तसे पाहता दोन भाग पडतात. प्रथम यूपीए सरकारच्या कार्यकाळामध्ये २०१२ साली १२६ विमानांच्या खरेदीसाठीची निविदा दासॉल्ट ऍव्हिएशनने जिंकली, परंतु २०१५ पावेतो तो खरेदी व्यवहार रखडला. दरम्यानच्या काळात २०१४ साली देशात सत्तांतर झाले आणि २०१६ साली तो पूर्वीचा करार रद्द करून मोदी सरकारने थेट फ्रान्स सरकारशीच ३६ राफेल विमान खरेदीचा करार केला. फ्रान्सच्या नियतकालिकाने केलेल्या दाव्यातील लाच ही सन २००७ ते २०१२ या काळात दिली गेली होती असे म्हटले आहे. म्हणजे ती १२६ विमानांच्या खरेदी व्यवहारासंदर्भात होती असा त्याचा अर्थ होतो. पण मोदी सरकारच्या हाताखालील ईडी आणि सीबीआयला ह्या संपूर्ण लाचखोरीची माहिती मिळूनही त्यांनी त्यासंदर्भात कारवाई केली नाही हा सदर नियतकालिकाचा दुसरा आरोप आहे. आधीचा करारच रद्द केल्याने आणि थेट फ्रान्स सरकारकडून नव्या करारानुसार विमाने घ्यायची असल्याने त्या व्यवहाराला बाधा पोहोचू नये यासाठी कदाचित आधीच्या रद्द झालेल्या करारासंदर्भातील लाचखोरीच्या प्रकरणीच्या तपासाला नव्या सरकारने शीतपेटीत टाकलेले असू शकते, परंतु त्याबाबत अधिक स्पष्टता हवी आहे.
राफेल व्यवहारासंदर्भात यापूर्वीही नाना प्रकारचे आरोप झालेले आहेत. संरक्षण मंत्रालय ह्या विमानांच्या खरेदीचे मूल्य निश्‍चित करण्यासाठी वाटाघाटी करीत असताना थेट पंतप्रधान कार्यालयानेही फ्रान्सशी समांतर वाटाघाटी केल्याचा आरोप मध्यंतरी ह्याच ‘मीडियापार्ट’ने केला होता. सदर वाटाघाटी झाल्या तेव्हा संरक्षणमंत्रिपदी मनोहर पर्रीकर होते. संरक्षण सचिवांनी सदर समांतर वाटाघाटींची माहिती पर्रीकरांना तेव्हा दिली होती. परंतु पंतप्रधान कार्यालयाशी चाललेली बोलणी ही प्रत्यक्षात फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाच्या पुढाकारामुळे केली जात होती हे नंतर स्पष्ट झाले होते.
नव्या राफेल सौद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आपला सुस्पष्ट निवाडा तीन वर्षांपूर्वी दिलेला आहे. सध्याच्या करारानुसारची खरेदी प्रक्रिया आणि विमानांची मूल्यनिश्‍चिती यामध्ये काहीही आक्षेपार्ह घडलेले नाही असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या २०१८ च्या त्या निवाड्यामध्ये दिलेला आहे. राफेल विमानांचे दर खाली आणण्यासाठी तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी स्वतःचे गणिती ज्ञान पणाला लावून घासाघीस केली होती. ११.८ अब्ज युरोंवरून त्यांनी ७.८ अब्ज युरोंपर्यंत दर खाली आणले. चलनविनिमय दरातील वाढ ५ टक्क्यांऐवजी ३.९ टक्के गृहित धरण्यात यावी असा आग्रहही पर्रीकरांनी धरला आणि तो फ्रान्सला मान्य करावा लागला हे वास्तव सर्वांसमोर आहे. परंतु एकीकडे देशाचा पैसा वाचविण्याचा असा आटोकाट प्रयत्न चाललेला असताना दुसरीकडे अशा प्रकारच्या अब्जावधींच्या संरक्षण व्यवहारांमध्ये हात ओले करून घेण्याचे प्रयत्नही होत असतात. या विमान खरेदी कराराशी आनुषंगिक ५० टक्के ‘ऑफसेट’ चे करार ज्या भारतीय कंपन्यांशी करण्यात आले, ते व्यवहार संशयास्पद राहिले आहेत व त्यावर यापूर्वी वादही झडला आहे. प्रस्तुत मध्यस्थाची कंपनीही त्यात आहे असा आरोप आहे. त्यामुळे राफेलच्या एकूण संपूर्ण व्यवहाराचीच रीतसर चौकशी होण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. ‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्याच्या आड लपणार का?’ असा सवाल मागे ‘हिंदू’ च्या वृत्तमालिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला केला होता. बोफोर्सपासून राफेलपर्यंतच्या अशा मोठ्या संरक्षण खरेदी व्यवहारांना सुनिश्‍चित करण्यासाठी अशा प्रकारची लाच दिली जाते हे वारंवार सिद्ध झालेले आहे. पाश्चात्य राष्ट्रांमध्ये ते कायदेशीररीत्या केले जात असेल, परंतु त्यातून आपल्याकडे अनेकांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. दुर्दैवाने वस्तुस्थिती सर्वांसमोर येऊनही संबंधितांवर कारवाई होत नाही, कारण अशा प्रकरणांमध्ये फार वरच्या स्तरावरील हितसंबंध गुंतलेले असतात. अत्याधुनिक राफेल विमानांची उपयुक्तता वादातीत आहे. शेवटचे ३६ वे राफेल पुढील वर्षी दाखल होणार आहे. मिग, सुखोईपेक्षा राफेलचे सुरक्षा कवच असलेला भारत अधिक सामर्थ्यवान निश्‍चित बनला आहे. परंतु त्याखाली घडलेल्या गैरगोष्टींवर – मग त्या कोणाच्याही काळात घडलेल्या का असेनात, पडदा ओढला जाऊ नये एवढीच जनतेची अपेक्षा आहे.
