>> उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश
पिसुर्ले खाणीवरील टीसी क्रमांक ९५/५२ चा ई-लिलाव झालेल्या डंपवरील खनिजाची वाहतूक बंद ठेवावी, असा अंतरिम आदेश काल उच्च न्यायालयाने दिला. या खनिजाची श्रेणी जाहीर न करता या खनिजाचा ई-लिलाव कसा काय करण्यात आला, या प्रश्नाचे उत्तर गोवा सरकारने द्यावे, असा आदेश देखील न्यायालयाने दिला आहे.
या खनिजाची श्रेणी ई-लिलावाच्या वेळी जाहीर करण्यात न आल्याने खनिजाचे दर अगदीच कमी म्हणजे ३५० रुपये प्रति एमटी एवढे राहिले. या खनिजाची श्रेणी कोणती हे स्पष्ट केलेले नसून, या खनिजाचे दर हे १३६० रुपये ते ४१३० रुपये प्रति एमटी एवढे असायला हवेत, असे याचिकादार गोवा फाऊंडेशनने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याकडेही दुर्लक्ष केले जात असल्याची बाबही गोवा फाऊंडेशनने न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिली.
