>> मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे बंद मागे
‘गोवा नगरपालिका (दुरूस्ती) अध्यादेश २०२०’ची अंमलबजावणी करण्यात येणार नसून तो शीतपेटीत ठेवण्यात येईल, असे काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. अखिल गोवा व्यापारी संघटनेने सदर कायदा दुरूस्तीला विरोध करीत काल मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली असता मुख्यमंत्र्यानी हा दुरूस्ती अध्यादेश शीतपेटीत ठेवण्यात येईल व तो लागू केला जाणार नाही, असे व्यापारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी बोलताना स्पष्ट केले.
तसेच त्यांना लाभदायक ठरतील अशा काही दुरूस्त्या हव्या असतील तर त्या नजरेत आणून देण्याची सूचनाही त्यांना केली.
पालिका क्षेत्रातील व्यापार्‍यांनी ‘नगरपालिका (दुरूस्ती) अध्यादेश २०२०’ ला जोरदार विरोध केला होता, तसेच त्याच्या विरोधात गुरूवारी ७ रोजी पालिका क्षेत्रातील दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्याशिवाय व्यापारी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी काल मुख्यमंत्री तसेच नगरविकास मंत्री मिलिंद नाईक व भाजपच्या काही प्रमुख पदाधिकार्‍यांची भेट घेऊन ही दुरूस्ती गोमंतकीय व्यापार्‍यांच्या हिताच्या आड येणार असून त्यामुळे ती तात्काळ मागे घेण्यात यावी अशी मागणी केली होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने गोवा नगरपालिका (दुरूस्ती) अध्यादेश लागू न करण्याचा काल निर्णय घेतला. त्यामुळे व्यापार्‍यांनीही ७ जानेवारी रोजी दुकाने बंद ठेवण्याचा आपला निर्णय मागे घेतला.
सरकारचा लसीकरण रोडमॅप तयार
आरोग्य कर्मचारी आणि कोरोना योद्ध्यांबरोबरच विविध आजार असलेल्या व्यक्तींना कोरोनाची लस पहिल्या टप्प्यात देण्यासाठी भारत सरकार प्रयत्नशील आहे. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेचे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांनी याला नुकताच दुजोरा दिला. सरकार सहा ते आठ महिन्यांत ३० कोटी जनतेला लस देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. डॉक्टर, परिचारिका यांच्यापासून त्याची सुरूवात होणार असून त्यानंतर इतर कोरोना योद्ध्यांना लस दिली जाईल. पोलिसांचाही त्यात समावेश राहील.
सरकारने एक समिती स्थापन केली असून त्यात कोणाला प्राधान्यक्रमाने लस द्यायची याचे निकष निश्‍चित करण्यात आले आहेत. मधुमेह, श्वसनाचे आजार आदी असणार्‍यांना लसीकरणात प्राधान्य कसे देता येईल याची योजना सरकार बनवीत आहे.
ज्यांना मधुमेह आहे पण त्यांचा आहार नियंत्रित आहे ते आणि मधुमेह असलेले व दहा वर्षे इन्सुलीनवर असलेले यांच्यात दुसर्‍या व्यक्तीची निवड आधी केली जाईल, अशा प्रकारचे निकष लावले जातील अशी माहिती डॉ. गुलेरिया यांनी दिली. कोणत्याही इतर लसीकरण मोहिमांप्रमाणेच ही लसदेखील सरकार अनुदानित स्वरूपात उपलब्ध करून देईल असे गुलेरिया यांनी सांगितले. सर्व राज्यांमध्ये झालेल्या चाचणीचे निष्कर्ष अभ्यासून त्यानुसार लसीकरणासंदर्भात कार्यपद्धती
ऑक्सफर्ड – ऍस्ट्राझेनेकाच्या लशीचे भारतात उत्पादन करणार्‍या पुण्याच्या सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या कंपनीशी भारत सरकार करणार असलेल्या कराराचा मसुदा तयार झाला असून त्यानुसार सरकार तीन कोटी आरोग्य कर्मचारी व कोरोना योद्ध्यांसाठी ६.६ कोटी डोस प्रति डोस २०० रुपये या दराने खरेदी करणार आहे.
ब्रिटनमध्ये कालपासून सदर लसीकरणास प्रारंभ झाला आहे. कोरोनाच्या सध्याच्या फैलावावर ही लस मात करू शकेल असा विश्वास जगभरातून व्यक्त होत आहे. भारताने गेल्या रविवारी ऍस्ट्राझेनेका आणि भारत बायोटेक यांच्या लशींच्या आपत्कालीन वापरास मान्यता दिली आहे.
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीटरवरून कोरोनाविरुद्धची लढाई बळकट करणारा हा एक निर्णायक क्षण असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. सरकारने देशभरात लसीकरणाची एक व्यापक तालीम सुरू केली असून लस देण्यासाठी ९६ हजार आरोग्य कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. देशाच्या एकशे तीस कोटी लोकसंख्यापैकी तीस कोटी लोकांना २०२१ वर्षाच्या मध्यापर्यंत ही लस देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे.
दरम्यान, भारतात नुकत्याच करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात ६९ टक्के लोक ही लस घेण्यासाठी उतावीळ नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कोरोनाविरुद्ध कोणतीही लस १०० टक्के प्रभावी ठरेल याची हमी नसल्याने जनतेमध्ये अजूनही या लसीकरणाविषयी साशंकता आहे. या लशींच्या चाचण्यांतून समोर आलेली माहिती जनतेपुढे ठेवावी अशीही मागणी होत आहे.
