>> मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांचा दावा
नगरपालिका प्रशासनाने राज्यातील पणजी महानगरपालिका आणि ११ नगरपालिकांच्या प्रभागांची फेररचना आणि आरक्षण नियमानुसार केले असून कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या फायद्यासाठी केलेले नाही. भाजपमधील काही जण प्रभाग फेररचना आणि आरक्षणामुळे नाराज झाले आहेत, असा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल केला.
राज्यातील अकरा नगरपालिका आणि पणजी महानगरपालिकेच्या प्रभाग फेररचना आणि आरक्षण हा चर्चेचा विषय बनला आहे. विरोधी पक्षांनी प्रभाग आरक्षण व फेररचनेबाबत नाराजी व्यक्त करून न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपच्या पणजीतील काही विद्यमान नगरसेवकांनी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे यांची भेट घेऊन नाराजी व्यक्त केली आहे.
न्यायालयात याचिका
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात राज्यातील नगरपालिकांच्या प्रभाग फेररचना आणि आरक्षणाविरोधात पाच याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील अकराही नगरपालिकांमध्ये प्रभाग आरक्षण व फेररचनेबाबत तक्रारी आहेत. न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
आरक्षण व फेररचनेवर
माविन गुदिन्होही नाराज
नगरपालिका निवडणुकांसाठी ज्या प्रकारे प्रभागांची फेररचना व आरक्षण करण्यात आले आहे त्याविषयी पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. हे काम चांगल्याप्रकारे करता आले असते, असे सांगून त्याविषयी आपला सल्ला कुणीही घेतला नसल्याचे गुदिन्हो यांनी स्पष्ट केले. खासकरून प्रभागांचे आरक्षण हे योग्य व चांगल्या प्रकारे करता आले असते असे सांगून हे आरक्षण करताना आपणाला कोणतीही कल्पना देण्यात आली नसल्याचे माविन म्हणाले. या एकूण प्रकाराविषयी माविन यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
वित्त आयोगाकडून निधी
१५ व्या वित्त आयोगाने पंचायतींसाठी पहिल्या टप्प्यातील निधी पाठवला असून या निधीचा वापर करून पंचायती आपल्या क्षेत्रात कसली विकासकामे करू पाहत आहेत त्यांचे प्रस्ताव पाठवण्याची सूचना आम्ही पंचायतींना केली आहे, अशी माहितीही काल गुदिन्हो यांनी दिली. पंचायतींना आपले प्रस्ताव लवकरात लवकर पाठवण्याची सूचना करण्यात आली आहे, असे सांगून अर्थ खाते सर्व संबंधीत पंचायतींना आवश्यक ते मदत अनुदान देण्यार असल्याचे गुदिन्हो यांनी स्पष्ट केले.
