>> पाणीपुरवठा खात्याची अधिसूचना जारी
>> विरोधी पक्षांची सरकारवर जोरदार टीका
>> सर्वसामान्यांना फटका
पाणीपुरवठा खात्याने पाण्याच्या बिलात ५ टक्के दरवाढ केली आहे. ही नवी दरवाढ १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार असल्याचे अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट केले आहे. परिणामी आधीच महागाईच्या वणव्यात होरपळणार्‍या लोकांना आता या वाढीव पाणी बिलाचा फटका सहन करावा लागणार आहे. या पाणी दरवाढीच्या प्रश्‍नावरून कॉंग्रेस, आम आदमी पक्ष व गोवा फॉरवर्ड या पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
वीज दरवाढीनंतर करण्यात आलेली ही पाण्याची बिलाची दरवाढ मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी या विरोधी पक्षांनी केली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणीपुरवठा विभागाने २ वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०२० साली पाणी दरवाढ केली जावी, अशी सूचना सरकारला केली होती. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने ही दरवाढ केली नव्हती. त्या उलट विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रमोद सावंत सरकारने लोकांना १६ हजार लिटरपर्यंत पाणी मोफत देण्याची घोषणा केली होती.
गोवा सरकारने केंद्र सरकारचे ‘हर घर जल अभियान’ राज्यात शंभर टक्के राबवण्यात आल्याचे जाहीर करून केंद्र सरकारकडून कौतुक करून घेतले आहे आता विधानसभा निवडणुका संपून सात महिने पूर्ण होताच पाच टक्के पाणी दरवाढ करून जनतेचा विश्‍वासघात केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. ही जनतेची एका प्रकारे फसवणूकच आहे, असे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे प्रमुख व आमदार विजय सरदेसाई यानी म्हटले आहे. आम आदमी पक्षाच्या दोन्ही आमदारांनीही या पाणी दरवाढीचा प्रश्‍नावरून भाजप सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
हे जनता विरोधी सरकार : आपची टीका
महागाईच्या वणव्यात राज्यातील जनता होरपळू लागलेली असताना प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारने पाणी बिलात दरवढ करून आपले खरे रुप दाखवून दिले असल्याचा आरोप काल आम आदमी पक्षाने केला. राज्यातील लोकांना मोफत पाणीपुरवठा करण्याची घोषणा करणार्‍या सरकारने आता चक्क पाणी बिलात ५ टक्के दरवाढीची घोषणा करून आपले सरकार हे गरीब जनतेविरोधी सरकार असल्याचे दाखवून दिले आहे, असे आम आदमी पक्षाचे आमदार व्हेन्सी व्हिएगस यांनी म्हटले आहे.
गोवा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रमोद सावंत सरकारने राज्यातील लोकांना मोफत पाणीपुरवठा करण्याचे खोटे आश्‍वासन दिले होते आणि आता नवे सरकार सत्तेवर येऊन सहा महिने उलटताच सरकारने पाणी बिलात ५ टक्के एवढी वाढ करण्याची घोषणा करून महागाईमुळे त्रस्त झालेल्या लोकांना आर्थिक संकटात टाकण्याची योजना आखली असल्याचा आरोप व्हेन्सी यांनी काल रविवारी केला.
सरकारने ५ टक्के पाणी दरवाढीची अधिसूचना विनाविलंब मागे घ्यावी अशी मागणी करतानाच विकासकामात ४० टक्के एवढा जो भ्रष्टाचार चालू आहे तो नाहीसा करावा. कंत्राटातील हा ४० टक्के भ्रष्टाचार नाहीसा केल्यास लोकांना मूलभूत सेवा मोफत पुरवणे शक्य आहे, असे व्हेन्सी यांनी नमूद केले आहे.
आम आदमी पक्षाचे गोवा प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर यांनीही पाणी दरवाढीच्या प्रश्‍नावरुन सरकारवर जोरदार टीका केली असून मोफत पाणीपुरवठ्याचे आश्‍वासन दिलेल्या सरकारने ते आश्‍वासन पूर्ण करायचे सोडून आता वरून पाणी बिलात वाढ करण्याचा निर्णय घेऊन लोकांची थट्टा केल्यचा आरोप काल पालेकर यांनी केला. कॉंग्रेस आमदारांच्या खरेदीवर आलेला खर्च भरुन काढण्यासाठी पाणी बिलात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे काय, असा प्रश्‍नही त्यांनी सरकारला केला आहे.
मोफत पाण्याचे आश्‍वासन हवेत
आपचे आमदार क्रुझ सिल्वा यांनी भाजप सरकारने लोकांना १६ हजार लिटर पाणी मोफत देण्याचे जे आश्‍वासन दिले होते ते हवेत का विरून गेले, असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे.
