- अंजली आमोणकर
संपूर्ण भारत देशच दुष्काळ, कमी पाऊस, पूर, अवर्षण या समस्यांनी कमी-अधिक प्रमाणात घेरला गेलेला आहे. उत्कृष्ट नियोजनाचा अभाव हे सार्वत्रिक पिडणारे मुख्य कारण आहे. बघूया आपले राज्य कोणती पावले उचलते व काय सुधारणा घडवून आणते ते. नपेक्षा ‘कोणी पाणी देता का पाणी…’ म्हणायला लावणारी वेळ फारशी दूर नाही.
मधेच पडलेल्या अवकाळी पावसाचा जरासा गारवा सोडला तर मार्चमध्येच उन्हाळा भगभगू लागला होता. गतवर्षी भरपूर पाऊस होऊनही नद्यांना अतोनात पूर आले नाहीत. असे असतानाही आज बघावे तिकडचे नदी-नाले कोरडे पडायला सुरुवात झाली आहे. गावागावांतून टँकरच्या चकरा सुरू झाल्या आहेत. अनेक गावांतून दुष्काळाच्या झळा बसण्यास सुरुवात झाली असून हंडाभर पाण्यासाठी लोकांची वणवण सुरू झाली आहे.
गोव्यात दरवर्षी ही पाणीटंचाई तीव्रतेने जाणवत असताना ‘पाणीटंचाई उपाययोजना’ मात्र कागदावरच दिसून येत आहे. अनेक आदिवासी पाड्यातील महिलांना अनेक किलोमीटर पायपीट करून डोंगर-दर्‍यांतून पाणी आणावे लागत आहे, दिवसाचा रोजगार बुडवून पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. टँकरद्वारे मिळणारे पाणीही अनेकवेळा अत्यंत दूषित सिद्ध झाल्यामुळे त्या बाजूनेही लोकांचे आरोग्य धोक्यात आलेले आहे.
गोव्यातील पेडणे नगरपालिका क्षेत्रात पाण्याची समस्या दिवसेंदिवस उग्ररूप धारण करत आहे. डोळ्यांत पाणी आणत लोक सांगताना दिसतात की, डिसेंबरपासूनच नळांना पाणी आलेले नाही. एका बाजूने पेडण्यात सरकार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा मोपा विमानतळ, कॅसिनो, आयुष हॉस्पिटल, क्रिकेट स्टेडियम व इतर प्रकल्प आणू पाहत आहे. त्यांतील अनेक प्रकल्प पूर्णत्वाकडे वाटचाल करीत आहेत. पण या प्रकल्पांसाठी प्रचंड गरज असलेल्या पाण्याची वेगळी व्यवस्था केली गेलेली नाही. आज राज्यात अनेक ठिकाणी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. शहरांपेक्षा ग्रामीण भागात पाणीटंचाईचे सावट जास्त भयाण आहे.
निसर्गचक्रानुसार पाऊस पडतो. काही ठिकाणी तर अतिवृष्टी होते. पण तरीही उन्हाळ्याचे शेवटचे दोन महिने पाण्यासाठी जनतेला वणवण करावी लागते ही वस्तुस्थिती आहे. तसे हे संपूर्ण देशातीलच चित्र आहे. पिण्याचे स्वच्छ व मूबलक पाणी ही जीवनाची मूलभूत गरज आहे. पाणीटंचाईचे प्रमुख कारण म्हणजे पाण्याचा जमाखर्च बिघडणे. एकीकडे शहरांसाठी आणि शेतीसाठी पाण्याचा वाढता वापर- ही झाली पाण्याच्या वाढत्या खर्चाची बाजू. मात्र जमिनीतल्या पाण्याच्या साठ्यात भर पडत नाही. जमिनीच्या वरच्या थराची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता घसरगुंडीला लागणे ही झाली शून्य जमेची बाजू. लंगडी बाजू. बिघडलेले पर्यावरण हा या पाणी समस्येच्या पदरी आलेला सर्वात मोठा शाप आहे. त्यामुळे जागोजागी ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’सारखे कार्यक्रम हाती घ्यावे लागले आहेत.
पाणीटंचाईची कारणे कितीही व कशीही असली तरी त्याचे परिणाम आरोग्याच्या दृष्टीने घातकच आहेत. पाणीटंचाईमुळे स्वच्छता राहत नाही. पुरेसे पाणी, तेही शुद्ध असणे गरजेचे आहे. शहरी वस्तीला २०० एमएलडी पाणी रोज इतकी गरज गृहीत धरतात. (अनेक मोठ्या शहरांत आता एवढे पाणी ही गरज भागू शकत नाही.) प्रत्यक्षात मात्र पाण्यासाठी मैलोन् मैल पायपीट करणेच नशिबी येते. खेड्यातही शेतीसाठी होणारा पाण्याचा वापर सोडला तर दरडोई २०० एमएलडी हीच गरज धरायला हवी. पण त्यांना जमिनीत, डोंगरांत खड्डे करून वाट्यांनी पाणी भरणे नशिबी येते. पाणीटंचाईमुळे मिळेल ते पाणी वापरण्याची वेळ येते. अयोग्य वापराने असणारे साठेही अशुद्ध होताना दिसतात. अशुद्ध पाणी व कमी पाणी- या दोन्हीचे आरोग्यावर होणारे परिणाम दाहक आहेत. आपल्या देशातले निम्मे आजार अशुद्ध-अस्वच्छ व कमी पाणी यामुळे होताना दिसतात. फटकी, गॅस्ट्रो, पोलिओ, कावीळ, हगवण, जंत, त्वचारोग, विषमज्वर आदी अनेक आजार केवळ अस्वच्छ पाण्यामुळे होतात. त्यामुळे जनतेला जंतुविरहित वा निर्जंतुक केलेले पाणी मिळणे अपेक्षित आहे. पाईपलाईन फुटणे, वीजप्रवाह खंडित होणे, सुकलेल्या विहिरी, नादुरुस्त बोअरवेल हीदेखील पाण्याच्या दुष्काळाची अन्य कारणे सर्वत्र दिसून येतात.
भारतातील पाणीपुरवठ्याचा इतिहास पुष्कळ जुना आहे. ऋग्वेदात, तसेच रामायण-महाभारत या ग्रंथांत व पुराणांमध्येही जागोजागी विहिरींबद्दल उल्लेख आढळतात. पाणी शुद्ध राखण्याचे उल्लेख सापडतात. मोहेंजो दडो येथे पुरातन काळात प्रगत स्वरूपाची पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था अस्तित्वात होती, असा पुरावा आज उपलब्ध आहे. शहरी वस्तीसाठी पक्क्या विटांनी उत्तम तर्‍हेने बांधलेल्या विहिरी, तसेच सांडपाण्यासाठी विटांनी बांंधलेले निचरामार्ग तेथील उत्खननात आढळून आले आहेत. पाणी निर्जंतुक करणे व जंतुविरहित करणे यात फरक आहे. निर्जंतुक पाण्यात एकही जंतू शिल्लक राहत नाही; परंतु रोगजंतुविरहित पाण्यात ज्या जंतूंमुळे रोगप्रसारण होते असेच जंतू फक्त मारण्यात येतात. उष्णतेने पाणी रोगजंतुविरहित होते म्हणून पाणी उकळून पिण्याचा आदेश रोगाच्या साथीच्या वेळी देण्यात येतो. क्लोरिन हा वायुरूपात, द्रवरूपात वापरण्यात येतो. तसेच ब्लिचिंग पावडरच्या रूपातही- विशेषतः विहिरींसाठी वापरण्यात येतो. आयोडिन हा सर्वाधिक कार्यक्षम जंतुनाशक मानला जातो.
गोव्याचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ३७०२ चौ.कि.मी. असून त्यात ११ नद्या समाविष्ट आहेत. गोव्यात दरवर्षी मूबलक प्रमाणात पाऊस पडत असला तरी पावसाळ्यानंतरच्या काळात नद्यांतील पाण्याचा प्रवाह खूप कमी असतो. त्यामुळे खास करून एप्रिल ते जूनच्या प्रारंभापर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा भासतो. शिवाय राज्याची अरुंद भूरचना, पश्‍चिम घाटाचा निमुळतेपणा, छिद्रमय उपस्तर, स्थळ-काळानुसार पर्जन्यमानाची विषमता यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेविषयी राज्यात असमतोलपणा निर्माण होतो. जरी गोवा राज्य उच्च अवपात विभागात असले तरी दर व्यक्तीमागे सर्वात कमी गोड्या पाण्याची उपलब्धता असलेले हे राज्य आहे. येथे पाण्याची उपलब्धता मर्यादित आहे. परंतु वाढती लोकसंख्या, वेगवान नागरीकरण, झपाट्याने होणारे औद्योगिकीकरण आणि आर्थिक विकास यांमुळे पाण्याची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. त्याकरिता खालीलपैकी काही अथवा अधिक प्रकारच्या नीतींचा अवलंब विकसित करावा लागेल, जेणेकरून राज्यात अधिक चांगल्या प्रकारच्या व्यवस्थापनाचे आचरण करता येईल.
१) राज्यात पाणी साचवून ठेवण्यासाठी तशा जागांचा वापर करायचा.
२) नद्या आणि त्यांच्या उपनद्यांमधील जीवसृष्टी प्रवाहांचा अंदाज करून अबाधित राहतील यावर देखरेख करणे.
३) जलसिंचन, जलविद्युत योजना यांच्या एकात्मिक वापरासाठी सर्व नागरी आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांशी अंतर्गत पद्धतीने जोडल्या जातील.
४) राज्यातील तळी, तलाव, झरे, पोंय इत्यादी गोड्या पाण्याच्या संसाधनासाठी सुधारणा करून पुनर्स्थापित व पुनरुज्जीवित कराव्या लागतील. पाण्याचे साठे बुजवून जमीन तयार करण्याच्या कृतीला प्रतिसाद दिला जाणार नाही.
५) वारंवार दुष्काळ पडणार्‍या किंवा पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेले भाग हेरून त्या समस्या मिटविण्याच्या दृष्टीने योजना आखून त्या कार्यान्वित केल्या जातील.
६) नद्यांचे जीवनचक्र सुरक्षित केले जाईल.
७) पाणीपुरवठा मार्गातील पाण्याची गळती, फुटणार्‍या पाईप लाईन्स, गळणार्‍या टाक्या यांवर नियंत्रण आणून बिनमहसूल पाण्याची नासाडी कमी केली जाईल.
८) छपरावरून येणारे पाणी साठविणे व अन्य जल संवर्धनाच्या योजनांवर भर देऊन त्यांना प्रसिद्धी दिली जाईल.
९) पिण्याव्यतिरिक्त अन्य गरजांसाठी पाण्याच्या पुनर्वापराला प्रोत्साहन दिले जाईल.
१०) विहिरींचे पुनरुज्जीवन केले जाईल.
११) एका नदीतून दुसर्‍या नदीपात्रात पाणी वळविण्याची क्रिया फक्त पराकाष्टेच्या प्रकरणी केली जाईल.
१२) जलभार क्षेत्रात भूगर्भजल संचय व्हावा या हेतूने त्या क्षेत्रात विकासकार्य होणार नाही.
भूगर्भजल नियमन कायदा लागू करणारे गोवा हे एक आघाडीचे राज्य आहे. संपूर्ण राज्य हे सदर कायद्याखाली भूगर्भजल विभाग अधिसूचित करण्यात आला आहे. भूगर्भजल खेचण्याने दर अधिसूचित करण्यात आलेले आहेत. औद्योगिक, व्यावसायिक आणि खाण व्यवसायासंबंधी खचल्या जाणार्‍या भूगर्भजलाचे मापन केले जाईल. मीटर बसविल्याशिवाय नवीन परवानगी देण्यात येणार नाही. ज्यांना परवानगी दिलेली आहे, त्यांना टप्प्याटप्प्याने मीटर बसवले जातील.
नागरी आणि ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीतली विषमता दूर करण्याची गरज आहे. राज्यातील पाणवठे आणि भूपृष्ठावरील तसेच भूगर्भजलाचे प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्यात सर्वत्र मलनिःसारण व्यवस्था विकसित केली जाईल.
संपूर्ण भारत देशच दुष्काळ, कमी पाऊस, पूर, अवर्षण या समस्यांनी कमी-अधिक प्रमाणात घेरला गेलेला आहे. उत्कृष्ट नियोजनाचा अभाव हे सार्वत्रिक पिडणारे मुख्य सूत्र आहे. बघूया कोणते राज्य कोणती पावले उचलते व काय सुधारणा घडवून आणते ते. अर्थातच त्या सुधारणांमध्ये सुजाण- जबाबदार नागरिकांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग अपेक्षित आहेच, नाहीतर ‘कोणी पाणी देता का पाणी…’ म्हणायला लावणारी वेळ फारशी दूर नाही.
