आर्थिक विकास महामंडळ हे राज्यातील एकमेव महामंडळ नफ्यात असून इतर सर्व महामंडळे त्यांच्या कर्मचार्‍यांनीच लुटली असल्याची परखड प्रतिक्रिया स्वतः मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकतीच ईडीसीच्या कार्यक्रमात व्यक्त केली. सरकारसाठी आजवर पांढरा हत्ती बनलेल्या महामंडळांसंदर्भात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यानेच अशा प्रकारे बेधडक मत व्यक्त करण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. परंतु मुख्यमंत्री जे बोलले आहेत, त्यामध्ये बर्‍याच अंशी तथ्य आहे. मात्र, ही महामंडळे लुटली ती कर्मचार्‍यांनी की त्यांच्यावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष म्हणून नेमल्या जाणार्‍या सत्ताधार्‍यांच्या राजकीय बगलबच्च्यांनी? शेवटी महामंडळांच्या कारभाराचे कर्तेसवरते त्यावर नेमले जाणारे हे राजकीय पदाधिकारीच असतात. त्यामुळे महामंडळे डबघाईस गेली ती कर्मचार्‍यांमुळे की या राजकीय पदाधिकार्‍यांमुळे हे आधी तपासले गेले पाहिजे. कर्मचार्‍यांसंदर्भात सरकारी खात्यांना आणि महामंडळांना वेगळे निकष असा भेदभाव का याचाही विचार या निमित्त व्हायला हवा.
राज्य सरकारच्या विविध खात्यांंतर्गत अनेकविध महामंडळे आणि स्वायत्त यंत्रणा वेळोवेळी स्थापन केल्या गेलेल्या आहेत. त्यावर नेमले गेलेले पदाधिकारी, कर्मचारी, त्यांचे वेतन, भत्ते, पेट्रोल आदी विविध भत्ते, बाकी प्रशासकीय खर्च या सगळ्यांबाबत अनेकदा राज्य विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. २०१४ साली राज्य विधानसभेच्या ऑगस्टमधील पावसाळी अधिवेशनात आमदार लवू मामलेदार यांनी प्रत्येक सरकारी खात्याच्या अंतर्गत किती महामंडळे आहेत आणि किती स्वायत्त यंत्रणा आहेत, याचा सविस्तर तपशील मागितला होता. त्याच विधानसभा अधिवेशनामध्ये नरेश सावळ यांनी वित्त खात्याला राज्यात एकूण किती महामंडळे आहेत असा सवाल केला होता. वित्त खात्याने त्यावर दिलेल्या उत्तरामध्ये राज्यात एकूण १७ महामंडळे आहेत असे मोघम उत्तर दिले होते आणि ती सर्व महामंडळे आपल्या खात्यांतर्गत येत नसल्याचे कारण देत त्यांचा तपशील देण्यास मात्र असमर्थता दर्शवली होती. २०१५ साली दिगंबर कामतांनीही हाच प्रश्न पुन्हा उपस्थित केला होता, तेव्हाही वित्त खात्याने वरीलपैकीच ठेवणीतील उत्तर दिले, मात्र तेव्हा राज्यातील एकूण महामंडळांची संख्या १४ असल्याचे उत्तर दिले गेले. आज राज्यात नेमकी किती महामंडळे आहेत, आणि त्यातील किती आवश्यक आहेत, त्यातील किती कार्यरत आहेत आणि किती केवळ आपल्या राजकीय बगलबच्च्यांची सोय लावून देण्यासाठी निर्माण केली गेलेली आहेत, याचा हिशेब आधी मांडावा लागेल.
ईडीसी वगळता इतर सर्वच्या सर्व महामंडळे तोट्यात आहेत असे स्वतः मुख्यमंत्रीच सांगत आहेत. अनेक महामंडळे ही विविध उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी स्थापन केलेली असतात. सरकारसाठी पैसे कमावणे हा त्यांच्या स्थापनेमागील उद्देश नसतो हे खरे, परंतु किमान काही प्रमाणात तरी आत्मनिर्भर होण्यासाठी आपल्यापाशी असलेल्या सुविधा वापरून सरकारला थोडाफार आर्थिक हातभार ही महामंडळे नक्कीच लावू शकतात. परंतु नाकापेक्षा मोती जड अशा प्रकारची त्यांची अवस्था झालेली आहे. अनियंत्रित, अफाट, अवाढव्य खर्च आणि उत्पन्न शून्य अशीच बहुतेकांची स्थिती आहे.
२००३ साली देशात ९१ वी घटनादुरुस्ती झाली. राज्यांचे मंत्रिमंडळ मुख्यमंत्र्यांसह आमदारांच्या एकूण संख्येच्या १५ टक्के किंवा १२ या किमान संख्येपेक्षा जास्त असू नये असा दंडक संविधानाच्या १६४ व्या कलमामध्ये घातला गेला. त्यामुळे गोव्यासारख्या राज्यामध्ये बारा ही मंत्रिमंडळाची कमाल संख्या बनली. साहजिकच सत्ताधारी पक्षातील आमदारांमध्ये मंत्रिपदासाठी चुरस वाढू लागली. त्यावर तोडगा म्हणून नवनव्या महामंडळांवर या आमदारांच्या नेमणुका करण्याची टूम निघाली. वास्तविक, मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा ताबा घेतला तेव्हा आपण यापुढे राज्यामध्ये महामंडळांवर केवळ त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नेमणूक करू अशी घोषणा केली होती. मात्र, राजकीय हतबलतेपोटी त्यांनाही या आश्वासनास हरताळ फासावा लागला. ज्यांना मंत्रिपद देणे शक्य नाही, त्यांना मग महामंडळांवर किंवा अन्य स्वायत्त यंत्रणांवर नेमणे, कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा देणे असा प्रकार सुरू झाला. त्यामुळे कर्मचार्‍यांपेक्षा त्या महामंडळांचे नेतृत्व करणारी ही राजकारणी मंडळीच अधिक दोषी ठरतात. महामंडळांचा कारभार हाकणारे काही वरिष्ठ कर्मचारीही भ्रष्ट असू शकतात. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे काम हे सरकारचे आहे. परंतु गोव्यामध्ये राजकीय वरदहस्त हा प्रकार फोफावलेला आहे. त्यातूनच असे सोकाजीराव सोकावतात आणि महामंडळांना डबघाईस नेतात. महामंडळांचे हे पांढरे हत्ती परंपरेनुसार पोसण्यापेक्षा त्यांची उपयुक्तता, व्यवहार्यता तपासून त्यांची फेररचना करण्याची हिंमत मुख्यमंत्री दाखवतील काय?
