राज्य मंत्रिमंडळाने अखेर बहुप्रतीक्षित पर्यटन धोरण आणि मास्टरप्लॅनला आपली मंजुरी दिली आहे. गोव्यासाठी अशा प्रकारचे दूरगामी पर्यटन धोरण असावे हा विचार गेली कितीतरी वर्षे चर्चेत होता आणि केपीएमजीसारख्या मान्यवर संस्थेद्वारे त्यासंदर्भात अहवालही तयार करून घेण्यात होता. गेली किमान सहा वर्षे रखडलेल्या या पर्यटन धोरण आणि मास्टरप्लॅनला अखेर प्रकाश दाखवला गेला ही प्रशंसनीय बाब आहे, मात्र, कागदावरचे हे घोडे प्रत्यक्षात जमिनीवर नाचवता आले तरच अशा प्रकारच्या धोरणांना आणि आराखड्यांना अर्थ असतो.
पर्यटन हा गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक कणा. खाणी बंद झाल्यानंतर तर गोव्यासाठी ती एकमेव कामधेनू उरली होती. परंतु कोरोनाचे अकल्पित संकट आले आणि पर्यटनाचीही रया गेली. आता हळूहळू जनजीवन पूर्वपदावर येत असतानाच आलेले हे धोरण व मास्टरप्लॅन यामुळे या क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळेल अशी आशा आहे.
पर्यटनाचा सर्वांगीण विकास करायचा तर केवळ उच्चभ्रू पर्यटकांचाच किंवा विदेशी पर्यटकांचाच विचार करून चालत नाही, तर वेगवेगळ्या आर्थिक स्तरांतील पर्यटकांसाठी संधी उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. मुक्तीनंतर गोव्याची जडणघडण करीत असताना पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी याचा विचार केला होता. म्हणूनच पंचतारांकित हॉटेलापासून पर्यटक कुटिरांपर्यंत सर्व प्रकारच्या सुविधा निर्माण करण्यावर त्यांचा तेव्हा भर राहिला होता. त्यानंतरच्या सरकारांनी पर्यटनाला चालना देण्याचा आपापल्या परीने प्रयत्न जरूर केला, परंतु मद्यालये, कॅसिनो अशा गैरगोष्टींना प्रोत्साहन देऊन त्याद्वारे पर्यटकांना आकृष्ट करण्यावर जास्त लक्ष दिले गेले. परिणामी आज दर्जेदार कौटुंबिक पर्यटक दिवसेंदिवस गोव्याकडे पाठ फिरवताना दिसत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. जाहिरातींमध्ये जरी गोव्याची ओळख ‘द परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन’ अशी करून दिली जात असली, तरी प्रत्यक्षात पर्यटकांचा कटू अनुभव राज्यात पाय ठेवल्यापासूनच सुरू होत असतो. त्यातच अमली पदार्थ, मसाज पार्लरांच्या आडून चालणारा वेश्याव्यवसाय, कॅसिनो, पर्यटकांवरील हल्ले, बलात्कार अशा गैरगोष्टींमुळे गोव्याची अपकीर्ती जगभरात होत गेली आहे. याचा फायदा आपल्या शेजारच्या राज्यांनी उचलला आहे.
प्रत्येक राज्य स्वतःच्या पर्यटनाची एक दिशा आखत असते व त्या दिशेने पर्यटनाचा प्रसार करीत असते. केरळने आपली ओळख ‘गॉडस् ओन कंट्री’ अशी बनवली आहे, तर कर्नाटकाने ‘वन स्टेट मेनी वर्ल्डस्’ म्हणत आपल्या रंगवैविध्याचे दर्शन घडविले आहे. महाराष्ट्राने ‘अनलिमिटेड’ म्हणत आपल्या भूमीतील अमर्याद शक्यतांची जाणीव करून द्यायला सुरूवात केली आहे. मध्य प्रदेशने ‘द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया’ म्हणत सांस्कृतिक विरासतीवर भर दिला आहे. प्रत्येक राज्य अशा प्रकारे स्वतःला जगापुढे प्रस्तुत करीत असताना गोवा मात्र ‘३६५ डेज ऑन हॉलिडे’ म्हणत चैनबाजीचेच प्रदर्शन करीत राहिला होता.
दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोव्याच्या पर्यटनाला नवी ओळख मिळवून देण्याचा विचार वेळोवेळी बोलून दाखवला होता. चर्च आणि समुद्रकिनार्‍यांपलीकडे जाऊन गोव्याच्या अंतर्भागाचा विकास करून या भूमीचे पर्यावरणीय आणि सांस्कृतिक पैलू जगासमोर आणण्याचे त्यांचे स्वप्न होते. आज जगभरामध्ये पर्यटन आणि पर्यावरण यांची अशा प्रकारे सांगड घातली जाते आहे आणि शहरी गजबजाटाला उबगलेला पर्यटक अशा शांत, रम्य ठिकाणांकडे धाव घेत असतो.
पर्यटन हंगामात मुंगीला पाय ठेवायला जागा नसते अशा आपल्या समुद्रकिनार्‍यांपलीकडे जाऊन गोव्याच्या अंतर्भागाला विकसित करण्याची मोठी संधी खरे तर गोव्यात आहे. सांस्कृतिक पर्यटन, साहसी पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन, पावसाळी पर्यटन, वैद्यकीय पर्यटन, कृषी पर्यटन अशा अनेक अंगांनी गोव्याला अधिक चांगल्या प्रकारे प्रस्तुत करता येऊ शकते. कौटुंबिक पर्यटनाला चालना दिली जाऊ शकते. शेजारील महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये ज्या व्यापक प्रमाणामध्ये होम स्टेंना उत्तेजन दिले गेले आहे, त्याप्रमाणे गोव्याला का करता येऊ नये? त्यातून गोव्याच्या अविकसित तालुक्यांमध्ये घरोघरी हमखास उत्पन्नाची संधी उपलब्ध होऊ शकतेच, शिवाय गोव्याची वेगळी ओळखही पर्यटकांना त्यानिमित्ताने घडेल. नव्या धोरणात अशा गोष्टी पीपीपी तत्त्वावर राबवण्याचा विचार बोलून दाखवला गेला आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पर्यटन खाते, पर्यटन विकास महामंंडळ यांच्या जोडीने आता बारा सदस्यीय पर्यटन मंडळ स्थापन केले जाणार आहे. मात्र, अशा तीन स्वतंत्र यंत्रणांमुळे तीन तिगाडा, काम बिगाडा म्हणतात तसे याचे होणार नाही अशी आशा आहे. कागदावरची स्वप्ने प्रत्यक्षात वास्तवात किती उतरवली जातात हे दिसेलच!
