एडिटर्स चॉइस
– परेश प्रभू
साडे अकरा लाख गोपनीय कागदपत्रांचा अभ्यास करून २.६ टेर्राबाईट संगणकीय डेटा पडताळून जगभरातील ७६ देशांतील शंभरहून अधिक प्रतिष्ठित वृत्तसमूहाच्या साडे तीनशे पत्रकारांनी तब्बल नऊ महिने खपून ‘पनामा पेपर्स’चा गौप्यस्फोट केला आणि जगभरातील बड्या धेंडांनी विदेशात दडवलेल्या पैशाचे बिंग फुटले. भारतात ही आघाडी लढवली ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने. या गौप्यस्फोटामागील सारे नाट्य सांगणारे हे पुस्तक आहे…
जगभरातील शोधपत्रकारांची संघटना असलेल्या इंटरनॅशनल कन्झॉर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटीव्ह जर्नालिझम (आयसीआयजे) ने पनामा सिटीमधल्या मोझॅक – फोन्सेका या लॉ फर्मच्या लक्षावधी गोपनीय कागदपत्रांचा ताबा मिळवून हे ‘पनामा पेपर्स’ उजेडात आणले, तेव्हा जगभरातील असंख्य बड्या धेंडांचे काळे कारनामे धक्कादायक स्वरूपात जगासमोर आले. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन, पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्यासह असंख्य उद्योगपती, राजकारणी आणि व्यावसायिकांनी विदेशात दडवून ठेवलेल्या काळ्या पैशाचा आणि त्यासाठी केलेल्या लांड्यालबाड्यांचा सगळा तपशील जगासमोर उघडा पडला. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना तर ‘पनामा’ प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागला. या लांड्यालबाड्यांत भारतीयही कमी नव्हते. अगदी आपल्या गोव्यापर्यंत ‘पनामा पेपर्स’चे हे लोण येऊन पोहोचले.
साडे अकरा लाख गोपनीय कागदपत्रांचा अभ्यास करून २.६ टेर्राबाईट संगणकीय डेटा पडताळून जगभरातील ७६ देशांतील शंभरहून अधिक प्रतिष्ठित वृत्तसमूहाच्या साडे तीनशे पत्रकारांनी तब्बल नऊ महिने खपून हा सारा मसाला बाहेर काढला. भारतामध्ये ही आघाडी लढवली ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ ने. एक्स्प्रेसच्या शोधवार्ता विभागाच्या प्रमुख रितू सरीन यांनी जय मजुमदार आणि पी. वैद्यनाथन अय्यर यांच्या मदतीने ‘पनामा पेपर्स’चे भारताशी असलेले नाते उलगडले आणि जनतेसमोर आणले. हे सगळे कसे केले, त्यासाठी किती परिश्रम घ्यावे लागले आणि त्याचे परिणाम काय झाले हे सांगणारे या तिघांनी स्वतः लिहिलेले विलक्षण उत्कंठावर्धक आणि माहितीपर पुस्तक नुकतेच बाहेर आले आहे, ज्याचे नाव आहे, ‘पनामा पेपर्स ः द अनटोल्ड इंडिया स्टोरी ऑफ ट्रेलब्लेझिंग ग्लोबल ऑफशोअर इन्व्हेस्टिगेशन.’
‘पनामा पेपर्स’च्या संदर्भातील शोधपत्रकारितेचे सारे पैलू या पुस्तकातून आपल्यासमोर येतात. शोधपत्रकारिता लयाला चालली आहे म्हणून गळा काढणार्‍यांची तोंडे बंद करणारे हे पेंग्वीन व्हिंटेजचे २२८ पानी वाचनीय पुस्तक आहे. या शोधपत्रकारितेमधील पडद्यामागचे सारे नाट्य या पुस्तकाच्या पानापानांतून जिवंत झाले आहे. ही शोधमोहीम म्हणजे आमच्या जीवनातील सर्वांत समाधान देणारी व्यावसायिक कामगिरी होती असे उद्गार लेखकांनी या पुस्तकामध्ये काढले आहेत. खरोखरच एक पथदर्शी अशी शोधपत्रकारिता मोहीम या निमित्ताने या तिघांनी चालवली, ज्यातून भल्याभल्यांचे बुरखे टराटरा फाटले.
आयसीआयजेला उपलब्ध झालेल्या प्रचंड गोपनीय माहितीची वर्गवारी आणि विश्लेषण करण्यासाठी या जगभरातील साडेतीनशे पत्रकारांना त्या संस्थेने अत्याधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाची मदत मिळवून दिली, त्यामुळेच त्यांना ते शक्य झाले. या कागदपत्रांतून हवी ती माहिती शोधण्यासाठी ‘ब्लॅकलाईट’ हे खास सर्च इंजिन या पत्रकारांना उपलब्ध करून देण्यात आले, पत्रकारांदरम्यान संवादासाठी आय-हब नामक खास सुरक्षित संवाद साधन उपलब्ध करून दिले गेले. ईमेलवरील व्यवहारही हशमेलसारख्या सुरक्षित ईमेल सेवेकरवी केले गेले. ऑक्सवॉल, लिंक्युरियस सारख्या अत्याधुनिक साधनांच्या मदतीने या सर्व डेटातून धागेदोरे जुळवणे या पत्रकारांना शक्य झाले. एखादी एवढी मोठी शोधमोहीम तब्बल नऊ महिने जगाला यत्किंचितही कल्पना येऊ न देता राबवणे सोपे नव्हते, परंतु या हॉंगकॉंगपासून जर्मनीपर्यंतच्या आणि अमेरिकेपासून नामीबियापर्यंतच्या पत्रकारांनी या कानाचे त्या कानाला होऊ न देता ते केले आणि शेवटी जो गौप्यस्फोट झाला तो जगाच्या कानठळ्या बसवणारा होता.
एखाद्या वृत्तपत्रासाठी अशी शोधमोहीम राबवणे हे खर्चिक असतेच. जवळजवळ नऊ महिने या वरिष्ठ पत्रकारांचे वेतन, देश-विदेशातील प्रवासखर्च, खास दालने आदी सारी व्यवस्था त्यांच्या वृत्तपत्रसमूहाने पाहिली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नऊ महिने नेहमीच्या कामातून पूर्ण मोकळीक दिली, तेव्हा कुठे ‘पनामा पेपर्स’च्या भारतीय लाग्याबांध्यांचा शोध तब्बल ३६ हजारांहून अधिक कागदपत्रांचा – ज्यातील एक तृतियांश तर स्पॅनिशमध्ये होती – अन्वयार्थ लावून हे त्रिकुट घेऊ शकले. ही सगळी या शोधाची रंजक कहाणी या पुस्तकामध्ये वाचायला मिळते.
जगामध्ये काळा पैसा दडवण्यासाठी सोयीची अशी अनेक करमुक्त ठिकाणे आहेत आणि अशा गैरकृत्यांत भारतीयही कमी नसल्याने आजवर त्या ठिकाणांची सेंट किट्‌स, ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड, केमन आयलंड, सेशेल्स, पनामा सिटी वगैरे वगैरे नावेही आपल्याला बर्‍यापैकी ज्ञात झाली आहेत. भारतीयांनी विदेशांत कमावलेल्या पैशावर येथे कर भरावा लागत असल्याने परस्पर तो बाहेरील अशा करमुक्त प्रदेशांत खास कंपन्या स्थापन करून त्यांच्या नावाखाली गुंतवण्यास, बड्या शासकीय कंत्राटांत मिळालेली लाच, अवैध व्यवसायांतून मिळालेला पैसा, अन्य मार्गांनी मिळवलेला काळा पैसा हे सगळे अशा करमुक्त प्रदेशांमध्ये बनावट नावांनी बनावट कंपन्या उघडून दडवून ठेवण्यास मदत करणार्‍या व्यवस्था सर्वत्र आहेत. पूर्ण करमुक्ती, बनावट कंपन्या स्थापन करण्यातील सुलभता आणि व्यवहारांतील पूर्ण गोपनीयता यामुळे अशी ठिकाणे जगभरातील काळा पैसा दडवण्याची आश्रयस्थाने बनलेली आहेत. तेथे बनावट भागधारक, बनावट संचालक मंडळांसह, त्यांच्या बैठकांची बनावट इतिवृत्ते आणि बनावट पत्त्यांनिशी बनावट कंपन्या उभारून देण्यापासून बँक खाती उघडण्यापर्यंत आणि मालमत्ता खरेदीविक्री आणि आर्थिक व्यवहारांपर्यंतसर्व प्रकारची मदत करणार्‍या व्यवस्था तयार झालेल्या आहेत, ज्यांचे कागदोपत्री दिसणारे लाभार्थी वेगळेच असतात आणि प्रत्यक्षातील लाभार्थी (अल्टिमेट बेनिफिशिअल ओनरशीप) वेगळाच असतो. पनामा सिटी मधील मोझॅक – फोन्सेका ही स्वतःला लॉ फर्म म्हणवणारी कंपनी जगभरातील ग्राहकांना त्यांचा पैसा दडवण्यासाठी सर्व प्रकारची मदत करीत असे. सहाशे कर्मचारी असलेल्या या कंपनीच्या अनेक देशांत शाखा होत्या. भारतात तिचे कार्यालय नव्हते, परंतु भारतातील बड्या चार्टर्ड अकौन्टन्ट फर्म्स आणि लॉ फर्म्सना भेटी देऊन कंपनीचे प्रतिनिधी गिर्‍हाईके मिळवायचे. तिच्या सर्व्हरमधील तब्बल चाळीस वर्षांच्या गोपनीय कागदपत्रांना पाय फुटले आणि २०० देशांतील २ लाख १४ हजार ४८८ बनावट कंपन्यांविषयीच्या सर्व गोपनीय माहितीचे घबाड आयसीआयजेच्या पत्रकारांना सापडले. या सार्‍या मंथनातून जी नावे उघड झाली त्यातून सुमारे चाळीस आजी व माजी राष्ट्रप्रमुखांसह असंख्य बड्या धेंडांचे काळे कारनामे जगापुढे येऊ शकले, म्हणूनच ‘पनामा पेपर्स’ हा अलीकडच्या काळातील सर्वांत मोठा गौप्यस्फोट मानला जातो.
यातील भारतासंदर्भातील कागदपत्रांतून सापडणारी नावे, पत्ते यांचा प्रत्यक्ष जमिनीवर शोध घेण्यासाठी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने आपली राज्याराज्यांतील साठ वार्ताहरांची फौजही कामाला लावली. स्वतः या त्रिकुटाने काही पत्त्यांचा प्रत्यक्ष शोध घेतला, तेव्हा आलेले नानापरीचे अनुभव मनोरंजक आहेत. बड्या बड्या कंपन्यांच्या मालकांचे पत्ते शोधताना ते प्रत्यक्षात पार्किंग लॉटपासून गोदामापर्यंतचे असल्याचे त्यांना आढळून आले. ज्यांच्याशी संपर्क झाला त्यांनी केलेली उडवाउडवी आणि निरुपायाने केलेले डळमळीत खुलासे जसे येथे दिसतात तसेच एका वेगळ्याच रतन टाटाचे नाव टाटा उद्योगसमूहाच्या रतन टाटांचे असल्याचा समज झाल्याने त्यांच्याशी संपर्क साधताच सदैव उच्च नीतीमूल्यांची कास धरीत आलेल्या टाटा समूहाने स्वतःहून त्या प्रकाराची चौकशी कशी आरंभली आणि तातडीने स्वतःचे निरपराधित्व कसे सिद्ध केले हे टाटांच्या उच्च कार्यसंस्कृतीचे निदर्शक उदाहरणही वाचनीय आहे. अनुराग केजरीवाल नामक लोकसत्ता पक्षाच्या एका राजकारण्याचे नाव कसे सापडले आणि हेच केजरीवाल भाजपामध्ये प्रवेश करून मोदींबरोबरीने ‘चौकीदार केजरीवाल’ म्हणून ट्वीटरवरून कसे मिरवू लागले हेही वाचणे मनोरंजक आहे.
जगभरातील १०० वृत्तसंस्थांनी एकाच वेळी सलग पाच दिवस ही वृत्तमोहीम राबवली आणि ‘पनामा पेपर्स’चा जगात एकाचवेळी गौप्यस्फोट झाला. राजकारणी, क्रिकेटपटू, अभिनेते, उद्योगपती, व्यावसायिक अशा सर्व प्रकारच्या व्यक्तींच्या विदेशातील काळ्या पैशाचा तपशील या प्रकरणात उघड झाला. मोझॅक फोन्सेकाच्या लाभधारकांची जी विस्तृत यादी नंतर आयसीआयजेने जारी केली, त्यामध्ये तब्बल पाचशे भारतीयांची नावे आहेत. गोव्यातील उद्योगपतीही त्यामध्ये आहेत.
मोदी सरकारने कारवाईचे आश्वासनही दिले, काहींवर नोटिसाही बजावल्या, परंतु गोपनीयतेच्या नावाखाली त्याबाबतचे सत्य जनतेसमोर आजही आलेले नाही. आजवरच्या तपासामध्ये केवळ छोटे मासेच कसे पकडले गेलेले आहेत आणि मोठे मासे मोकळेच कसे राहिले आहेत हेही विदारक चित्र या पुस्तकातून प्रत्ययाला येते. माहिती अधिकाराखाली रितू सरीन यांनी मिळवलेल्या माहितीनुसार जून २०१९ पर्यंत सरकारने या ‘पनामा पेपर्स’च्या आधारे केलेल्या कारवाईत १५६४ कोटींची मालमत्ता जप्त केलेली आहे, परंतु एकूण संख्या लक्षात घेता याहून अधिक कारवाई होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे ‘पनामा पेपर्स’च्या एवढ्या मोठ्या शोधपत्रकारितेचे फलित काय हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. मात्र, या गौप्यस्फोटाने एक गोष्ट जरूर केली. विदेशात काळा पैसा दडवण्यापूर्वी कोणीही आता दहा वेळा विचार करील. सुरक्षित करमुक्त ठिकाणे आता पूर्वीसारखी ‘सुरक्षित’राहिलेली नाहीत आणि त्यांचा कधीही भंडाफोड होऊ शकतो हा धाक ‘पनामा पेपर्स’ नी निर्माण केलेला आहे.
