नगरनियोजन कायद्यातील वादग्रस्त कलम 17 (2) खालील नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वे घटनाबाह्य ठरवून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निकाली काढल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या गर्जना करणारे नगरनियोजनमंत्री थंडावलेले दिसतात. शनिवारी रात्री साडे दहा वाजता पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी आपली नवी भूमिका जाहीर केली. सर्वोच्च न्यायालयात न जाता गोवा खंडपीठाच्या निवाड्यानुसार कलम 17 (2) मधील नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये फेरबदल करणार असल्याचे त्यांनी तेथे सांगितले. अर्थात, हे सांगण्यासाठी एवढ्या तातडीने अपरात्री पत्रकार परिषद घेण्याची गरज त्यांना का भासली हे कळायला मार्ग नाही. न्यायालयाने फटकार दिल्याने आपले राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडून मंत्रिमंडळातून डच्चू मिळू शकतो ही भीतीच बहुधा त्यामागे असावी. 17 (2) निवाड्यासंदर्भात सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार नाही आणि याचिकादार गोवा फाऊंडेशननेही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ नये अशीच मंत्रिमहोदयांची इच्छा दिसली. न्यायालयाने 17 (2) खालील नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जरी रद्दबातल केली असली, तरी कलम 17 (2) हटवलेले नाही आणि ह्या कायद्यातील दुसरे वादग्रस्त कलम 39 (अ) हेही घटनाबाह्य मानलेले नाही म्हणून जितंमयाचा आव जरी मंत्रिमहोदयांनी आणला असला, तरी जेव्हा कलम 17 (2) च्या अंमलबजावणीसाठीचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वेच रद्दबातल केली जातात, तेव्हा ते कलम कार्यवाहीत आणताच येत नाही हे मंत्रिमहोदयांना कळायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हादई प्रकरणात कर्नाटकाच्या बाजूने निवाडा दिलेला असताना तो निवाडा गोव्याच्या बाजूने आहे असा दावा करून माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी जी चलाखी केली होती, तसलाच हा प्रकार म्हणावा लागेल. नगरनियोजन कायद्याच्या कलम 17 (2) खाली वैयक्तिक भूखंडांचे रूपांतरण जेव्हा केले जाते तेव्हा नियोजनबद्ध आणि शाश्वत विकासाच्या तत्त्वालाच हरताळ फासला जातो असे सन्माननीय न्यायालय स्पष्टपणे ठणकावत असताना हा निवाडा सरकारच्या बाजूने कसा काय होतो हे आम्हाला कळलेले नाही. नियोजन आराखड्यातील चूक दुरुस्त करण्याची किंवा आराखड्यातील विसंगत आणि असंबद्ध गोष्टी सुधारण्यासाठी जर बदल किंवा सुधारणा सरकारला आवश्यक वाटली तर मुख्य नगरनियोजक राजपत्रात तसे अधिसूचित करू शकतात असे हे 17 (2) कलम सांगते. ह्या कलम ज्या विसंगत आणि असंबद्धतेचा उल्लेख करते त्या संकल्पना पूर्णपणे मोघम स्वरूपाच्या असून त्यामध्ये अनिश्चितता दिसते व मुख्य नगरनियोजकाला दिलेले अधिकार ह्यासंदर्भातील नियमावली स्पष्ट करीत नाही हे खंडपीठाने आपल्या निवाड्यात स्पष्टपणे सांगितलेले आहे. इतकेच नव्हे तर विकास आणि पर्यावरणाच्या समतोलापेक्षा ते केवळ खासगी वैयक्तिक भूखंडधारकांचे हित विचारात घेते आणि ते साधण्यासंदर्भातील कोणतीही मर्यादा नियमावलीत नाही, त्यामुळे त्याच्या दुरुपयोगाची शक्यता संभवते हे न्यायालयीन निवाडा स्पष्टपणे दर्शवतो आहे. नगरनियोजन कायद्यातील इतर बाबींहून ह्या कलमाचा स्वतंत्रपणे अन्वयार्थ लावता येणार नाही व हे कलम संपूर्ण समाजाचे हित विचारात घेत नाही हेही न्यायालयाने ठणकावलेले आहे. सरकारने आणलेले कलम 39 (अ) न्यायालयाने उचलून धरलेले आहे असे जरी मंत्रिमहोदय म्हणत असले तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. 17 (2) च्या तुलनेत 39 (अ) मध्ये नगरनियोज मंडळाची मंजुरी, सार्वजनिक अधिसूचना व जनतेचा सहभाग आदी गोष्टी 39 (अ) खालील प्रक्रियेत समाविष्ट असल्यामुळेच केवळ त्यावर न्यायालयाने बडगा उगारलेला नाही. मात्र, 17 (2) खालील नियमावली तर नगरनियोजन कायद्याच्याही पुढे जातात आणि छाननी समितीला अधिकार बहाल करतात ह्यावरही न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. त्याबाबत मंत्रिमहोदयांनी मौन बाळगलेले दिसते. एखाद्या कायद्याचा संभाव्य दुरुपयोग हे तो कायदा रद्दबातल करण्याचे कारण होऊ शकत नाही असे न्यायालयाचे पूर्वनिवाडे असल्यानेच केवळ प्रस्तुत 39 (अ) टिकलेले आहे हे मंत्रिमहोदयांनी लक्षात घ्यावे. उद्या जेव्हा एखादी व्यक्ती प्रस्तुत कलमाचा दुरुपयोग दाखवून देत न्यायालयात धाव घेईल तेव्हा त्या कलमाची हजेरी घ्यायलाही न्यायदेवता मागेपुढे पाहणार नाही. गोव्याचे संवेदनशील पर्यावरण, शाश्वत विकासाची गरज ह्या गोष्टी सन्माननीय न्यायालयाने गांभीर्याने घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे नगरनियोजन खात्याकडून जमीन रुपांतरणांबाबत जी बेबंदशाही सध्या राज्यात चाललेली आहे, ज्या प्रकारे प्रादेशिक आराखड्यालाही ठेंगा दाखवत भूरूपांतरणाचे अधिकार स्वतःकडे घेतले गेले आहेत, ते न्यायालयीन छाननीमधून सुटणारे नाही. सर्वोच्च न्यायालयात न जाण्यामागे हीच भीती सरकारला आहे. त्यामुळे उगाच पडलो तरी नाक वर अशी भूमिका घेऊन मंत्रिमहोदयांनी जनतेची दिशाभूल न करणेच हितावह ठरेल.
