देशाच्या पंधराव्या राष्ट्रपतींची निवड करण्यासाठी काल देशभरात आमदार आणि खासदारांनी मतदान केले. येत्या २१ तारखेला नव्या राष्ट्रपतींची निवड जाहीर होईल आणि २५ तारखेला पदारोहण असेल. भारतीय जनता पक्षप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीपाशी असलेले आमदार व खासदारांचे संख्याबळ लक्षात घेता आणि ठिकठिकाणी विरोधकांमध्ये निर्माण झालेला बेबनाव पाहिल्यास द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपाने देशाला प्रथमच एक आदिवासी राष्ट्रपती मिळेल हे जवळजवळ स्पष्ट आहे. निवडणूक निकालाची केवळ औपचारिकताच आता खरे तर बाकी आहे. मुर्मू यांच्या गळ्यात विजयश्रीची माळ पडली तर देशातील एका दुर्गम, अविकसित भागातील एक आदिवासी महिला देशाच्या सर्वोच्च वैधानिक पदापर्यंत जाऊन पोहोचणे ही खरोखरच संपूर्ण जगासाठी एक अनोखी व लक्षवेधी घटना ठरेल. आम्ही पूर्वीच एका अग्रलेखामध्ये म्हटल्याप्रमाणे द्रौपदी मुर्मू यांच्यासारख्या एका आदिवासी महिलेला राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी बहाल करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. मागच्या वेळीही राष्ट्रपतिपदासाठी रामनाथ कोविंद यांच्यासारख्या एका दलित उमेदवाराला पुढे करून मोदींनी असाच षटकार ठोकला होता. कोविंद यांनी आपली राष्ट्रपतीपदाची कारकीर्द शानदारपणे घालवली आणि बाबासाहेबांच्या संविधानाची बूज राखली असेच म्हणायला हवे. द्रौपदी मुर्मू ह्या मूळच्या उडिसाच्या आहेत आणि त्या झारखंडच्या राज्यपाल होत्या. उडिसामधील बीजू जनता दल एनडीएला पाठिंबा देण्यासंदर्भात सतत कुंपणावर राहात आले असले तरी मुर्मू या उडिसाच्या असल्याने त्यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा देणे नवीन पटनाईक यांना यावेळी भाग पडले आहे. झारखंडमध्येही तेथील सत्ताधारी झारखंड मुक्ती मोर्चाने तर त्यांना पाठिंबा दिला आहेच, परंतु विरोधी या दोन्ही राज्यांतील विरोधी सदस्यांकडूनही त्यांना मतदान होईल अशी अपेक्षा आहे. बिहारमध्ये नीतिश कुमार यांनीही मुर्मू यांना पाठिंबा जाहीर करणे भाग पडले आहे.
पक्षांनी घेतलेली ही अधिकृत भूमिका सोडाच, राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत पक्षादेश मानण्याची आवश्यकता नसल्याने मोठ्या प्रमाणात क्रॉस वोटिंग काल झालेले असेल हे तर दिसतेच आहे. विशेषतः कॉंग्रेस आणि समाजवादी पक्षसदस्यांची याबाबत द्विधा मनःस्थिती झालेली आहे. महाराष्ट्रामध्ये या निवडणुकीआधी एकनाथ शिंदेंचे जे बंड झाले, त्या सर्व बंडखोरांनी तर मुर्मू यांना भाजपच्या जोडीने मतदान करायचा निर्णय घेतलाच आहे, परंतु उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मूळ शिवसेनेच्या खासदारांनीही आपल्या पक्षाध्यक्षांना पत्र लिहून मुर्मू यांना पक्षाने पाठिंबा द्यावा अशी मागणी केल्याने उद्धव यांनाही मुर्मू यांना पाठिंबा जाहीर करणे भाग पडले आहे. गोव्यातही जो बंडखोरीचा प्रयत्न झाला तो वरकरणी जरी फसला असला तरी मनाने ही आमदार मंडळी केव्हाच भाजपात जाऊन पोहोचलेली दिसतात. त्यामुळे या निवडणुकीत त्यांनी मुर्मू यांना मतदान केलेले असेल तर आश्चर्य वाटू नये. उर्वरित कॉंग्रेसजनांना चेन्नईला नेऊन ठेवण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न कॉंग्रेस पक्षाने केला, परंतु शेवटी मतदान विधानसभेतच करायचे असल्याने अशा प्रकारच्या दूर ठेवण्याला काही अर्थ नसतो. कॉंग्रेसची सध्या राज्यात दाणादाण उडालेली दिसते आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतील क्रॉस वोटिंगमधून ती स्पष्ट होईल. इतर राज्यांमधूनही द्रौपदी मुर्मू यांना मतदान करण्यास विरोधी सदस्य उत्सुक दिसत आहेत आणि त्याची कारणे वेगवेगळी आहेत. खरोखरच अशा प्रकारचे मतदान झाले तर भरभक्कम मताधिक्क्यानिशी त्या राष्ट्रपतिपदावर पोहोचतील.
विरोधकांना आधी राष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवारच सापडला नाही. शरद पवारांनी नकार दिला, फारूख अब्दुल्ला नाही म्हणाले, गोपालकृष्ण गांधींच्या नावाबाबत सहमती होऊ शकली नाही त्यामुळे शेवटच्या क्षणी एकेकाळी भाजपाचे नेते असलेल्या आणि नंतर तृणमूल कॉंग्रेसमध्ये आसरा घेतलेल्या यशवंत सिन्हांचे नाव पुढे आले असले तरी देशात सध्या विरोधी पक्ष सदस्यच एकसंध दिसत नसल्याने सिन्हा रायसिना हिलपर्यंत पोहोचणे कठीण वाटते. उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या बाबतीतही विरोधकांना उमेदवाराबाबत एकवाक्यता निर्माण करता आली न आल्याने ती माळ मार्गारेट अल्वांच्या गळ्यात पडली. परंतु एकेकाळच्या गांधी घराण्याच्या निष्ठावंत असलेल्या ह्याच अल्वांनी आपल्या पुस्तकांमध्ये सोनिया गांधींवर टीकेची राळ उडवलेली असल्याने त्यांच्यासाठी मतदान करण्यात कॉंग्रेस नेतृत्वाला खरोखर किती स्वारस्य आहे प्रश्नच आहे. राष्ट्रपतिपदाच्या व उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचा अधिकृत निकाल गुरुवारी येईल, मात्र तो देशामध्ये नव्या राजकीय समीकरणांची नांदी घडवणारा असेल हे निश्‍चित!
