पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वैयक्तिक भ्रष्टाचार केल्याचे भक्कम पुरावे माझ्याकडे आहेत आणि मी ते जाहीर करीन तेव्हा मोठा भूकंप होईल, रीड माय लिप्स!’’ असे अत्यंत नाट्यमय शैलीत सांगून या तथाकथित भूकंपाबाबत देशात उत्सुकता निर्माण केलेल्या राहुल गांधी यांनी गुजरातमधील मेहसानाच्या सभेत आपल्या आरोपांसंदर्भात तपशील तर पुरवला, परंतु भूकंप सोडाच, टीचभर जमीनही हलली नाही, कारण राहुल यांनी केलेले ते आरोप कोणी गांभीर्याने घेतलेच नाहीत. सर्वेक्षणांबाबत ख्याती असलेल्या ‘सी वोटर’ने नुकतेच राहुल यांच्या आरोपांबाबत जे सर्वेक्षण केले, त्यातही बव्हंशी लोकांनी असहमतीच दर्शवली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर काल उत्तर प्रदेशमधील जाहीर सभेत अंगावरची माशी झटकावी तसे राहुल यांना झटकून टाकले. ‘या पॅकेटमध्ये काय आहे हेच समजत नाही’ असा उपहास करीत मोदींनी राहुल यांच्या नेतृत्वक्षमतेबाबत देशात असलेली साशंकताच अधिक गडद केली. वास्तविक राहुल यांनी मोदींवर केलेले आरोप अत्यंत कमकुवत पुराव्यांवर बेतलेले आहेत. दुसरे म्हणजे त्यात काही नावीन्य नाही, कारण अरविंद केजरीवाल यांनी यापूर्वी आयकर विभागाने बिर्लांवर केलेल्या कारवाईच्या संदर्भात याच ‘पुराव्यां’चा उल्लेख केला होता आणि याच प्रकरणात विशेष तपास पथक नेमण्यात यावे अशी मागणी करीत नामांकित विधिज्ञ प्रशांत भूषण सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा आधी बळकट पुरावे द्या आणि मगच पंतप्रधानांवर आरोप करा असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सुनावलेले आहे. मग राहुल यांच्या आरोपांत नवीन असे काय आहे? त्यामुळे नोटबंदीद्वारे काळ्या पैशाविरुद्ध लढणार्‍या पंतप्रधानांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठीच राहुल हे आरोप करीत आहेत असे म्हणण्याची संधी आता भाजपाला मिळाली आहे. या सार्‍या प्रकरणात मूलभूत प्रश्न हा येतो की लाच दिल्याच्या या तथाकथित नोंदी नोव्हेंबर २०१३ ते फेब्रुवारी २०१४ या काळातल्या म्हणजे लोकसभा निवडणुका होऊन नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात सत्तेवर येण्याआधीच्या आहेत. तेव्हा कॉंग्रेसचेच तर देशात सरकार होते आणि आयकर विभाग अर्थातच या कॉंग्रेस सरकारच्या हाताखाली होता. हे तथाकथित पुरावे तेव्हा टाकलेल्या छाप्यांत आढळले होते, तर मग तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने त्या बाबत चौकशी का केली नाही? आता एवढ्या काळानंतर पाच राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर आल्यावरच राहुल यांना त्यांची का आठवण झाली? भाजपाचे एक ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचे नाव एका हवाला ऑपरेटरच्या डायरीत सापडल्याचा मोठा गहजब पूर्वी विरोधकांनी केला होता. हवाला ऑपरेटरच्या डायरीतील संदिग्ध नोंद अडवाणींबद्दलच आहे असा गदारोळ माजवला गेल्याने ते तेव्हा एवढे व्यथित झाले की त्यांनी लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन राजकारण संन्यास घेण्याची घोषणा करून टाकली होती. राईचा पर्वत करूनही त्या प्रकरणात काहीही निष्पन्न झाले नाही. केंद्रातील विद्यमान सरकारबाबत गेल्या दोन वर्षांत एकही भ्रष्टाचाराचे प्रकरण आजवर उजेडात आलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी वैयक्तिक भ्रष्टाचार केल्याचा जो दावा राहुल करीत आहेत, त्यावर जनता सहजासहजी विश्वास ठेवणार नाही. राहुल यांना अपेक्षित असलेला भूकंप झाला नाही तो याच कारणाने. प्रशांत भूषण यांनी हा विषय आधीच सर्वोच्च न्यायालयात नेलेला असल्याने न्यायालयाला त्याच्या खोलात जाऊन निष्कर्षाप्रत येता येईल. पुरावे विश्वासार्ह वाटले तर न्यायालय नक्कीच पुढील कार्यवाही करील, परंतु ‘भूकंप’ घडवण्याच्या वल्गना करून निवडणुकांच्या तोंडावर राहुल यांनी तूर्त स्वतःचेच हसे करून घेतले आहे.
