जे राज्य सरकारला करायचे नव्हते, ते सन्माननीय उच्च न्यायालयाने काल करून दाखविले. गोवा सरकारच्या प्रशासकीय बेबंदशाहीला जोरदार फटकार देणारे सुस्पष्ट आणि खणखणीत निर्देश न्यायालयाने काल कोरोनासंदर्भातील जनहित याचिकांवर सरकारला दिले आहेत. येत्या १० मे रोजी गोव्यातील सध्याचे कोविड निर्बंध संपल्यानंतर राज्यात प्रवेश करण्यासाठी प्रत्येकाला आरटी-पीसीआर चाचणी सक्तीची करा असे न्यायालयाने फर्मावले तर आहेच, शिवाय राज्यातील सर्व कोविड रुग्णालयांतील खाटांची उपलब्धता, प्राणवायूची उपलब्धता, व्हेंटिलेटर्सची उपलब्धता, आयसीयूची उपलब्धता ही सर्व माहिती रोजच्या रोज ‘रिअल टाइम’ मध्ये म्हणजे त्या त्या वेळेस सरकारच्या संकेतस्थळावर जनतेच्या माहितीसाठी जाहीर करण्याचे आदेशही दिले आहेत. याच पारदर्शकतेची अपेक्षा तर आम्ही आजवर सरकारकडून करीत होतो. सारी जनता सरकारला परोपरीने सांगत होती, परंतु सत्ताधारी मात्र आपण त्या गावचेच नसल्यागत सतत कानावर हात ठेवत होते. त्यामुळे शेवटी ‘लातोंके भूत बातोंसे नही मानते’ म्हणतात तशी न्यायालयाने सरकारच्या ही कानशिलात लगावली आहे.
सध्याच्या वैद्यकीय आणीबाणीतही प्रशासनाकडून कशी बेपर्वाई चालली आहे ते मांडणार्‍या जनहित याचिका उच्च न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी येणार हे जेव्हा ठरलेे तेव्हाच सरकारला आता याबाबत फटकार बसणार हेही स्पष्ट झाले होते. न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार न्यायालयाने ह्या याचिकांतील प्रतिवादी असलेल्या राज्य सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यास जरूर सांगितले आहे, परंतु त्याच बरोबर जनतेच्या सध्याच्या हालअपेष्टांची सहानुभूतीपूर्वक दखल घेत सरकारने यापुढे काय काय करावे आणि काय करू नये त्याचे कडक दिशानिर्देशही दिले आहेत. इतकेच नव्हे, तर त्याही पुढे जाऊन न्यायालयाने राज्य सरकारने १८ ते ४५ वयोगटाच्या लसीकरणाबाबत काय पावले उचलली आहेत, राज्यातील कोविड चाचणी केंद्रांची स्थिती काय आहे, कोविड चाचणीचे अहवाल ताबडतोब मिळावेत यासाठी राज्य सरकार काय करणार आहे, राज्यातील औषधसाठ्याची स्थिती काय आहे, तुटवडा भरून काढण्यासाठी सरकार काय पावले उचलणार आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राज्यात रुग्णांना इस्पितळात दाखल करून घेतले जाते आहे का, प्राणवायूचा अतिरिक्त साठा सरकारपाशी आहे का, अशा अनेक अत्यंत मूलभूत प्रश्नांवर प्रतिज्ञापत्रांद्वारे जबाब मागितला आहे. ह्याचाच दुसरा अर्थ न्यायालयाने राज्य सरकारच्या सार्‍या दुखर्‍या नसांवरच बोट ठेवले आहे. आज घरगुती विलगीकरणाखाली असलेल्यांना पल्स ऑक्सीमीटर, जरूरीची औषधे असलेली होम आयसोलेशन कीट्‌स यांची वानवा आहे. राज्यातील औषधालयांमध्येही ह्या गोष्टींचा तुटवडा आहे. कोवीड इस्पितळांतील प्राणवायू पुरवठ्यातील अंदाधुंदीवर तर यापूर्वी प्रकाश पडलाच आहे. गोमेकॉसारख्या ठिकाणी तुटवडा असल्याने एका सिलिंडरमधील प्राणवायू आलटून पालटून दोघा तिघा रुग्णांना दिला जात असून रुग्णांच्या नातलगांना बाहेरून सिलिंडर आणण्यास सांगितले जात असल्याचे नुकतेच उघडकीस आले आहे. खासगी इस्पितळापाशी मुबलक लस उपलब्ध असताना राज्य सरकारपाशी ठणठणाट आहे. कोविड चाचणीचे अहवाल अजूनही वेळेत येत नाहीत. रुग्णांना वेळेत खाटा व उपचार उपलब्ध होत नाहीत. ह्या सगळ्याबाबत सरकारला जबाब द्यायचा आहे. प्रसारमाध्यमांसमोर घोषणा करून वेळ मारून नेणे सोपे असते, न्यायालयामध्ये यातील प्रत्येक दाव्याची शहानिशा होणार आहे हे सरकारने विसरून चालणार नाही.
राज्यात सरकार एकीकडे बड्या बड्या घोषणा करीत असताना दुसरीकडे त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत कसा आनंदीआनंद आहे हे वारंवार समोर आलेले आहे. खासगी इस्पितळांना पन्नास टक्के खाटा कोविड रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्यास सरकारने सांगून पंधरवडा उलटून गेला, परंतु अजूनही त्या इस्पितळांनी ती व्यवस्था केलेली नाही. दीनदयाळ योजनेखाली कोविड उपचार देण्याची घोषणा होऊनही रुग्णांना त्याला नकार दिला जात होता, ती अधिसूचना एकदाची काल निघाली. राज्यात जमावबंदी आणि कोविड निर्बंध लागू असतानाही गोवा मनोरंजन संस्थेच्या वरदहस्ताने चित्रीकरणे सुरू होती, त्या परवानग्याही जनतेच्या रोषापोटी रद्द करणे सरकारला भाग पडले आहे. आज गावोगावची जनता स्वतःहून लॉकडाऊन पुकारीत प्रशासनाच्या कोरोना हाताळणीवरचा अवि श्वास व्यक्त करते आहे. दुसरीकडे राज्यातील स्थिती नियंत्रणाबाहेर चालली आहे. न्यायालयानेही याची दखल घेत आणि पुढील संभाव्य परिणामांची जाणीव ठेवून इस्पितळांतील डॉक्टर व कर्मचार्‍यांसाठी कडक सुरक्षा पुरविण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. न्यायालयाची ही सर्व सक्रियता पुरती हतबल, हवालदिल आणि भयभीत होऊन गेलेल्या जनतेसाठी फार मोठा दिलासा आहे. आता आपल्या पाठीशी न्यायदेवता ठामपणे उभी आहे हा विश्वास जनमानसामध्ये जागला आहे!
