निष्कलंकता जपूया

0
140

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या खालोखाल ज्येष्ठताक्रमावर असलेल्या चार सन्माननीय न्यायमूर्तींनी काल पत्रकार परिषद घेऊन थेट सरन्यायाधीशांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करीत केलेले आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आणि सर्वसामान्य जनतेच्या न्यायदेवतेवरील विश्वासाला जबर हादरा देणारे आहेत. या देशाच्या सर्वोच्च न्यायपालिकेतील दुही तर त्यांच्या या पत्रकार परिषदेतून उघडी पडलीच, परंतु हे आरोप केवळ व्यक्तिगत उरले नाहीत. त्यापलीकडील एका अत्यंत गंभीर बाबीकडे त्यांनी अंगुलीनिर्देश केला. अशा प्रकारे प्रसारमाध्यमांपुढे न्यायव्यवस्थेचे वाभाडे खुद्द एवढ्या ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी काढणे वा न्यायाच्या प्रक्रियेबाबतच प्रश्न उपस्थित करणे हे अभूतपूर्व आहे आणि देशाच्या इतिहासात प्रथमच घडले आहे हे तर खरेच, परंतु आजवर अंधारात राहिलेल्या ज्या पेटार्‍यावरील झाकण त्यांनी उघडले आहे, त्यातून यापुढे जे काही बाहेर पडेल ते न्यायदेवतेच्या प्रतिष्ठेला कायमचा तडा देणारे असेल अशी भीती वाटते. संविधानाच्या कलम १४५ अनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाच्या नियमावलीतील नियम क्र. ६६ अनुसार कोणता खटला कोणाकडे वर्ग करायचा याचा निर्णय सरन्यायाधीश घेत असतात, परंतु त्या वाटपासंदर्भात गंभीर स्वरूपाचे आरोप या चार न्यायमूर्तींनी आपल्या पत्रामध्ये केलेले आहेत. कामकाजाचे वाटप करण्यासाठी सरन्यायाधीश हा ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ असतो, परंतु आपल्या सहकार्‍यांपेक्षा त्याचे स्थान वरिष्ठ नसते असे तर त्यांनी त्यात बजावले आहेच, परंतु तेवढ्यावर ते थांबलेले नाहीत. त्याच बरोबर ‘‘देशाच्या आणि न्यायपालिकेच्या दृष्टीने दूरगामी परिणाम करणारी प्रकरणे सरन्यायाधीशांनी कोणत्याही तर्काधाराविना त्यांच्या प्राधान्याच्या निवडक खंडपीठांकडे सोपवली’’ असे एक हादरवून सोडणारे वाक्य त्यांनी सरन्यायाधीशांना उद्देशून लिहिलेल्या या पत्रामध्ये आहे. त्यातून जे सूचित होते वा ज्या शक्यता त्यातून व्यक्त होतात त्यातून न्यायव्यवस्थेविषयी जनसामान्यांमध्ये फार मोठा अविश्वास निर्माण होण्याची भीती आहे आणि तसे कदापि होता कामा नये. पत्रकार परिषद घेणार्‍या न्यायमूर्तींना याचे भान नाही असे म्हणता येणार नाही. मात्र, आपल्याजवळचे सर्व मार्ग संपल्यानेच देशापुढे आम्ही हे मांडत आहोत आणि आज आम्ही बोललो नाही तर आणखी वीस वर्षांनी ‘तेव्हा तुम्ही तुमचे आत्मे विकले होते’ असे आम्हाला कोणी म्हणू नये म्हणून आज आम्ही हे बोलण्यासाठी पुढे आलेलो आहोत अशी भूमिका घेत त्यांनी माध्यमांना सामोरे जाण्याचा हा टोकाचा मार्ग अनुसरला आहे. तो कितपत बरोबर, कितपत चूक, त्यांना न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गत हा विषय चर्चिता आला नसता का, आपला विरोध व्यक्त करता आला नसता का, हे सगळे अशा प्रकारे चव्हाट्यावर आणण्याची काय आवश्यकता होती, याबाबत मत – मतांतरे आहेत, परंतु जे काल घडले ते नक्कीच टाळता आले असते. पण जे घडायचे ते घडून गेले आहे. न्यायपालिकेने वेळीच जागण्याची गरज त्यातून उद्भवली आहे. जो ठपका या न्यायमूर्तींनी ठेवला, त्या खटला वाटप प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता येण्याच्या दिशेने ताबडतोब पावले उचलली जाणे सर्वांत आधी आवश्यक आहे आणि ते दुसर्‍या कोणी नव्हे, तर खुद्द न्यायव्यवस्थेने स्वतःच करावे लागेल. सरकारने कोणताही हस्तक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय बाबींमध्ये करणे अपेक्षित नाही आणि उचितही नाही. उलट जे आरोप काल केले गेले, त्यात सरकारचा न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप होत असल्याचेच सूचित केले गेले आहे. सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या निवाड्यांचे वाटप विशिष्ट खंडपीठांना होत असल्याचा जो ठपका या चौघांनी ठेवला तो न्यायव्यवस्थेविषयी समूळ अविश्वास निर्माण करणारा ठरू शकतो. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयापासून तळातल्या न्यायालयापर्यंत पूर्ण पारदर्शकतेची आवश्यकता भासू लागली आहे आणि ती नसेल तर त्यासारखा न्यायदेवतेचा अवमान दुसरा कुठलाही नसेल. आपल्या अवमानाबाबत न्यायदेवता नेहमीच अत्यंत सजग असते आणि तिची प्रतिष्ठा टिकण्यासाठी ते अत्यंत आवश्यकही आहे. मात्र, जेव्हा न्यायदेवतेचा तराजू ज्यांच्या हाती असतो, अशी मान्यवर मंडळीच जेव्हा असे परखड बोलू लागतात वा त्यांना ते भाग पडते, तेव्हा त्यासारखा भारतीय न्यायपालिकेच्या आणि पर्यायाने भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने विदारक क्षण दुसरा कोणताही नसेल. भारतीय लोकशाही सुदृढ करण्यात न्यायपालिकेचा आजवर फार मोठा हातभार लागला आहे आणि ज्या ज्या वेळी या देशाला राजकीय नेतृत्वाने चुकीच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा न्यायदेवतेनेच हा देश तारला आहे. त्यामुळे जनमानसामध्ये अत्यादराचे स्थान असलेल्या अशा या न्यायदेवतेवर कोणतेही लांच्छन कदापि असू नये हीच या कसोटीच्या क्षणी जनतेची इच्छा आणि अपेक्षा आहे.