लवकरच होऊ घातलेल्या पाच राज्यांमधल्या निवडणुकांचं चित्र हळूहळू स्पष्ट होत आहे. एकीकडे भाजप निवडणुकीची जोरदार तयारी करत असताना कॉंग्रेस मित्रपक्षांना बरोबर घेऊन या रणसंग्रामाला सामोरी जाईल, असं चित्र होतं; परंतु प्रत्यक्षात तसं झालेलं नाही. मायावती, अखिलेश यांनी कॉंग्रेससोबत निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात त्यामुळे भाजपनं ङ्गार खुशीची गाजरं मोडण्यात अर्थ नाही. या पक्षालाही निवडणूक सोपी नाही.
——————————————————————
——————————————————————
अपेक्षेप्रमाणे पक्षांतरे, राजकीय कुरघोडी, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि बेछूट वक्तव्यांमुळे होऊ घातलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांचं रण तापायला सुरुवात झाली आहे. त्यातल्या त्यात भाजप आणि कॉंग्रेसदरम्यान मोठीच चढाओढ पाहायला मिळत आहे. खरं तर लोकसभेच्या निवडणुकीअगोदर होणार्‍या पाच राज्यांमधल्या निवडणुकीला कॉंग्रेस मित्रपक्षांना बरोबर घेऊन सामोरी जाईल, असं सुरुवातीचं चित्र होतं; परंतु प्रत्यक्षात तसं झालेलं नाही. मायावती, अखिलेश यांनी कॉंग्रेससोबत निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात त्यामुळे भाजपनं ङ्गार खुशीची गाजरं मोडण्यात अर्थ नाही.
या निवडणुकांसाठी कॉंग्रेसने आपली रणनीती बदलली आहे. कॉंग्रेसविरोधकांनी जसं ‘बोङ्गोर्स’च्या मुद्याचं राजकारण केलं तसंच आता कॉंग्रेसही करत आहे. त्यातच राम मंदिराचा मुद्दा भाजपसाठी अडचणीचा ठरायला लागला आहे. कॉंग्रेसनं सॉफ्ट हिंदुत्वाचा मुद्दा हाती घेतला आहे. मध्य प्रदेश व राजस्थान या दोन राज्यांमध्ये कॉंग्रेस एकटी लढत आहे. तिथे कॉंग्रेसच्या मित्रपक्षांचा, त्यातल्या त्यात ‘बसप’चा ङ्गारसा जोर नाही; पण अगदीच दुर्लक्ष करावं इतकाही ‘बसप’ नगण्य नाही. या दोन राज्यांमध्ये एकटं लढण्याचा निर्णय जाहीर करून ‘बसप’ने कॉंग्रेसवर दबाव वाढवला आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या दोन राज्यांमध्ये भाजप आणि कॉंग्रेस हे दोनच पक्ष महत्त्वाचे आहेत.
राजस्थानचे मतदार कॉंग्रेस आणि भाजपला आलटून-पालटून सत्ता देतात. यावेळी इथे कॉंग्रेसला संधी दिसते. त्यातही गेल्या पाच वर्षांमध्ये राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांच्या बाबतीत मतदारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनाही त्याची जाणीव आहे. त्यामुळे तर या राज्यातल्या निवडणूक प्रचारात भाजपनं स्थानिक मुद्यांपेक्षा राष्ट्रीय मुद्यांना प्राधान्य दिलं आहे. इथे कॉंग्रेसने स्थानिक मुद्यांवरच भर दिला आहे. मुस्लीम आणि दलितांचं या राज्यातलं प्रमाण लक्षणीय आहे. त्यातच भाजपचा पाठीराखा वर्ग असलेला राजपूत समाज यावेळी नाराज आहे. जसवंतसिंह यांच्या मुलानं तर थेट बंडखोरी केली आहे. त्यांचा कॉंग्रेसप्रवेश आणि ‘कमल का ङ्गूल, बडी भूल’ हे वक्तव्य सध्या चर्चेत आहेच. अर्थात इथे कॉंग्रेसमध्येही सचिन पायलटविरुद्ध अशोक गेहलोत अशी गटबाजी आहे. वसुंधराराजेंच्या विरोधात भाजपमध्येही नाराजी आहे. शाह आणि मोदी यांनी नाराजांची समजूत काढली असली तरी राग किती ओसरला, हे समजायला मार्ग नाही. त्यातच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांच्या कार्यकर्त्यांनी शाह यांच्याकडे भाजपच्या मंत्र्यांविरोधात तक्रारी केल्या आहेत. आतापर्यंतच्या दोन्ही मत-चाचणी अहवालात राजस्थान भाजपच्या हातातून गेलं असल्याचं म्हटलं आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये झालेल्या सर्व पोटनिवडणुका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला सपाटून मार खावा लागला आहे. त्यावरून तरी भाजप बॅकङ्गुटवर आहे, हे स्पष्ट होतं.
आजघडीला मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये भाजपची सत्ता आहे. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये तर भाजपची गेल्या १५ वर्षांपासून सत्ता आहे. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये ओबीसींची लोकसंख्या चाळीस टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. छत्तीसगडमध्ये आदिवासी समाजाची लोकसंख्या तीस टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. मध्य प्रदेशमधील अनेक मतदारसंघांमध्ये कॉंग्रेस विरुद्ध भाजप असा थेट सामना अपेक्षित आहे; मात्र काही ठिकाणी बसप हा तिसरा पक्ष रिंगणात असेल. २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये या राज्यातल्या २३० पैकी १६५ जागा भाजपनं जिंकल्या होत्या तर कॉंग्रेसला अवघ्या ५८ जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं. शिवराजसिंह चौहान यांची प्रतिमा चांगली असली तरी त्यांच्या काळात व्यापमसह अनेक घोटाळे झाले. मंदसौरच्या शेतकरी आंदोलनात सहा शेतकर्‍यांचा बळी गेला. ‘भावांतर’ ही शिवराजसिंह सरकारची अतिशय चांगली योजना होती; परंतु तिलाही नंतर अपेक्षित यश मिळालं नाही. याचा परिणाम भाजपच्या मतांवर होण्याची शक्यता आहे.
मध्य प्रदेश कॉंग्रेसमध्ये कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य शिंदे असे तीन गट आहेत; परंतु यावेळी राहुल गांधी यांनी निवडणुकीच्या प्रचाराची सूत्रे शिंदे यांच्याकडे दिली आहेत. मध्य प्रदेशमधील अनेक निवडणुकांमध्ये भाजपला पराभवाची धूळ चाखावी लागली आहे. एका पाहणी अहवलात इथंही कॉंग्रेस सत्तेत येईल, असं म्हटलं आहे. दुसर्‍या अहवालात मात्र भाजप आणि कॉंग्रेसच्या मतांमध्ये ङ्गारसा ङ्गरक असणार नाही, कुणालाच बहुमत मिळणार नाही, आठ-नऊ जागा मिळवणार्‍या मायावती यांच्याकडे सत्तेच्या चाव्या असतील, असं म्हटलं आहे.
छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंग गेली १५ वर्षं मुख्यमंत्री आहेत. या राज्यात कॉंग्रेसला सत्तेत येण्याची खात्री वाटत आहे. २०१३ च्या निवडणुकांमध्ये भाजप आणि कॉंग्रेसला मिळालेल्या मतांमध्ये ङ्गक्त एक टक्क्याचा ङ्गरक होता. मात्र, याच राज्यात माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी यांच्या पक्षानं व मायावतीच्या पक्षानं आघाडी केली आहे. त्यामुळे इथे तिरंगी सामने होणार आहेत. दोन मत-चाचण्यांपैकी एकीत इथे कॉंग्रेसला सत्ता मिळण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत, तर दुसरीत कॉंग्रेस व भाजपला सत्तेची समान संधी मिळेल असं म्हटलं आहे. त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाल्यास जोगी-मायावती यांच्या आघाडीला महत्त्व येईल. या पार्श्‍वभूमीवर या राज्यात मायावतींनी कॉंग्रेसशी घेतलेला काडीमोड अनपेक्षित नाही. बसपनं आघाडी केली असती, तर हा पक्ष कॉंग्रेसचा ‘ब’ संघ ठरला असता. त्यातून दलित मतांचा पाया अधिक कमकुवत होण्याचा धोका होता. हे टाळण्यासाठी बसपनं भाजपचा ‘ब’ संघ बनणं अधिक पसंत केलं आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कॉंग्रेस बसपला अपेक्षित जागा द्यायला तयार नव्हता. मध्य प्रदेशमध्ये मायावतींनी ५० जागा मागितल्या होत्या. कॉंग्रेस जेमतेम २५ जागा देत होती. राजस्थानमध्ये कॉंग्रेसनं केवळ नऊ जागांवर बसपची बोळवण करण्याचं ठरवलं होतं. त्याचा परिणाम मायावती यांनी तीनही राज्यांमध्ये कॉंग्रेसविरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या दहा वर्षांमध्ये बसपच्या जागा आणि मतांची टक्केवारी कमी झाली आहे. आता विधानसभेच्या निवडणुकांना सामोर्‍या जाणार्‍या राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्येदेखील बसपचा आलेख खालावलेला दिसतो.
२००८ मध्ये या तीन राज्यांमध्ये बसपला अनुक्रमे ७.६ टक्के, ९ टक्के आणि ६.१ टक्के मतं मिळाली. पाच वर्षांनी २०१३ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत अनुक्रमे ३.४ टक्के, ६.३ टक्के आणि ४.३ टक्के मतं पदरात पडली. बसपच्या मतांची टक्केवारी कमी होत गेली आहे. या तीन राज्यांमध्ये बसपसाठी जागांची संख्या एकआकडीच राहिली, पण तीही कमी झाली. २००८ मध्ये अनुक्रमे ६, ७ आणि २ जागा मिळाल्या. २०१३ मध्ये ३, ४ आणि १ जागा मिळाली. दलितांची घसरणारी टक्केवारी ही बसपसाठी चिंतेची बाब ठरली आहे. त्यामुळे मायावती यांनी अस्तित्वासाठी स्वतंत्र चूल मांडली आहे. राहुल गांधी यांनी प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करण्याबाबत लवचीकता दाखवली असली तरी, कॉंग्रेसमध्ये अजूनही प्रादेशिक पक्षांशी जुळवून घेताना दुय्यम भूमिका घेण्याबाबत मतभेद आहेत. त्यामुळे मायावती यांच्याशी आघाडी होऊ शकलेली नाही. अशा स्थितीत बसप कॉंग्रेससाठी आरपार घटक बनू शकतो. त्यातून भाजपची वाट मोकळी करून दिली जाऊ शकते.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव मोठाच जुगार खेळून बसले आहेत. त्यांच्या तेलंगणामधील निवडणुकीतही चांगलेच रंग भरत आहेत. त्यांनी मुदत संपण्याआधी विधानसभा बरखास्त केली. आता त्यांना शंभर जागा जिंकून पुन्हा सत्तेत यायचं आहे. आतापर्यंत त्यांनी भाजपच्या पाठीराख्याची भूमिका घेतली असली तरी तिथेही भाजपला सत्तेत येण्याची घाई झाली आहे. अर्थात तिथे सध्या तरी तेलंगणा राष्ट्र समिती विरुध्द कॉंग्रेस असाच सामना होण्याची शक्यता आहे. तेलंगणा राष्ट्र समितीकडे पुन्हा सत्ता येण्याचे संकेत असले तरी कॉंग्रेस आणि चंद्राबाबू नायडू यांची आघाडी त्यांना किती पळायला लावते, हे पाहायचं. मिझोराम या छोट्या राज्यात कॉंग्रेसची सत्ता आहे. ईशान्येकडील या राज्यात ख्रिश्‍चन मतदारांचं प्रमाण जास्त आहे. ईशान्येकडील अन्य राज्याप्रमाणं इथली सत्ता मिळावी, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. एकंदरीत, ताजा निवडणूकसंग्राम सर्वच पक्षांसाठी मोठ्या लढाईचं उदाहरण ठरत आहे. कॉंग्रेससाठी तर तो अस्तित्वाचा लढा असणार आहे.
