- गुरुदास सावळ
चालू वर्ष हे निवडणुकीचे वर्ष असल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतेही नवे कर नसणार आणि कल्याणकारी योजनांचा वर्षाव असणार ही अपेक्षा होतीच. येत्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीला विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. गोव्यातील राजकीय अस्थिरतेवर मात करून स्पष्ट बहुमत मिळवायचे असेल तर कल्याणकारी योजनांचा धडाका लावावाच लागेल. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी असंख्य योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यांची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी त्यांना पार पाडावी लागणार आहे.
२५ हजार कोटींच्या खर्चाची तरतूद व कोणतेही नवे कर नसलेला गोव्याचा २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी गोवा विधानसभेत मांडला. चालू वर्ष हे निवडणुकीचे वर्ष असल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतेही नवे कर नसणार आणि कल्याणकारी योजनांचा वर्षाव असणार ही अपेक्षा होतीच. येत्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीला विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. गोव्यातील राजकीय अस्थिरतेवर मात करून स्पष्ट बहुमत मिळवायचे असेल तर कल्याणकारी योजनांचा धडाका लावावाच लागेल. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी असंख्य योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यांची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी त्यांना पार पाडावी लागणार आहे. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांचे वारसदार म्हणून त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली आहे. ती त्यांना पार पाडावीच लागेल. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला केवळ १४ जागा मिळाल्या होत्या. कॉंग्रेसचे १० व मगोच्या २ आमदारांना भाजपात घेऊन डॉ. सावंत यांनी आपल्या पक्षाचा पाया भक्कम केला आहे. अर्थसंकल्पातील विविध योजनांची त्यांनी यशस्वीपणे कार्यवाही केली तर २१ जागा स्वबळावर मिळवणे फारसे कठीण जाणार नाही, असे वाटते.
गेली १२ वर्षे भिजत पडून असलेला खाणींचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी प्रथमच ठोस पावले उचलली आहेत. गोवा मुक्तीपूर्वीपासून गोव्यात चालू असलेली खाण लीज पद्धत यापुढे चालू ठेवणे शक्य नाही हे पटल्याने खाण विकास महामंडळ स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. गोव्यातील खाणी लीजवर देण्याची पद्धत पोर्तुगीजकाळापासून चालू होती. या लीज संपुष्टात आणण्याचा कायदा केल्यामुळे या लिजा संपुष्टात आल्या आहेत. खाणमालकांनी देशभरात मोठ्या प्रमाणात लूट चालविल्याने केंद्र सरकारने खाण कायदा अधिक कडक केला. लिलाव करूनच खाणपट्टे द्यावेत अशी तरतूद त्यात करण्यात आली आहे. गोव्यासाठी हा कायदा शिथिल करावा अशी विनंती माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी केंद्र सरकारला केली होती; मात्र गोव्यासाठी वेगळा कायदा करणे शक्य नसल्याने केंद्र सरकारने गोव्याची विनंती मान्य करण्याचे टाळले. विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही प्रयत्न केले; मात्र ते शक्य न झाल्याने अखेर खाण विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा धाडसी निर्णय त्यांनी घेतला आहे.
गोवा खाण विकास महामंडळ स्थापन करण्याच्या निर्णयाची कार्यवाही तातडीने झाल्यास ऑक्टोबर २०२१ मध्ये गोव्यातील खाणी चालू होऊ शकतील. या गोवा खाण विकास महामंडळाने गोव्यातील सर्व प्रमुख खाणी लिलावावर घेऊन, त्या चालविण्यासाठी इतर लोकांना देता येतील. खाणी चालू झाल्या तर सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळू शकेल. महामंडळ स्थापनेचे काम चालू असतानाच इतर तरतुदी करता येतील. गोव्यातील बर्‍याच खाणी पावसाळ्यानंतर चालू झाल्या तर खाण अवलंबीत जनतेचा भाजपाला भरघोस पाठिंबा मिळेल. गोव्यातील खाणींचा प्रश्‍न सोडविण्यात डॉ. सावंत यांना यश मिळाले तर त्यांचे हे कार्य ऐतिहासिक ठरेल. गोव्यातील खाणमालक तसेच खाण अवलंबितांचा सरकारला पाठिंबा मिळेल. गोव्यातील ४० पैकी ३० मतदारसंघ खाणीवर अवलंबून आहेत.
कोव्हिड महामारीमुळे चालू आर्थिक वर्षात आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था साफ कोलमडली. त्याला गोवाही अपवाद नव्हता. पर्यटन हा गोव्याचा प्रमुख व्यवसाय; मात्र कोव्हिडमुळे हवाई वाहतूक तसेच इतर वाहतूक बंद झाल्याने पर्यटन व्यवसाय साफ कोलमडला. नववर्षाच्या सुरुवातीला काही प्रमाणात पर्यटन व्यवसाय चालू झाला; मात्र आता परत कोरोना वाढत चालल्याने परत निर्बंध लागू करावे लागणार की काय अशी भीती वाटू लागली आहे. पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी हॉटेलमालकांना भांडवली खर्चावर २५ लाख रुपयांपर्यंत सूट देण्यात येणार आहे. गोव्यातील सुमारे दोन हजार हॉटेलमालक तसेच हजारभर टूरचालकांना या योजनेचा लाभ मिळेल अशी अपेक्षा आहे. किमान ५ कोटी रुपये या योजनेवर खर्च केले जातील. पर्यटन खात्यातर्फे इतर अनेक योजना राबविण्यात येणार आहेत. कोव्हिडला आळा घालण्यास लोकांनी सहकार्य केले तर पर्यटन व्यवसाय गोव्याची आर्थिक स्थिती नक्कीच बदलून टाकील.
गोवा सरकारचे बहुतेक सर्व विकास प्रकल्प गोवा साधनसुविधा महामंडळातर्फे राबविण्यात येतात. या महामंडळासाठी तब्बल ४५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पत्रादेवी येथील हुतात्मा स्मारक, मडगाव-रावणफोंड येथे सहापदरी उड्डाणपूल, म्हापसा बसस्थानक, होडार येथील चौपदरी पूल आदी महत्त्वाचे प्रकल्प चालू आर्थिक वर्षात मार्गी लावण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय सध्या काम चालू असलेले अनेक प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहेत. येत्या वर्षभरात महत्त्वाचे असे अनेक प्रकल्प पूर्ण होणार असल्याने गोव्याचा कायापालट झालेला दिसेल.
कोरोनामुळे तर गोव्यातील शिक्षणावर फार मोठा परिणाम झाला. कोरोना नियंत्रणात आलेला असूनही वर्ग चालू करणे शक्य झाले नाही. ऑनलाईन पद्धतीने वर्ग घेण्यात आले, पण बर्‍याच विद्यार्थ्यांना त्याचा योग्य तो लाभ घेता आला नाही. दहावी व बारावीच्या परीक्षा आता होणार आहेत. या परीक्षांचा निकाल लागल्यानंतर त्यातील त्रुटी दिसून येतील. आपल्या विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान अवगत व्हावे म्हणून नव्या योजना राबविण्यात येणार आहेत. गोवा विद्यापीठात छत्रपती शिवाजी महाराज अध्यासन केंद्र चालू करण्यात येणार आहे. गोवा कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट येथे विष्णू सूर्या वाघ अध्यासन केंद्र, संगीत महाविद्यालयात पंडित जितेंद्र अभिषेकी अध्यासन केंद्र व गोवा कला महाविद्यालयात चित्रकार लक्ष्मण पै अध्यासन केंद्र चालू करण्याचा निर्णय डॉ. सावंत यांनी घेतला असून त्यासाठी आवश्यक ती तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. कला व सांस्कृतिक क्षेत्रातील सर्व मान्यवरांच्या कार्याची दखल घेऊन अध्यासने स्थापन केल्याबद्दल मुख्यमंत्री अभिनंदनास पात्र आहेत. गोव्याची आर्थिक स्थिती बेताची असली तरी शिक्षण खात्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन तब्बल तीन हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
पर्यटन व्यवसाय आणि टॅक्सीचालकांचे अतूट नाते आहे. गोव्यात टॅक्सीना मीटर नसल्याने टॅक्सीचालक पर्यटकांची लुबाडणूक करतात असा आरोप सर्रास केला जातो. टुरिस्ट टॅक्सीचालकांनी डिजिटल मीटर बसवावे असा निर्णय घेतल्यास आता कित्येक वर्षे उलटली. हे प्रकरण न्यायालयात पोचले आहे. तांत्रिक कारणे पुढे करून हे प्रकरण लोंबकळत ठेवण्यात आले आहे. दरम्यानच्या काळात गोव्यात ऍपआधारीत टॅक्सी सेवा चालू करण्यात आली. मात्र गोवा माईल्स ही टॅक्सीसेवा व गोव्यातील टॅक्सीचालक यांच्यात सतत भांडणे होत आहेत. काही मंत्री व आमदारांचा या टॅक्सीचालकांना पाठिंबा आहे. त्यामुळे हा वाद मिटत नाही. मीटरचा हा वाद संपावा म्हणून सर्व टॅक्सीचालकांना मोफत मीटर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ३२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारच मीटर पुरविणार असल्याने टॅक्सीचालकांना तक्रार करण्याची संधी राहणार नाही. गेली कित्येक वर्षे चालू असलेला हा वाद आता संपेल अशी अपेक्षा करूया.
राष्ट्रीय क्रीडा महोत्सव २०१६ मध्ये गोव्यात होणार होता. मात्र या ना त्या कारणामुळे गेली पाच वर्षे हा महोत्सव होऊ शकलेला नाही. गोवा सरकार तसेच केंद्र सरकारही त्याला जबाबदार आहे. गोवा सरकारने या क्रीडामहोत्सवासाठी आता अर्थसंकल्पात तब्बल १५० कोटींची भरीव तरतूद केली आहे. राष्ट्रीय क्रीडा महोत्सवासाठी आवश्यक असलेल्या साधनसुविधा तयार झालेल्या आहेत. त्यासाठी गेली कित्येक वर्षे सरकारची तयारी चालू आहे. कोव्हिडची साथ आटोक्यात आल्यावर या स्पर्धा होतील अशी अपेक्षा आहे. राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा आयोजित करण्यासाठी २०२ कोटी खर्च येईल असा आयोजन समितीचा अंदाज आहे. त्यामुळे हा वाढीव खर्च एक तर केंद्राकडून मिळवावा लागेल किंवा गोवा सरकारला वाढीव तरतूद करावी लागेल. येत्या डिसेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता असल्याने त्यापूर्वीच हा महोत्सव आयोजित करावा लागणार आहे. गोवा हे केंद्र सरकारचे आवडते राज्य असल्याने गोवा सरकारने जोरदार मागणी केल्यास क्रीडा महोत्सवासाठी जादा निधी मिळणे सहज शक्य आहे.
कोव्हिडमुळे जनतेला अधिक चांगल्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे सरकारला भाग पडले आहे. त्यामुळे आरोग्य खात्याच्या आर्थिक तरतुदीत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेने तब्बल २० टक्के वाढ करण्यात आली असून १७१९ कोटींची तरतूद केली आहे. दीनदयाळ स्वास्थ्य योजनेखाली ५ लाख रुपयांपर्यंत वैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येणार आहे. या योजनेखाली कर्करोगाचाही समावेश करण्यात आला आहे. गोव्यात कर्करोग रुग्णांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. अशा रुग्णांना गोव्यातच उपचार घेता यावेत म्हणून जीएमसीच्या सुपर स्पेशालिटी विभागात खास विभाग चालू करण्यात येणार आहे. दंत महाविद्यालय इमारतीसाठी १० कोटींची तरतूद केली आहे. मानसशास्त्र संस्थेसाठी ५३ कोटी तर मानसिक रुग्णांना दिवसा सेवा देण्यासाठी १७ कोटींची तरतूद केली आहे. अवयव दान कार्यक्रम राबविण्यासाठी ३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. काकोडा, कासावली व तुये प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी नव्या इमारती बांधण्यात येणार आहेत. ‘सर्वांना आरोग्य’ ही नवी योजना येत्या सप्टेंबरपासून राबविण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे स्वतः डॉक्टर असल्याने वैद्यकीय सेवेत सुधारणा करण्यासाठी ते विशेष प्रयत्न करीत आहेत. कोव्हिड रुग्णांना वैद्यकीय सेवा पुरविणार्‍या आरोग्य कार्यकर्त्यांना संरक्षण मिळावे म्हणून आरोग्य कार्यकर्त्यांना खास बुस्टर डोस देण्यात येणार आहे. त्यावर १ कोटी ७० हजार खर्च करण्यात येतील.
गोव्यात पर्यटकांच्या वाहनांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असल्याने तसेच मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत असल्याने रस्ते खराब होतात. त्यामुळे रस्ते वारंवार हॉटमिक्स करावे लागतात. गोव्यातील सर्व महत्त्वाचे रस्ते येत्या चार महिन्यांत हॉटमिक्स करण्यात येणार असून त्यावर तब्बल ६०० कोटी खर्च केले जातील. पत्रादेवी ते पोळे या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम जोरात चालू असून ते लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे म्हणून पाठपुरावा चालू आहे. या महामार्गाचे तसेच जुवारी पुलाचे काम पूर्ण झाल्यावर गोव्यातील प्रवास अधिक सुसह्य होणार आहे.
खासदारांच्या मतदारसंघ विकास योजनेच्या धर्तीवर आता गोव्यातील आमदारांसाठी नवी योजना तयार करण्यात आली आहे. ४० आमदारांसाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक मतदारसंघासाठी अडीच कोटी मिळणार असून त्याचा विनियोग कसा करायचा याचा तपशील अजून ठरायचा आहे. अर्थात आमदारांच्या इच्छेनुसारच हा निधी खर्च करण्यात येईल.
कोरोनामुळे आपली परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात अपेक्षित असलेला महसूल उभा करण्यात अनेक अडचणी आलेल्या आहेत. मात्र अशा स्थितीत महसूल वाढविण्यासाठी नवा कर लागू करणे अर्थशास्त्रात बसले नसते. त्यामुळे सद्य परिस्थितीवर मात करण्याचे प्रयत्न सरकारला करावे लागणार आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन अधिकाधिक सुसह्य व्हावे म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शर्थीचे प्रयत्न केले आहेत. अर्थसंकल्पात असलेल्या योजनांची कार्यवाही करण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना धडपडावे लागणार आहे. गरज पडलीच तर केंद्र सरकार लागेल ती आर्थिक मदत करण्यास तत्पर असेल. कोरोनाचा प्रसार होऊ नये म्हणून प्रत्येक गोमंतकीय आणि गोव्यात मोठ्या संख्येने येणारे पर्यटक जबाबदारीने वागले तर या अर्थसंकल्पातील सर्व संकल्प सिद्धीस नेणे शक्य आहे.
